कार्यसम्पादनमा बाँधिए मन्त्री

सम्झौताअनुसार सय–सय दिनमा मन्त्रीहरूले आफूले हासिल गरेको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्नुपर्ने, सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भए नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले सम्झौताबमोजिम बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने 

संसद्का दुई प्रमुख दल मिलेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई कार्यसम्पादनमा बाँधेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चालू आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिबारे बिहीबार आफ्ना मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उनले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा नीति–कार्यक्रममा आधारित रहेर एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयार कार्ययोजनामा मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरेका छन् । मन्त्रीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीबिच छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवसँग पालैपालो सम्झौता गरेर प्रति साटासाट गरे । 

बिहीबार १८ जना मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही बाहिर रहेकाले उनीहरूबाहेकसँग सम्झौता भएको हो । फर्किएपछि उनीहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको ढाँचामा आधारित रहेर कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । जसअनुसार सय–सय दिनमा मन्त्रीहरूले आफूले हासिल गरेको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा सय दिनमा सम्पन्न गर्ने प्रमुख कार्य र त्यसबाट हासिल हुने उपलब्धिको तालिकासहितको ढाँचा छ । 

पूरै आर्थिक वर्षलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ६ असोजसम्म पहिलो सय दिन, १७ माघसम्म दोस्रो सय दिन र बाँकी अवधि भनेर त्यस समयभित्र सम्पन्न गर्ने कार्य र हासिल हुने उपलब्धि समेटिएको छ । तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने क्रियाकलाप, त्यसको लक्ष्य, समयसीमा र अपेक्षित उपलब्धिसहितको सम्झौताको ढाँचा छ ।

त्यस्तै, अनुसूचीमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक पनि उल्लेख छ । जसअनुसार नतिजा सूचक, त्यसको भार, एकाइ, गत आवको स्थिति, चालू आवको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् आगामी ०८२ असारको स्थिति समेट्नुपर्नेछ । सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यभित्र कार्यक्रम वा क्रियाकलाप, वार्षिक लक्ष्य, एकाइ र समयसीमाको अर्को तालिका पनि सम्झौतामा छ । 

कार्यसम्पादन त्यसको अनुगमनसहितको व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ । हासिल गर्नुपर्ने प्रमुख वार्षिक नतिजा सूचकहरू र सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य कार्यसम्पादन सम्झौताको अभिन्न अंगका रूपमा रहने, सम्झौताको मूल खण्डमा उल्लेख भएका प्रमुख कार्यहरूको प्रगति सो अवधि समाप्त भएपछिको सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रमुख कार्यहरूको अनुगमन, प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने नियमित अनुगमन, मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णयसमेतका आधारमा गर्ने पनि सम्झौताले भनेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने कार्ययोजनाको आवधिक प्रगति प्रतिवेदन एवं सोको समीक्षासमेतका आधारमा प्रगति अनुगमन हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले सम्झौताबमोजिम बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा छ । 

साबिकका ढाँचामा केही हेरफेर गरेर नयाँ कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ । गत साउन मसान्तमै कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिच कार्यसम्पादनको तयारी गरिसकेको थियो । तर, भर्खर नयाँ सरकार गठन भएको सन्दर्भ र राजनीतिक व्यस्तताले यो सर्दै आएको थियो । यसअघि ०७६ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नै कार्यसम्पादन सम्झौताको थालनी गरेका थिए । बिचमा केही वर्ष रोकिएकामा गत वर्षदेखि पुनः सम्झौता थालनी गरिएको थियो । 

कार्यसम्पादनमा सचिवदेखि सहसचिवसम्म जोडिए 

यससँगै मन्त्री, सचिवदेखि सहसचिवसम्मै कार्यसम्पादनमा बाँधिएका छन् । यसअघि नै सचिव र सहसचिवहरू कार्यसम्पादनमा जोडिइसकेका छन् । सरकारले हरेक १५ दिनमा प्रगति विवरण पेस गर्न सचिव र सहसचिवहरूलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । निर्णय नै नगर्ने, आलटाल गर्ने तथा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्दा कार्यसम्पादनमै असर हुने अवस्था देखिएको र सेवाप्रवाहमा असर पुगेको भन्दै समयबद्ध रूपमा प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पाक्षिक रूपमा प्रगति विवरण पेस गर्न साउन अन्तिममा सबै मन्त्रालयलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार सचिव र सहसचिवहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीअन्तर्गतको सम्पादनसम्बन्धी प्रगति विवरण पाक्षिक रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । 

सहसचिवहरूले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई हरेक १५ दिनमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सचिवहरूले पनि आफूले सम्पादन गरेको प्रगति विवरण हरेक १५ दिनमै पेस गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ । 

कार्यसम्पादन सम्बन्धमा प्रगति विवरण पेस गर्न त्यसको ढाँचा नै सचिवहरूलाई दिइएको छ । त्यसमा प्रत्येक १५ दिनमा सम्पादन भएका कार्यको विवरण, अपेक्षित उपलब्धि र सम्पादित कार्यको प्रगति तथा प्रभाव उल्लेख गर्न भनिएको छ । सचिवहरूलाई प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते यस्तो प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । 

त्यस्तै, समग्र मन्त्रालयको प्रगति विवरण तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । 

कार्यसम्पादनमा सक्रियता ल्याउन प्रधानमन्त्रीले यसअघि मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनापछि ३१ साउनमा उनले कीर्तिमानी राख्ने गरी योजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले नतिजा देखिने गरी विकासको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यतिवेलै उनले सय दिनभित्र गर्न सकिने मुख्य कामको ब्रिफिङ लिएका थिए । 

त्यसअघि, १५ साउनमा प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रभावकारिताका विषयमा निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, ६ साउनमा संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका ६ मुख्य प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थिए ।

मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन–बिरालो बाँध्नेजस्तो प्रचलन होइन, नतिजा आउने हिसाबमा काम गरौँ 
कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गर्ने गरी त्यसको अभ्यास थालनी गरिएको बताए । सरकारलाई अलमल र विश्राम गर्ने सुविधा नभएको पनि उनले बताए । ‘स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा अलमल नहुने गरी कार्यसम्पादनलाई प्रस्ट पारिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अधिकार, काम र खर्चमा डुप्लिकेसन नहुने गरी समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’ कार्यसम्पादन सम्झौतालाई बिरालो बाँध्नेजस्तो प्रचलनका रूपमा नलिई नतिजाउन्मुख भएर काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । कार्यसम्पादन सम्झौताले कामलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । ‘कार्यसम्पादन सम्झौतामा बाँधिएर सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले काम गरौँ । अरू पनि काम गर्न सकिन्छ । तर, न्यूनतम यति काम गरौँ,’ उनले भने, ‘सम्झौतालाई सफल पार्ने गरी नतिजा आउने हिसाबमा काम गरौँ ।’