आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन प्रस्ताव : बजेट सरेन्डरमा कडाइ, स्रोत रकमान्तरमा लचकता

सरकारले बजेट सरेन्डर (समर्पण)मा कडाइ गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा बजेट सरेन्डर सात महिनाभित्रै गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल साढे आठ महिनाभित्र बजेट सरेन्डर गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम वा कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम १५ चैतभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण (सरेन्डर) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्र्रसाद पौडेलले संशोधनका लागि दर्ता गराएको विधेयकले सरेन्डरमा केही कडाइ गर्दै म्याद डेढ महिनाअघि सारेको हो । 

‘विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम फागुन ५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ,’ प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ । बजेट समर्पणसम्बन्धी समयसीमा मिलाउन आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यदि बजेट सरेन्डर नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले स्वतः रोक्का गर्ने वा सरेन्डर गर्न लगाउने व्यवस्थाका लागि समेत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कानुनअनुसार समर्पण नभएको, तर खर्चको फाँटबारीबाट विभाजन नभएको वा आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण गर्न लगाउनेछ,’ प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बजेटमा भएको रकमलाई कार्यालय तथा कार्यक्रमका लागि विभाजन गरिसक्नुपर्ने समयालाई समेत एक महिना घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बजेटलाई निकाय तथा कार्यालयमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, संशोधन प्रस्ताव भने असोज मसान्तभित्रै विभाजन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘विनियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्नेछ,’ संशोधनमा उल्लेख छ ।

बजेटमा नराखिए पनि थप वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सकिने
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विनियोजन ऐनमा समावेश नभए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा पुनः वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ । ‘संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट हुनेछ,’ संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतको तलब–भत्तालगायतका कर्मचारीको सेवा–सुविधाबापतको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुनः वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।’ ससर्त, समपूरक वा विशेष अनुदानबापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि समेत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यक्रम नै संशोधन गर्न सकिने 
बजेटको रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्न सकिने हालको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘कार्यक्रम नै संशोधन गर्न सकिने’ व्यवस्थाका लागि समेत प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ‘बजेटको रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने दफालाई संशोधन गरेर ‘बजेटको रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा ‘कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ,’ उल्लेख छ । 

त्यस्तै, विपत्बाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणमा तत्काल निकासालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न भन्दै सरकारले विनियोजन स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक थप बजेट दिन सकिने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । ‘विपत्बाट क्षति भएको संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालय वा निकायको मागका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम निकासा दिन सक्नेछ,’ दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

सबैको राय–सहमतिमा संशोधन अघि बढाइएको हो  : विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पेस गर्ने र सो प्रक्रियामा हुने छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन, बजेट प्रणालीबाहिरका सार्वजनिक निकायबाट नेपाल सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न र बेरुजु फर्स्योटलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई तत्काल संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो । सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायको राय–परामर्श तथा सहमति लिई अर्थ मन्त्रालयले विधेयक तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त गरी संसद्मा दर्ता गरिएको हो ।