जीर्ण संस्थानलाई एक अर्ब ऋण दिइँदै

प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएका संस्थानको व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुको साटो ऋण दिने गलत नीति अपनाउँदै सरकार

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानलाई एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण दिने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । संस्थान सुदृढीकरणका लागि बारम्बार अध्ययन गर्ने, तर अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट पन्छिँदै आएको सरकारले तुलनात्मक रूपमा जीर्ण र बैंकले समेत पत्याउन छाडेका संस्थानमा ऋण लगानी गर्ने गलत नीति अख्तियार गरेर बजेट छुट्याएको हो । 

सरकारले उपलब्ध गराएको ऋण रकमबाट संस्थानहरूले कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउने र अन्य प्रशासनिक कार्यमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने गरे पनि नियन्त्रणका लागि चासो दिने गरिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेट पुस्तिकामा नै यसपटक एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ संस्थानमा ऋण लगानीका लागि छुट्याएर राखेको प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । 

यसमध्ये दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई एक करोड, साझा प्रकाशन लिमिटेडलाई पाँच करोड र वन निगमलाई चार करोड ऋण स्वीकृत गरिसकिएको छ भने थप एक अर्ब रुपैयाँ वितरणको यकिन नभइसकेको प्रवक्ता खत्रीले जानकारी दिए । उनले संस्थानमा ऋण लगानी गर्ने नीति नियमित प्रक्रिया भएको समेत बताए । ‘हामीले संस्थानमा गर्ने ऋण तथा सेयर लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन अलग्गै नीति तर्जुमाको तयारी गरेका छौँ । नीतिको मस्यौदा बनिसकेको छ, मन्त्रिपरिषद्मा चाँडै पेस गर्दै छौँ,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै संस्थानमा ऋण दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई आकलन गरेर एक अर्ब बजेट छुट्याएको उनले बताए । बर्सेनि संस्थानहरूले ऋण माग्ने, तर निकासा गर्न झन्झट हुने प्रवृत्ति देखिएपछि सुरुमै बजेट विनियोजन गरेर राखिएको उनको भनाइ छ ।

करिब ५० करोड ऋणमा साझा, दुई वर्षदेखि कर्मचारी तलबविहीन
अर्थ मन्त्रालयले पाँच करोड ऋण स्वीकृत गरेको साझा प्रकाशन अहिले नै ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणमा छ । थप तीन करोड सात लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता पनि छ । 

पाँच वर्षदेखि लेखा परीक्षण गर्न नसकेको साझाले पाँच करोड रुपैयाँ ऋण पाए सुरुमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने योजना बनाएको छ । किनभने, साझाका कर्मचारीले दुई वर्षदेखि तलब नपाएको सूचना अधिकारी भेषराज घिमिरेले जानकारी दिए । विद्यालयको पाठ्य पुस्तक छपाइ गर्ने खोसिएपछि संस्था ओरालो उनले उनले बताए । ‘०७० अघिसम्म हामीले पुस्तक छपाइ गर्दै आएकोमा त्यो काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा दिएपछि हाम्रो आम्दानी खुम्चियो’ उनले भने ।

दाउरा बेच्नै नसकेको वन निगमलाई चार करोड ऋण
चिरान, चौकोस र दाउरा आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेको नेपाल वन निगम पाँच वर्षयता निरन्तर घाटामा छ । आव ०७९/८० मा मात्रै निगम सात करोड ४३ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको थियो । विगतमा जस्तो गोलिया बिक्री गर्न नपाइने नियमका कारण काठ बिक्रीबाट सोचेजस्तो आम्दानी नहुँदा नोक्सानी खेप्न बाध्य हुनुपरेको निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनबहादुर खड्काले बताए । निरन्तर नोक्सानीमा गुज्रिरहेको निगमलाई सरकारले यो वर्ष चार करोड ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । यो ऋण ल्याएर कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउने र सरकारलाई राजस्व तिर्ने दायित्वमा खर्चने उनको योजना छ । निगममा अहिले ८६ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

तलब खुवाउन र किसानको बक्यौता तिर्न ६० करोड ऋण माग्दै डिडिसी
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई सरकारले एक करोड ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । थप ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको महाप्रबन्धक डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । डिडिसीले गत वर्ष चैतमा पनि ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर १३ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्चेको थियो । यसपटक पनि ६० करोड ऋण लिएर तलब–भत्ता, बजार विस्तार, मेसिनरी खरिदलगायतमा खर्चने योजना बनाएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘६० करोड ऋण मागेका छौँ । केही आवश्यक कागजात पुगेन भनेर अर्थबाट परिपत्र भएकाले कागजात जुटाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । 

भेषराज घिमिरे, सूचना अधिकारी, साझा प्रकाशन : पाँच करोड ऋणले हाम्रो तत्कालको कर्मचारीको तलब खुवाउनेलगायतका समस्या समाधान हुन्छन् । कर्मचारीहरू तलबविहीन भएको दुई वर्ष नाघ्यो । पुराना कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको पैसा पनि खुवाउन सकिएको छैन । त्यसबाहेक सरकारले हामीलाई पाठ्यक्रमको पुस्तक छपाइको जिम्मा दिने हो भने संस्थान बौरिने सम्भावना छ । 

मनबहादुर खड्का, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वन निगम : देशभर १३ बिघा जग्गालाई भाडामा लगाएर निगमको आम्दानी बढाउने प्रस्ताव बोर्डमा पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । यो जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भाउअनुसार नौ अर्ब २६ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिन्छ । सरकारले दिने चार करोड ऋण त काठ बेचेर भएको आम्दानीबाट तिर्न सक्छौँ । पाँच करोडको काठ गोदाममा बिक्री नभई बसेको छ ।

डा. सूर्यप्रसाद पौडेल, महाप्रबन्धक, डिडिसी : सरकारसँग ६० करोड रुपैयाँ ऋण मागेका छौँ । यो पैसाले बजार विस्तार गर्ने, नयाँ मेसिनरी फेर्ने र आवश्यकताअनुसारका अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने योजनामा छौँ । अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिनका लागि आवश्यक कार्ययोजनालगायतका कागजात मागेको छ । अब चाँडै माग भएअनुसार कागजात पेस गरेर ऋण लिइहाल्ने योजनामा छौँ ।