भूराजनीति र सत्तास्वार्थको चपेटामा बंगलादेश

बंगलादेश र श्रीलंकाका घटनाले अब दक्षिण एसियाको राजनीतिमा जनशक्ति नै प्रबल र निर्णायक बन्न पुगेको देखाएका छन्

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना आफ्नो १५ वर्षे लामो शासनपछि जनआन्दोलनको दबाबमा राजीनामा दिएर देश छोड्न बाध्य भइन् । सेनाले आन्दोलनकारीमाथि गोली नचलाउने निधो गरेको केही घन्टामै परिस्थितिले कोल्टे फेर्‍यो । उनी दक्षिण एसियामा भारतको सबैभन्दा भरपर्दो मित्र थिइन् । दिल्लीमा आयिोजित जी–२० शिखर सम्मेलनमा भारतले दक्षिण एसियाबाट प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मात्र निमन्त्रण गरेर विशेष सम्मान दिएको थियो । विगत तीन वर्षमा अफगानिस्तान र श्रीलंकाका राष्ट्रपति र पछिल्लो चरणमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना देश छाड्न बाध्य भएपछि भारतको ‘छिमेक पहिलो नीति’माथि ठूलो धक्का लागेको छ । भुटानबाहेक दक्षिण एसियाका सबै देश अस्थिर छन् । यसमा शासक स्वयं, क्षेत्रीय शक्ति भारत र अन्य बाह्य शक्तिको भूमिका कति जिम्मेवार छ, अब गम्भीर विश्लेषण गर्ने वेला आएको छ । 

अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा अघि नेपालका राजा पनि जनआन्दोलनको दबाबमा सत्ता छाड्न बाध्य भएका थिए । पाकिस्तानमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूलाई सत्ताच्यूत गर्नमा अमेरिकी षड्यन्त्रको आरोप लगाएका थिए । मालदिभ्समा ‘इन्डिया आउट’ अभियानलाई मुख्य नारा बनाएर मोहम्मद मोइजु राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । 

हसिना बंगलादेशलाई राजनीतिक स्थिरता दिएर बंगलादेशलाई एउटा गरिब देशबाट मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन सफल भइन् । उनले हिन्दू र अल्पसंख्यक जनताको संरक्षणमा पनि ध्यान दिएकी थिइन् । त्यसका बाबजुद उनको शासनको दुःखद अन्त्य भयो । सरकारी सेवामा स्वतन्त्रता आन्दोलन योद्धाका सन्तानलाई ३० प्रतिशत आरक्षण दिएको विरोधमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन सरकारविरोधी जनआन्दोलनमा परिणत भएपछि हसिना देश छाड्न बाध्य भएकी हुन् । श्रीलंकामा जस्तै लाखौँ आन्दोलनकारी उनको दरबार घेर्न आउने सूचना पाएपछि परिस्थितिले अचानक गम्भीर मोड लियो । आन्दोलनमा मुस्लिम अतिवादीको घुसपैठ भएको र अन्तिममा त्यो शक्ति निर्णायक बनेको आशंका पनि गरिएको छ ।

पछिल्लो आमनिर्वाचन र बाह्य स्वार्थ : २०८० माघमा भएको आमनिर्वाचनमा प्रमुख विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) लगायतले गरेको बहिष्कारका बाबजुद हडताल र हिंसाबीच मतदान गराइएको थियो । विपक्षी दलहरूको तटस्थ अन्तरिम सरकार गठन गरी त्यसले निर्वाचन गराउनुपर्ने माग थियो । त्यसलाई हसिनाले बेवास्ता गरिन् । अमेरिका र युरोपियन युनियनले पनि विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको निर्वाचन स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वसनीय नहुने भन्दै निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठाए । तर, भारतको साथ र सहयोगमा जातीय पार्टी र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भाग लिन लगाई निर्वाचनलाई वैधता दिइयो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त स्वयंले सुरुमा २८ प्रतिशत मतदाताले मात्र मतदानमा भाग लिएको टिप्पणी गरे पनि पछि उनैले त्यसलाई ४० प्रतिशत भनेर सच्याए । एकपक्षीय निर्वाचनमा हसिनाको अबामी लिगले २९८ मध्ये २३६ सिटमा विजय हासिल गर्‍यो । भारतले निर्वाचन परिणामलाई स्वागत गर्दै हसिनालाई बधाई दियो । भारतको प्रमुख स्वार्थ ढाकामा जसरी पनि भारतमैत्री सरकार बनाउनु थियो । बंगलादेशका मन्त्री ओबैदुल कादरले ‘भारतले निर्वाचन प्रक्रियालाई साथ दिएपछि निर्वाचन सम्भव भएको’ स्विकारेका थिए । यसरी बाँकी आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूले अवैध मानेको निर्वाचनबाट हसिना भारी बहुमतले विजयी भई पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बनिन् । 

बंगलादेशमा भारतको भूराजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थ गहिरोसँग जोडिएको छ । चिकेन नेक, पूर्वोत्तर राज्यसँगको कनेक्टिभिटी, व्यापार, चीनको उपस्थिति न्यूनीकरण, रोहिंग्या शरणार्थीको व्यवस्थापन, हिन्दू तथा अल्पसंख्यकको सुरक्षा, मुस्लिम उग्रवादीमाथिको नियन्त्रण, बे अफ बंगालको रणनीतिक महत्व आदिले गर्दा भारतको स्वार्थ बंगलादेशसँग जोडिएको छ । बंगलादेशमा चीनको पनि प्रभावकारी उपस्थिति छ । चीनकै कारण अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ घनीभूत छ । हसिनाले भारत र चीनलाई रणनीतिक सन्तुलनमा राखेकी थिइन् । उनको सत्ता बहिर्गमनपछि भारतले दक्षिण एसियाको एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार गुमाएको छ । शेख हसिनाको सरकारलाई अधिनायकवादी र माफियाको आरोप लाग्ने गरेको थियो । माफिया र केही ठूला कर्पोरेट हाउसलाई पोसेको आरोप बंगलादेशमा मात्र होइन, भारत र नेपाल सरकारमाथि पनि यदाकदा लाग्ने गरेकोे छ । यो शुभ संकेत होइन । प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले करिब १७ करोड जनसंख्या (मुस्लिम १५ करोड) भएको छिमेकी देश बंगलादेशमा प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिनमा भन्दा भारतमैत्री शासकलाई साथ सहयोग दिनुको पछाडि उसको बृहत्तर रणनीतिक स्वार्थ गाँसिएको छ । घनिष्ट मित्र भएका कारण हसिनालाई देश छाड्ने र राजनीतिक शरण लिने प्रक्रियामा पनि भारतले सहयोग गरिरहेको छ । यद्यपि, बेलायतलगायत पश्चिमा शक्ति उनलाई राजनीतिक शरण दिन अघि सरेका छैनन् । 

स्थिर भारत, अस्थिर छिमेक : भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै भुटानलाई छाडेर दक्षिण एसियाका सबै देश राजनीतिक रूपमा अस्थिर हुनु र भारतचाहिँ स्थिर र सुदृढ रहनुपछाडिका रहस्य र कारणलाई गम्भीर रूपमा खोतलेर हेर्ने वेला आएको छ । भारतको निर्वाचन र सरकार परिवर्तनको खेलमा बाह्य हस्तक्षेप प्रायः शून्य छ । त्यहाँ आवधिक निर्वाचन र संसद्मा आन्तरिक शक्ति सन्तुलनकै आधारमा सरकार परिवर्तन हुन्छ । सेनाले राजनीतिमा चासो देखाउँदैन । तर, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा हुने व्यवस्था र सरकार परिवर्तन तथा आन्तरिक मामिलामा त्यस देशको सेना र बाह्य शक्ति, विशेषगरी भारतको प्रभाव र हस्तक्षेप प्रबल छ । बंगलादेशको पछिल्लो निर्वाचनलाई विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको अवस्थामा भारतले समर्थन नगरेको भए अवश्य पनि त्यहाँ तटस्थ अन्तरिम सरकार गठन भई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्थ्यो । यद्यपि, त्यसरी आउने सरकार भारतमैत्री हुने सुनिश्चित भने थिएन । हसिनाको सत्तास्वार्थ र भारतको रणनीतिक स्वार्थबीच पनि गहिरो अन्तरसम्बन्ध थियो । हसिनापुत्र सजीव वाजेदले अब बंगलादेश पाकिस्तानजस्तो बन्ने भविष्यवाणी गरेका छन् । हसिना युगको अन्त्यसँगै अब बंगलादेशले पहिलाजस्तै राजनीतिक अस्थिरतामा डुबुल्की मार्छ वा निर्वाचनमार्फत स्थिरताको मार्ग पकड्छ त्यो अहिले भन्न सकिँदैन । 

सेनाको भूमिका : अब बंगलादेशमा सैनिक शासन लाद्न सम्भव देखिँदैन । आन्दोलनकारीले सैनिक शासन नमान्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरूले विश्व शान्ति पदक विजेता मोहम्मद युनिसलाई अन्तरिम सरकार सम्हालिदिन अनुरोध गरेका छन् । अन्तरिम सरकार गठनमा सेनाले समन्वयकर्ताको भूमिका भने खेलिरहेको छ । बंगलादेशको गृह राजनीतिमा त्यहाँको सेना प्रत्यक्ष मुछिने गरेको लामो इतिहास छ । सैनिक नेतृत्व र असन्तुष्ट सैनिक अधिकृतले पटक–पटक सैनिक कु गरेको वा कुको असफल प्रयास गरेका उदाहरण छन् । यसपटक भने सेनाको आन्दोलनकारीमाथि गोली नचलाउने निर्णय हसिनाको अचानक तख्तापलटको अन्तिम कारण बन्न पुग्यो । नेपालमा पनि १९ दिने जनआन्दोलनमा आन्दोलनकारीमाथि गोली नचलाउन भारतले नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई चेतावनी दिएको थियो । श्रीलंकामा पनि सेनाले आन्दोलनकारीमाथि अधिकतम बल प्रयोग नगरेपछि राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे देश छाड्न बाध्य भएका थिए । अब दक्षिण एसियाको राजनीतिमा जनशक्ति नै प्रबल र निर्णायक बन्न पुगेको अवस्था छ । 

विश्व शान्ति स्थापनामा बंगलादेशी सेनाले उल्लेख्य योगदान दिँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति स्थापनामा भाग लिएर फर्केपछि सैनिक अधिकृतमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको बुझाइ र व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन आउने गरेको छ । करिब डेढ महिनाअघि मात्र (जुलाई २३) नेतृत्व सम्हालेका बंगलादेश सेनाका प्रधानसेनापति वाकर उज्जमानले बेलायतमा स्टाफ कलेज गरेको र राष्ट्र संघको शान्ति स्थापना कार्यमा विभिन्न ओहोदामा सहभागी भएको अनुभवले पनि उनी मानवअधिकार र जनमतको पक्षमा उभिनु स्वाभाविक हो । आन्दोलनकारीमाथि अधिकतम शक्ति प्रयोग गरी मृत्यु, घाइते वा बेपत्ता भएमा सैनिक अधिकारीमाथि लाग्ने मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपलाई पछिल्ला सरकारले समेत माफी दिन नसक्ने भएकाले सेनाले गोली चलाउन इन्कार गर्नु स्वाभाविक हो । 

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको बखत तेस्रो शक्तिका रूपमा भारतलाई भित्र्याएर प्रतिस्पर्धी आन्तरिक शक्ति विश्वस्त हुने गरेको र सेना राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय बस्ने गरेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि त राष्ट्र संघीय मिसन अनमिनलाई संस्थापन र विद्रोही माओवादीले छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेरै निम्त्याए । सन् २००७ र अहिले बंगलादेशको सेनाले सहज सत्ता हस्तान्तरणमा तेस्रो शक्तिको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यद्यपि, केहीले यसलाई सैनिक कुका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । 

नेपाललाई पाठ : हसिनाको १५ वर्षे प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपालमा भने १३ जना प्रधानमन्त्री भए । नेपालको अघिल्लो दुईखम्बे व्यवस्थाको अवधिबराबर त उनी एक्लेलै एकछत्र शासन चलाइन् । नेपाल भने लामो राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसेको हुनाले आर्थिक विकास पनि धिमा गतिमा घिस्रिरहेको अवस्था छ । यद्यपि, अझै राजनीतिक स्थिरता दलहरूको प्राथमिकताभित्र परेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री हसिनाको भारतसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएकाले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली किन्ने त्रिपक्षीय सम्झौता सम्भव भएको थियोे । अब बंगलादेशमा बन्ने अन्तरिम सरकार र त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारको भारतसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ र उनीहरूबीचको कनेक्टिभिटी आयोजना कसरी बढ्छ, त्यसले त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद सम्झौतालाई पनि तदनुरूप प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । अस्थिरता लम्बिँदै गएमा बंगलादेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने करिब चार हजार नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा, भविष्य र आर्थिक लगानी संकटमा पर्ने अधिक सम्भावना छ । अब नेपालले प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि आन्तरिक मागबमोजिम पर्याप्त कलेज देशभित्रै खोल्ने नीति लिन जरुरी छ । 

भविष्यमा हुने सरकारविरोधी आन्दोलनमा नेपाली सेनाले अधिकतम शक्ति प्रयोग गरेरै भए पनि परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने र परिवर्तन रोक्ने स्थिति देखिँदैन । विगतमा पनि सेनाले आन्दोलकारीविरुद्ध न्यूनतम शक्ति मात्र प्रयोग गरेको हुनाले जनशक्ति विजयी भएको इतिहास छ । नेपालमा पनि सरकार अधिनायकवाद, चरम सत्तास्वार्थ र अनियमिततामा लिप्त भई जनतालाई सुशासन दिन असफल भएमा अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र विगतको नेपाली मोडलको आन्दोलनको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । बंगलादेशमा लागेको आरक्षणविरोधी आन्दोलनको झिल्को छिट्टै डढेलोमा परिवर्तन भयो र हसिनाको सत्तालाई खरानी बनायो । यसमा राजनीतिक दलहरू सचेत हुन र सच्चिन जरुरी छ । जस्तोसुकै कठिन र जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना राजनीतिबाट टाढै रहने र सत्ता सञ्चालनमा हात नहाल्ने भएकाले भविष्यमा नेपालको परिवर्तनमा पनि जनता नै निर्णायक शक्ति बन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । 

(डा. सिलवाल नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन्)