मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सुविधा बढाउने सहमति

संसद्का कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित, संसद् नियमित चल्ने 

संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको आवास–भत्तालगायत सुविधा बढाउन सरकार तयार भएको छ । ११ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन र सरकारी समितिबीच सुविधा वृद्धि गर्ने सहमति भएको हो । 

आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा आइतबार तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले सोमबार कर्मचारीहरूसँग वार्ता गर्दै सुविधा बढाउने गरी सातबुँदे सहमति गरेको हो । सुविधा बढाउन माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलनमा थिए । 

सरकारी समितिका संयोजक गिरी, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, कर्मचारी युनियनका तर्फबाट अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्बासे, सदस्यहरू सदन राई र विनोद न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा सम्पूर्ण मागहरू क्रमशः पूरा गर्दै जाने उल्लेख छ । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को अनुसूची १२ लाई बढीमा तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति छ । 

सहमतिअनुसार राजपत्रांकित पाँचौँ श्रेणी, श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू संघीय संसद् सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने कानुनी प्रावधानबमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीहरूलाई खाइपाई आएको तलबमान नघट्ने गरी अवकाशपश्चात्का सेवा–सुविधा प्रदान गरिनेछ । साथै, हलुका सवारीचालक छैटौँस्तरको तलबमान निर्धारण गरिनेछ । 

यसैगरी संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १३ मा उल्लेखित संघीय संसद् विकास कोष, सोही ऐनको दफा १०६ मा रहेको कर्मचारी कल्याण कोषलगायतका कोषहरू सञ्चालन गर्न र संघीय संसद् सचिवालयको तर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने मागहरूका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । 

सहमतिअनुसार साबिकको आवास–भत्तामा राजपत्रांकित कर्मचारीहरूका लागि मासिक तीन हजार पाँच सय र राजपत्रांकित कर्मचारीहरूका लागि मासिक तीन हजारले वृद्धि गरिने भएको छ । साथै, कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको शैक्षिक भत्तामा मासिक तीन सय रुपैयाँ वृद्धि गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

कर्मचारीहरूको अतिरिक्त समयको खाजाभत्ता दिने सहमति पनि भएको छ । ‘कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि अतिरिक्त समयमा काम लगाएबापत उपलब्ध गराउँदै आएको खाजा–खाना खर्चमा दैनिक एक सय रुपैयाँले वृद्धि गर्ने,’ सहमतिपत्रमा छ, ‘यस्तो खाजा–खानाबापतको रकम मासिक रूपमा प्रदान गरिनेछ ।’
मन्त्री गिरीले थपे, ‘सहमति भएसँगै संसद्का कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित भएको छ । अब संसद् नियमित चल्छ ।’