टिप्पणी आदेशका भरमा वर्ण विन्यास र व्याकरण परिवर्तन नहुने सर्वोच्चकाे फैसला

सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्णविन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुनेसहितको फैसला गरेको छ। 

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्णविन्याससँग सम्बन्धित रिट निवेदनको फैसला आइतबार गरेको हो। सर्वोच्चले लिखित फैसला भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

सर्वोच्चको फैसलासँगै तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २२ साउन ०६९ मा गरेको टिप्पणी आदेश बदर भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव किशोर थापाले मन्त्री शर्मासमक्ष १७ साउन ०६९ मा सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्याससम्बन्धी टिप्पणी पेस गरेका थिए। त्यसलाई शर्माले पाँच दिनपछि सदर गरेका थिए।

त्यसविरुद्ध ‘सो टिप्पणी आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै अधिवक्ता स्वागत नेपाल, पत्रकार टपेन्द्रबहादुर कार्की, बलदेव शर्मा अधिकारी, लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपानेलगायतले छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

सर्वोच्चले कार्की र नेपालले दर्ता गरेको रिट जारी गरेको हो। सर्वोच्चले शर्मा अधिकारीको रिट निवेदन आंशिक रिट जारी गरेको छ भने सुवेदी र न्यौपानेको रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ।

कार्की र नेपालले २४ भदौ ०७३ मा दर्ता गराएको रिट निवेदन आठ वर्षपछि सुनुवाइ भएको हो। अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा पटकपटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा पर्दै आएको थियो । 

‘२०७२ फागुन २८, २९ र ३० गते काँकडभिट्टामा प्रायोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा संगाेष्ठी’का निर्णयहरू हाल कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै ‘रास्ट्रिय बिभुति गउतम् बुद्ध’ तथा ‘रास्ट्रपति बिद्द्यादेबि भन्डारि’  लेख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र विद्यार्थीले दण्डित हुनुपर्ने निश्चित छ । र, पुरानै रूपमा शुद्ध लेख्दासमेत अशुद्ध मानी अनुत्तीर्ण ठानी परिणाम आएपछि आत्महत्या गर्नुपर्ने सम्मको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यस्ता पूर्ववत् रूपमा भाषाको विकासका क्रममा शुद्ध मानिँदै आइएको र सोहअनुसार सरकारी प्रकाशन बृहत् नेपाली शब्दकोशले समेत मान्यता दिएका शब्दहरूलाई हाल अशुद्ध मानी सो निर्णयबमोजिम हालैको सबैभन्दा पछिल्लो कक्षा सातको अनिवार्य नेपाली विषयको पुस्तक नेपाली कक्षा ७ को पाठ्यपुस्तकको पाठ १ को परिचय शीर्षकको कविताका कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको नाम पुरानोलाई अशुद्ध मानी नयाँ शुद्ध भनी ‘सिद्धिचरण’ बनाई प्रकाशित गरिएको छ । त्यसैगरी, पाठ ५ को पृष्ठ संख्या ३६ र ३७ मा झमककुमारी घिमिरेको मदन पुरस्कार प्राप्त पुस्तक ‘जीवन काँडा कि फूल’ लाई ‘फूल’ को स्थानमा ‘फुल’ बनाइएको छ  भने ‘काँडैकाँडाको बीचमा फुलेकी एक सुन्दर फुल’ भनिएको छ । जसको अर्थ स्थापित शब्दकोशअनुसार झमककुमारी कुखुरीको फुल भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी, पृष्ठ ३९ मा ‘सिद्धार्थ’लाई सिद्धार्थ बनाइएको छ भने ‘बौद्धिक’लाई बौद्धिक बनाइएको छ । यी उदाहरणजस्तै पछिल्लोपटक केही समयअघि मात्र चालू शैक्षिक सत्रका लागि प्रकाशित सबै अनिवार्य नेपाली पाठ्यपुस्तकमा यस्तै प्रकारका स्थापित नियमलाई अशुद्ध मानेर प्रकाशित गरिएको छ भने बाँकी कक्षा १० को सोहीबमोजिम हालसम्म प्रयोगमा रहेको र मान्यताप्राप्त सुस्थापित व्याकरण तथा वर्णविन्यासको नियमलाई खारेज गरेको एकपक्षीय निर्णयका आधारमा वर्ण विन्यासको शैली र व्याकरण प्रयोग गरी विपक्षीहरूले प्रकाशित गर्ने योजनामा रहेका छन्,’ सो रिटमा उल्लेख थियो । 

शिक्षा मन्त्रालयमातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवादमा मुद्दा परेको हो । सरकारी निर्णयबमोजिम पछिल्लो समय चलाइएको वर्णविन्यास खारेज गरी यसअघि प्रचलनमा रहेकै वर्णविन्यास कायम गराउन रिट निवेदकको माग थियो। निवेदनमा तत्कालै उक्त भाषामा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक रोकी पुरानैअनुसार अध्ययन–अध्यापन गराउन अन्तरिम आदेश जारी माग गरिएको थियो ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षासचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राध्यापक हेमांगराज अधिकारी, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिवि उपकुलपतिलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। ०७३ साउनमा ‘भाषा बचाउ आन्दोलन’का संयोजक बलदेव अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए। उनको रिट निवेदन ‘आंशिक जारी’ भएको थियो ।

यसै मुद्दामा गत साउन ४ मा सर्वोच्चले एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने विज्ञ) मगाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वर्णविन्यासका विषयमा राय दिनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनबाट नेपाली भाषामा दख्खल राख्ने कानुनका विज्ञसँग राय मागेको थियो ।