Skip This
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा छलफल
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार ३ सोमबार
  • Tuesday, 23 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ असार ३ सोमबार ११:४९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा छलफल

प्रेस शब्द हटाएर स्वायत्तता खोस्ने र मन्त्रालयको शाखा बनाउन खोजिएको टिप्पणी

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार ३ सोमबार ११:४९:oo

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । १२ वैशाखमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले दर्ता गराएको विधेयक सामान्य छलफल गरेर राष्ट्रिय सभाले २० जेठमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएकोमा आइतबारदेखि समितिले विज्ञहरू बोलाएर छलफल थालेको हो ।

समिति सभापति जयन्ती राईका अनुसार पहिलो दिन प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीसँग छलफल भएको छ । छलफलमा मिडिया काउन्सिलको नाममा प्रश्न उठेको छ । नयाँ बन्ने कानुनमा प्रेस काउन्सिल राख्ने वा मिडिया काउन्सिल भन्नेमा सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको हो । केही सांसदले प्रेस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न सरकारले प्रेसको ठाउँमा मिडिया राखेर जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले मिडिया काउन्सिल नै उपयुक्त हुने जिकिर गरेका छन् । 

कांग्रेस सांसद कृष्ण सिटौलाले अहिलेको काउन्सिल ऐनमा रहेको प्रेस शब्द हटाउन नहुने धारणा राखे । एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले विधेयकबारे सञ्चारमन्त्री शर्माले सरोकारवाला सबै पक्ष, विज्ञहरूसँगको परामर्श गरिएको भनिए पनि त्यस्तो नदेखिएकाले अन्योल ल्याएको बताए । 

विधेयक सदनमा ल्याउनुअघि मन्त्रालयले पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहको कार्यदललाई मस्यौदाको जिम्मा दिएको थियो । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, सदस्य ठाकुर बेल्वासे, मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालसहितको टोलीले समितिसमक्ष सुझाव दिएको थियो । ‘प्रस्तावनामा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी अन्य व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको मस्यौदाबाट बन्ने कानुनले त काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा मात्र बनाउनेछ । यो कुनै हालतमा मान्य हुनुहुँदैन,’ अधिवक्तासमेत रहेका बस्नेतले भने ।