- वि.सं Invalid date format
विशेष अदालतले आइतबारबाट मुद्दामा पूर्वसुनुवाइ छलफल अर्थात् प्रि–ट्रायल कन्फेरेन्सको सुरुवात गरेको छ । विशेषले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी तथा परामर्शदाता कम्पनीका तर्फबाट टिमलिडर शिवकुमार शर्माको मुद्दामा आदेश दिँदै यो प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
शर्मा आइतबार मात्र अदालत उपस्थित भएका हुन् । उनको उपस्थित हुने निवेदनमाथि विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासले आइतबार आदेश गर्दै छलफलका लागि १३ असारको आदेश दिएको छ । साथै उनीबाट २५ हजार रुपैयाँ धरौट माग गर्ने आदेश गरेको छ ।
‘...यस अदालतबाट जारी भएको म्यादभित्र उपस्थित प्रतिवादीहरूको बयान कार्य समाप्त भइसकेको र यस मुद्दाको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३६ बमोजिम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२४ प्रयोजनका लागि प्रस्तुत मुद्दामा पुर्व सुनुवाइ छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको,’ आदेशमा छ ।
विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३६ मा प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसको उपनियम (१) मा प्रतिवादी चुक्ता भएपछि प्रमाण मुकररका लागि पेसी तारिख तोक्नुपर्ने उल्लेख छ भने (२) मा यसरी तोकिएको तारिखमा इजलासले वादी–प्रतिवादीबीच छलफल गराई मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र सोसँग सम्बद्ध कुराहरू खुलाई प्रमाण बुझ्न आदेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १२४ मा वादी–प्रतिवादीबीच छलफल गराउन सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार अभियुक्तले कसुर इन्कार रहेको वा इन्कारी प्रतिउत्तर दिएको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा यकिन गर्नका लागि वादी तथा प्रतिवादीबीच छलफल गराउने आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी छलफलका लागि तोकिएको दिन वादी–प्रतिवादीका साथै अभियुक्तको कानुन व्यवसायीसमेत उपस्थित रहन सक्ने व्यवस्था छ ।
छलफलका क्रममा वादीले दाबी र प्रतिवादीले प्रतिउत्तर तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्छन् । ‘दुवै पक्ष राखेर के–कस्ता प्रमाण बुझ्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल हुन्छ,’ विशेषका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले भने, ‘विशेषमा यो अभ्यास पहिले थिएन । यस क्रममा सबै प्रतिवादी उपस्थित हुन्छन्, यसरी अगाडि बढौँ भन्ने छलफल हुन्छ ।’
मेलम्ची आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भनी ६ फागुन ०८० मा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनाका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, भीम उपाध्यायलगायत १६ प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा चलाएको हो ।
