संविधानअनुकूल कानुन बनाउन मन्त्रालयहरू नै उदासीन

संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक ११७ विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा दर्ता गर्न आठ महिनाअघि नै सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार, तर २२ को मात्रै मस्यौदा तयार, अपेक्षाकृत काम नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

पदम गिरी कानुनमन्त्री : संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनमा जुन प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिएको छ, त्यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कानुन मन्त्रालयबाट समन्वय गर्छौँ । ऐनहरू अगाडि बढाउन प्रोएक्टिभ रूपमा लाग्छौँ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा विभागीय मन्त्रालयहरूले उदासीनता देखाएका छन् । राजनीतिक मुद्दा हावी हुँदा संसद्को विधायिकी कार्य पनि सुस्त छ । कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट भइरहेको ढिलासुस्तीको असर राज्य सञ्चालन तथा सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा परिरहेको छ । 

संसदीय समितिहरूकै अध्ययनले संविधानअनुकूल र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने औँल्याएपछि सरकारले एक सय १७ वटा कानुनको सूची तय गरेर प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको थियो । तर, त्यसमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन । सम्बन्धित मन्त्रालयको सक्रियता न्यून देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पहिलो प्राथमिकतामा ६३, दोस्रोमा ३९ र तेस्रो चरणमा १५ विधेयक मस्यौदा गरी संसद्मा दर्ता गर्ने योजनासहित कानुन मन्त्रालयले १४ कात्तिक ०८० मा विधेयकको मस्यौदा यथाशीघ्र पठाउन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले जम्मा २२ वटा विधेयकको मस्यौदा बनाएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि छ । 

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुख तथा उपसचिव बोलाएर महत्वपूर्ण विधेयक किन अघि बढेन भनी प्रश्न गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । 

उनका अनुसार हालसम्म २२ वटा विधेयकको मस्यौदा भएको छ । जसमध्ये कानुन मन्त्रालयमा ६, अर्थमा ११, प्रधानमन्त्री कार्यालयको विधेयक समितिमा पाँचवटा विधेयकको मस्यौदा प्रक्रियामा छ । आचार्यले चाँडो विधेयकको अंग पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन पनि दिइएको बताए । 

कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले संसद्लाई बिजनेस दिन ढिलाइ भएकाले कानुन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयकी कानुनसचिव लीलादेवी गड्तौलाले विधेयकलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं मन्त्रीसँग समेत छलफल गरिने बताइन् । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा हुने सचिवस्तरीय बैठकमा पनि कानुनको मस्यौदाको विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सरकारले संविधानअनुकूल कानुनको मस्यौदामा ढिलासुस्ती गर्दा संसद्ले पनि उल्लेख्य कानुन बनाउन सकेको छैन । वर्षाैँदेखि विधेयकहरू सदनमा थन्किएका छन् । ०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि बितेको डेढ वर्षमा चौथो अधिवेशन चलाइरहेको संसद्ले पाँचवटा कानुन मात्रै बनाएको छ । दुवै सभाबाट अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी संशोधन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पारित भई कानुन बनेका छन् । 

के–के विधेयकहरू तयार भए ?
कानुन मन्त्रालयका अनुसार २२ वटा मस्यौदामा सहमति दिइसकिएको छ । केही विधेयक मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छन् । निकट भविष्यमा संसद्मा दर्ता हुने अवस्था छ । कानुनबाटै आठवटा विधेयक मस्यौदा भएकोमा संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । १२ वटा मस्यौदा तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा आएको छ । 

तर्जुमा सहमति पाएकामा कृषिले तयार पारेको दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गृहले तयार पारेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघ–संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । 

भौतिक मन्त्रालयले पानीजहाजको दर्ता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, डिप्लोमा इन्जिजियरिङ परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । 

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । 

श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विधेयक समितिमा छ । वनले वनस्पति तथा वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । सहरी मन्त्रायले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । 

पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल हवाई सेवा स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । 

सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र हुलाकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार पारेर विधेयक समितिमा छलफलको चरणमा छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि तर्जुमा सहमति पाइसकेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद् ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री–वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारेको छ ।

मन्त्रालयहरूले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिई हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगेको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले बताए । उनका अनुसार चार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा सहमतिको चरणमा छन् । श्रमले तयार पारेको बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्न विधेयक र कृषि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको छ । महिलाअन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुनमा तर्जुमाको चरणमा छ ।

१२ विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति 
कानुन मन्त्रालयले १२ कानुनको मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । मन्त्रालयहरूले प्रारूप प्रस्ताव नगर्दा मस्यौदाको थप काम अगाडि बढेको छैन । सैद्धान्तिक सहमति पाएका मन्त्रालयले पनि मस्यौदा गरेका छैनन् । 

कानुन मन्त्रालयको विधेयक शाखाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई नेपाल धितोपत्र तथा विनियम आयोगसम्बन्धी विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गर्न स्वीकृति दिइएको छ । 

गृहलाई सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न स्वीकृत दिइएको छ । सञ्चारले चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण)सम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गर्न सहमति पाएको छ । 

पर्यटनले हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न सहमति पाएको छ । 

रक्षाले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक, ऊर्जाले सिँचाइको विकास तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक र नदी तथा जल उत्पन्न विपत् व्यवस्थापन विधेयक मस्यौदा गर्न कानुनबाट स्वीकृति पाएको छ । 

भूमिले वित्तीय सहकारी (सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा गर्न सहमति पाएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

२९ विधेयक विचाराधीन
दुवै सभा र समितिमा २९ विधेयक विचाराधीन छन् । जसमध्ये संसदीय समितिमा १३ विधेयक छन्, सबै प्रतिनिधिसभामा हुन् । समितिबाहेक प्रतिनिधिसभामा १४ र राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । 

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा छ । राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएको छ । यसअघि नै आएका विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छन् । 

प्रतिनिधिसभामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक विचाराधीन छन् । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक (गैरसरकारी), राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी) पनि प्रतिनिधिसभामा छन् । 

आगामी बजेटसम्बन्धी आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको छ । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र जलस्रोत विधेयक भर्खरै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भर्खरै दर्ता भई प्रक्रियामा छ । 

१३ विधेयक समितिमा
प्रतिनिधिसभाका समितिमा १३ विधेयक विचाराधीन छन् । कानुन समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । शिक्षा समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलका क्रममा छ । 

राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छ । पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक छ । उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छ । अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, भन्सार विधेयक छ । 

कानुनमन्त्री पदम गिरीले ऐन निर्माणमा संसद् र सरकार तदारुकताका साथ लागिरहेको बताए । ‘संसदीय समितिमा भएका विधेयकहरूमा मसिनो गरी छलफल अगाडि बढाएका छौँ । ऐनका रूपमा ल्याउन तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयबाट पनि कामहरू अगाडि बढाएका छौँ । मिहिनेतका साथ लागेका छौँ । काम भइरहेको छ । अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा संवेदनशील छौँ ।’

के भन्छन् प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक ?

रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस : विधेयक मूलतः सरकारले पहलकदमी लिएर अगाडि बढाउने हो । संसद्भित्र पनि मन्त्री आफैँले समितिमा गएर औचित्य, सान्दर्भिकता, आवश्यकता दर्शाएर पारित गर्न पहलकदमी हुनुपर्ने हो । संसद्मा विधेयक बढाउने कुरामा अत्यन्त कमजोरी भएको छ । हामी सरकारमा भएका वेला पनि विधेयक अगाडि बढाउन सकेनौँ, हाम्रो पनि जिम्मेवारी होला । अहिले पनि त्यो समस्या यथावत् छ, यसको जिम्मा सरकारले नै लिने हो । सरकारको समन्वय, पहल, तदारुकता र चासो छैन । 

महेश बर्तौला, प्रमुख सचेतक, एमाले : सरकार अदलबदल भइरहने परिस्थितिले पनि विधेयक निर्माणमा प्रभाव पारेको छ । संविधानअनुकूल कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूबाट गति आवश्यक छ । मन्त्रीहरूको प्रभावकारी पहलकदमी जरुरी छ । सदनभित्र सांसद र समिति सभापतिहरूले भूमिकालाई जिम्मेवारी ठान्नुपर्‍यो । नियमित बैठक र छलफल गरेर विधेयक हाउसमा पुर्‍याउनुपर्नेमा त्यो नहुँदा छिटो परिणाम निकाल्न नसकेको हो । नयाँ ढंगबाट नसोच्ने हो भने ठूलो चुनौती देख्छु । 

हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, माओवादी : सुरुवातदेखि नै सदन व्यवस्थित गरेर चलाउन सकेनौँ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अधिवेशन जुन स्पिरिटमा जानुपर्ने थियो, गएन । यो अधिवेशनको सुरुवातमा केही समय राजनीतिक कारणले गर्दा व्यवस्थित हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षले सदनमा अवरोध गर्‍यो । खुलेपछि व्यवस्थित भयो । केही विधेयक पारित भए । यो अधिवेशनमा विधेयक पास गर्ने गति बढाएका छौँ । फेरि पनि गति बढाउनुपर्छ । बढी नै समय दिएर परिणाममुखी बनाउन लागिरहेका छौँ ।