अब प्रहरीमा पनि स्टाफ कलेज

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एआइजी सुदीप गिरी भन्छन्–एमपिएस नेपाल प्रहरीको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तयारी थालेका छौँ । पाठ्यक्रमसमेत स्वीकृत भइसकेको छ, केही तयारीका काम बाँकी छन्, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रतिवेदन आएलगत्तै यसको कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ ।

वर्षाैँको प्रयासपछि अन्ततः नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज सुरु हुने भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक नेतृत्वको नीति समन्वय समिति (पिसिसी) बैठकले यससम्बन्धी प्रस्ताव गत साता स्वीकृत गरी असारदेखि नै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । 

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआइजी) उमेशराज जोशी नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन गत शुक्रबार प्रहरीको नीति समन्वय समितिमा प्रस्तुत भएको थियो । समितिले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाइसकेको छ । 

समितिले समन्वय समितिको बैठकमा आएका सुझावलाई समेत समेटेर केही दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । प्रतिवेदनमा असारभित्रै पुलिस साइन्स संकाय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । मास्टर इन पुलिस साइन्स(एमपिएस) कोर्सका रूपमा स्टाफ कलेज लागू हुन लागेको हो । 

पिसिसी बैठकमा यससम्बन्धि प्रस्ताव पेस भइसकेको र केही दिनभित्रै अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइने एआइजी जोशीले बताए । ‘प्रतिवेदनमा केही सामान्य काम बाँकी छन्, छिट्टै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो उद्देश्य छ,’ एआइजी जोशीले भने । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तराज कुँवरले जेठभित्रै प्रतिवेदनको अन्तिम टुंगो लगाउन निर्देशन दिएकाले शुक्रबार नै प्रतिवेदन पेस भई असारदेखि कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना छ । 

प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रहेका एआइजी सुदीप गिरी एमपिएस कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘एमपिएस नेपाल प्रहरीको ड्रिप प्रोजेक्ट हो,’ उनी भन्छन्, ‘पाठ्यक्रमसमेत स्वीकृत भइसकेको छ, केही तयारी बाँकी छ, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रतिवेदन आएलगत्तै यसको कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ ।’ डिआइजी संकायको प्रमुखका रूपमा तोकेर कार्यान्वयनमा लैजाने र आगामी भदौदेखि नै  प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्ने प्रतिष्ठानको लक्ष्य छ । 

इन्स्पेक्टर र डिएसपी तहका अधिकृतले एमपिए गर्नुपर्ने 
विगत ६ वर्षदेखि नै प्रहरीमा स्टाफ कलेज लागू गर्ने तयारी भए पनि कुन तहका अधिकृतलाई लागू हुने भन्ने विवादले रोकिँदै आएको छ । प्रहरीको पिसिसी बैठकले न्यूनतम सात वर्ष पदावधि पुगेका इन्स्पेक्टर तथा जुनियर डिएसपीले यस्तो कोर्स गर्नुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

हालको प्रस्तावअनुसार २०७० सालमा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरको टोलीबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो । प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको १५८ तथा पिजिडिपिएस सातौँ ब्याचका यो टोलीका ६५ जना डिएसपी भइसकेका छन् । पहिलो लटमा ४६ तथा दोस्रो लटमा १९ जना बढुवा भएकोमा ७९ जना अझै इन्स्पेक्टर छन् । निष्पक्ष मूल्यांकन हुन नसकेको भन्दै दुवै लटको बढुवा विवादित बनेको थियो । 

अब यही ब्याचबाट एमपिएस लागू हुँदा क्षमतावान र कमजोर अधिकृत छुट्टिने भएकाले हाल बढुवामा पछि परेका, तर क्षमता भएका अधिकृतहरू पछि एसपी बढुवामा अघि तानिने सम्भावना छ । जसअनुसार शक्तिकेन्द्र धाएर बढुवा हुनेहरू अब पछि पर्नेछन् । 

स्टाफ कलेज लागू भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी बढुवामा ६० प्रतिशत एमपिएस र ४० प्रतिशत अन्यलाई कोटा दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, एसएसपी बढुवामा ८० प्रतिशत तथा डिआइजी बढुवामा शतप्रतिशत एमपिएसलाई मात्र बढुवा गर्ने नीति बनाएको छ । जसअनुसार प्रहरी नेतृत्वमा एमपिएस गरेका अधिकृत मात्र पुग्ने भएकाले बढुवामा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम अपेक्षा छ । 

साथै, नेतृत्व तहमा क्षमतावान अधिकृत पुग्ने भएकाले यसले प्रहरी संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा हित गर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रहरी आधुनिकीकरणमा  एमपिएस कोशेढुंगा साबित हुनेछ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘अब नेतालाई खुसी बनाएका आधारमा प्रहरीको नेतृत्व तहमा पुग्ने विकृति पनि बन्द हुनेछ । अब क्षमतावान मात्र नेतृत्व तहमा पुग्नेछन् ।’ 

एकपटक ३५ जना, तीनपटक प्रवेश परीक्षा दिन पाउने 
एकपटकमा अधिकतम ३५ जनाले यो कोर्स गर्न पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रवेश परीक्षा हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै प्रवेश परीक्षा लिनेछ । एकजनाले बढीमा तीनपटक प्रवेश परीक्षा दिन पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रहरी एकेडेमीका अनुसार एमपिएस १६ महिने हुनेछ । जसमध्ये सुरुको तीन महिना प्रवेश परीक्षाको तयारी तथा अन्तिम तीन महिना थेसिसको समय हुनेछ । आवासीय कोर्स भने ठीक १० महिनाको हुनेछ । 

हाल आधारभूत तालिमसँगै प्रहरी निरीषकहरूले एकवर्षे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पोस्ट ग्राजुयट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स(पिजिडिपिएस) कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ । स्नातक गरिसकेका इन्स्पेक्टरहरूका लागि यो अर्काे स्नातक कोर्स अनावश्यक रहेको निष्कर्ष प्रहरी नेतृत्वको छ । एमपिएस लागू भएसँगै पिजिडिपिएस स्थगन हुन सक्ने प्रहरी स्रोत बताउँछ ।  

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा पहिलेदेखि नै स्टाफ कलेज लागू गरी यो कोर्स गर्नेलाई मात्र नेतृत्व तहमा पदोन्नति गर्ने योग्यता प्रणाली छ । नेपाली सेनामा स्टाफ कलेज उत्तीण नगर्नेहरू प्रमुख सेनानी तहसम्म मात्र पुग्दछन् । महासेनानी हुन अर्काे छुट्टै कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा एसएसपीबाट माथिल्लो पदमा बढुवा नगर्ने प्रावधान छ ।  

नेपाल प्रहरीमा २०७५ सालमै यससम्बन्धी पाठ्यक्रम स्वीकृत भए पनि प्रहरी नेतृत्वको अनिच्छा र केही प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थले प्रहरीमा स्टाफ कलेज लागू हुन सकेको छैन । २०७५ सालदेखि नै यो कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेटसमेत उपलब्ध गराउँदै आएकोमा त्यो रकमान्तर गरेर अन्य कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ ।  

यसअघि विभिन्न अध्ययन समितिले पनि प्रहरीमा स्टाफ कलेज लागू गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । हालका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले जसरी पनि स्टाफ कलेज कार्यान्वयन गर्ने भन्दै समिति बनाएर लागू गर्न लागेका हुन् । यसका लागि प्रहरी नियमावली पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । कोर्सको सञ्चालन र नियमावली संशोधनलाई सँगसँगै अघि बढाउने तयारी छ ।