प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाललाई ३ प्रश्न

‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रमले सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
संविधानतः हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन निष्पक्ष, पारदर्शी, जनमुखी, चुस्त र सेवामुखी हुनुपर्ने हो । यही नाममा नभए पनि यस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि थिए । विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद, मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी या यस्तै कुनै नाममा कार्यक्रम नगरिएको होइन । तर, त्यस्ता कार्यक्रम कति प्रभावकारी भए र सेवा प्रवाहमा कति सकारात्मक प्रभाव पारे, तिनको मूल्यांकनको फरक पाटो हुन सक्छ । कुनै पनि नामका यस्ता कार्यक्रमभन्दा पनि कर्मचारीलाई सेवाप्रति इमानदार बनाउन सक्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासका अवसरहरू अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । आकारमा सानो र चुस्त कर्मचारी संयन्त्र हुनुपर्छ । त्यसपछि चाहिँ जस्तो कार्यक्रम ल्याए पनि हुन्छ । 

मुहाररहित, कागजरहित, सम्पर्करहित सार्वजनिक सेवाका लागि हामी कति तयार छौँ ?
विज्ञान र प्रविधिको आजको युगमा ‘इगभर्नेन्स’को अवधारणा संसारभर नै अगाडि आइरहेको छ । विकसित मुलुकमा यो धेरै अघिदेखि लागू भइसकेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रा जनशक्ति तयारीमा ध्यान केन्द्रित गर्न ढिलो भइसकेको छ । यसका लागि विद्यालय तहदेखि नै गुणस्तरीय प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । अनि मात्र ‘इगभर्नेन्स’ लाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक नआउँदा सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ?
संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ‘मदर ल’ पनि भनिन्छ । संविधानतः समयमै संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा ऐनसमेत प्रभावित भइरहेका छन् । विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहको शिक्षा ऐनसमेत यसबाट प्रभावित भइरहेको छ ।