Skip This
सुहाउॅदो आकार, सन्तुलित बजेट
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १७ बिहीबार
  • Sunday, 16 June, 2024
रामेश्वर खनाल
२o८१ जेठ १७ बिहीबार o६:५२:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सुहाउॅदो आकार, सन्तुलित बजेट

जिडिपीका आधारमा २३ प्रतिशत राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि सरकारको सामर्थ्य भने त्यति देखिन्न

Read Time : > 4 मिनेट
रामेश्वर खनाल
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १७ बिहीबार o६:५२:oo

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा पेस गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा अहिलेको अवस्थामा बजेट सन्तुलित नै देखिन्छ । बजेटमा संयमता अपनाइएको छ । यद्यपि, बजेटमा राजस्वको लक्ष्य भने उच्च राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) करिब ६३ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । जिडिपीका आधारमा २३ प्रतिशत राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, सरकारको राजस्व उठाउने सामथ्र्य त्यति देखिन्न । चालू आर्थिक वर्षमा जिडिपीको करिब १८ प्रतिशत राजस्व उठ्ला । विगतमा एक वर्ष जिडिपीको २२.९ प्रतिशतसम्म राजस्व उठेको थियो । अहिलेको अवस्थामा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अलि उच्च नै हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जुन आकारको बजेट ल्याउनुभयो, त्यो रकमका हिसाबले सन्तुलित नै मान्नुपर्छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि खर्चका सम्बन्धमा भने अर्थमन्त्री संयमित नै देखिनुएको छ । राजनीतिक दबाब हुँदाहुँदै पनि खर्च त्यति बढाउनुभएको छैन । चालू खर्चमा अझै कटौती गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । बजेटमा त्यो सुधार गर्न सकिने पक्ष थियो । चालू खर्चमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्दा पुँजीगत बजेट बढाउन सकिँदैन । 

कतिपय वैदेशिक सहायताको सम्झौता नहुँदै पछि सम्झौता होला भन्ने आशामा बजेटमा रकम प्रस्ताव गरिएको छ । केही गरी सम्झौता भएन भने आगामी वर्ष बजेटको आकार ठूलो देखिने तर खर्च नहुने समस्या रहन्छ । केही जलविद्युत् आयोजनामा विशेष सहायताको कुरा भइरहेको छ, त्यसलाई पनि बजेटमा राखिएको छ । अरू पनि सम्झौता नभएका थुप्रै आयोजना राखिएका छन् । 

बजेटले आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमै आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति स्पष्ट किटान गरिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई ड्राइभ गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्र बनाउने भनिएको छ । कोशी प्रदेशलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको हब बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । 

गतिला कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयन नभएर थन्किने हुन् कि भन्ने आशंकाबीच सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा साउन कुरेर बस्ने होइन, अहिलेदेखि नै कस्सिनुपर्छ ।
 

देशभर थुप्रै आर्थिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र र इकोनोमिक हब बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । सल्यान–रुकुमको शारदा नदीआसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा र तिला नदीआसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडकआसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने बजेटमै उल्लेख छन् । यस्तै, टाकुरा पर्यटन विकास, जनकपुरलाई वेडिङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाउने कार्यक्रम समेटिएका छन् । साना मझौला उद्यम विस्तारका कुरा पनि छन् । आन्तरिक व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने भनिएको छ, जसले आन्तरिक आपूर्ति शृंखला बलियो बनाउनेछ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै जाँदा समग्रमा लगानीको वातावारण सिर्जना हुने बजेटको दृष्टिकोण ठीक देखिन्छ । 

बजेटमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्‍चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । यसको मूल उद्देश्य निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने देखिन्छ । देशमा लगानीको थप वातावरण सिर्जनामा पनि यस्तो परियोजनाले भूमिका खेल्ने नै छ ।

बजेटमा आइटी क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । स्टार्टअपले पनि महत्व पाएको देखिन्छ । आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको आइटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले पनि दुई खर्बको आइटी सेवा बिक्री भइरहेको अनुमान छ, जसमध्ये ७० अर्ब हाराहारी मात्रै नेपाल भित्रिइरहेको छ ।

नेपालमा एकचोटि पैसा ल्याएपछि फेरि पैसा लैजान गाह्रो हुने भएकाले बाहिरै राख्ने गरेको बताइन्छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा १० प्रतिशतसम्म रकम लैजान पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा निजी क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्ने खालको बजेट हो । बरु शंका गर्ने ठाउँ कार्यान्वयनमा देखिन्छ । विगतदेखि नै सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा समस्या देखिँदै आएको छ । यसैले गतिला कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयन नभएर थन्किने हुन् कि भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा साउन कुरेर बस्ने होइन, अहिलेदेखि नै कस्सिनुपर्छ । 

कृषिलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ०८१ देखि ०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । बरु पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य अलि कम लिइयो कि ? हामीले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सन् २०२० मै लिएका हौँ । त्यो कोभिड महामारीले सफल हुन सकेन । अहिले वार्षिक ३० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने पूर्वाधार तयार भइसकेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । सामान्यतः पर्यटन पूर्वाधार भनेको होटेल तथा रिसोर्ट हुन् । सरकारले संयमित भएर कतै पूरा हुँदैन कि भन्ने भयले कम लक्ष्य राखेको देखिन्छ । पर्यटनमा बजेटको ‘फोकस’ ठीक छ । 

कृषि र साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धनमा पनि बजेट केन्द्रित छ । सरकारले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्‍चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । तर, त्यसको मोडालिटी स्पष्ट गरिएको छैन । यदि त्यो सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिई सहकारीका पाँच लाखसम्मका बचतकर्तालाई फिर्ता गरिन्छ भने त्यो ठीक हो ।

बजेटमा भनिएको छ, ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गरिनेछ । यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकका रूपमा ‘स्पेसल पर्पस भेहिकल’मार्फत उपयोग गरिनेछ ।’ सोभरेन वेल्थ फन्ड भनेको सरकारको कोष हो । विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने भनेको व्यक्तिले हो । व्यक्तिको त्यस्तो रकम खर्च गरेर कसरी सरकारी कोष खडा हुन्छ ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन । विगतमा एउटा व्यक्ति/संस्थाले सेयर बिक्री गरेर अर्कोको स्वामित्व (नियन्त्रण) मा जाँदा कतै दोहोरो कर लाग्ने हो कि भनेर पटक–पटक कुरा उठ्थ्यो । त्यो विषय संशोधन गरेर मिलाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यो राम्रो पक्ष हो ।

बजेटले कतिपय राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्टो नीति लिएको चर्चा छ । कतिपय राजस्व नीतिमा निरन्तरता हुनुपर्नेमा अस्थिरता देखिएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्नेलाई कर छुट दिने भएपछि मेल्टिङ उद्योगमा ठूलो लगानी ओइरियो । डेढ दर्जन बिलेट उद्योगमा ३८ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको सुन्नमा आएको छ । तर, एक्कासि करको नीति परिवर्तन गर्दा लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने देखिन्छ । केही वर्ष बिलेट÷डन्डी उद्योगमा कर परिवर्तन गर्न हुँदैनथ्यो । 

विद्युतीय सवारीसाधनमा पोहोर साल मात्र करको दरमा हेरफेर गरिएको थियो । मोटर क्षमता ५० किलोवाटभन्दा कम भएका गाडीमा कम कर लगाइएको थियो । मोटरको क्षमताअनुसार करको दर पनि धेरै थियो । तर, सरकारले एकै वर्षमा परिवर्तन गर्न हुँदैनथ्यो । सरकार आफैँले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिएको छ ।  आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो पनि यथार्थपरक देखिन्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने खालकै छ । यसका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । वास्तविक धरातलमा उभिएर जिडिपी ‘ग्रोथ’को लक्ष्य लिइएको छ । पूरा गर्न नसकिने लक्ष्य राख्नु ठीक होइन ।

अहिले निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ । त्यो ऋण लिएर लगानी गरून् भन्ने दृष्टिकोण बजेटले लिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न ठाउँ–ठाउँमा औद्योगिक कोरिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामलगायत सञ्चालनलाई जोड दिएको देखिन्छ । बुटवल क्षेत्रमा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा सरकारी जग्गामा १०–१२ तलाको आइसिटी भवन बनाउने भनिएको छ । आइसिटी पार्कका कुरा पनि छन् । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नयाँ सहर निर्माण गर्ने कार्यक्रम छन् । यसले समग्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा जहिल्यै आशंका पैदा हुन्छ । यदि सरकार कार्यान्वयनमा चुक्यो भने बजेटमा लेखिएका कुरा गफ मात्र साबित हुनेछन् । यसर्थ, सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । 
(पूर्वअर्थसचिव खनालसँगको कुराकानीमा आधारित)

ad
ad
ad
ad