Skip This
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई ३ प्रश्न
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o फाल्गुण १४ सोमबार
  • Saturday, 27 July, 2024
२o८o फाल्गुण १४ सोमबार o७:४५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o फाल्गुण १४ सोमबार o७:४५:oo

एकै वर्षमा ३० अर्ब बेरुजु देखिनुले के संकेत गर्छ ?
यस वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आइसकेको छैन । त्यसैले, यकिन गरेर भन्न त सकिन्न । तैपनि, हामीकहाँ हाम्रा विभिन्न कमीकमजोरीका कारण बेरुजु रकम बढी देखिएको पनि हुन सक्छ । कतिपय बेरुजु नियमित प्रक्रियाका पनि हुन सक्छन् । खर्च सही तरिकाले भए पनि प्रक्रियामा कानुनसम्मत त्रुटि भएकाले या बिलमा कुनै समस्या भएकाले पनि नियमित बेरुजु देखिएको हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा कार्यालय प्रमुख या लेखापालले नजानेका कारण पनि बेरुजु देखिएको हुन सक्छ । पेस्की गएको रकम पनि काम नसकिएको या बिल पेस भई नसकेका कारण बेरुजु देखिएको हुन सक्छ । यस्तो बेरुजुलाई दुरुपयोग मानिन्न । 

बेरुजु बढ्नुले सुशासनमा कति फरक पर्छ ?
बेरुजु देखिनु वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको संकेत त पक्कै हो । तर, प्रत्येक बेरुजु भ्रष्टाचार नै हो भन्ने हुँदैन । कतिपय बेरुजु समयमै बिल फस्र्योट नभएका र प्रक्रिया नमिलेका कारण पनि देखिएका हुन सक्छन् । त्यसैले, नियमित प्रकृतिको बेरुजु भएमा त्यसले सुशासनमा खासै फरक पार्दैन । 

बेरुजु कम गर्न कसरी सकिन्छ त ?
बेरुजु कम गर्न नसकिने होइन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले लेखापाल र कार्यालय प्रमुख दक्ष र आर्थिक क्रियाकलापबारे जानकार हुनुपर्छ । उनीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । तिनलाई यसबारे तालिम पनि दिनुपर्छ । यसका साथै, आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । र, आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्र लेखा परीक्षण गर्ने विधि छाडेर नियमित लेखा परीक्षण विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।