Skip This
सहकारी अपचलन प्रकरणमा विशेष संसदीय समिति गठन
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Sunday, 16 June, 2024
२o८१ जेठ १६ बुधबार o७:o४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सहकारी अपचलन प्रकरणमा विशेष संसदीय समिति गठन

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार o७:o४:oo

एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन

निकै ठूलो राजनीतिक विवाद बनेको सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषय विशेष संसदीय समितिमार्फत छानबिन हुने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको मागबमोजिम सातसदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमतिसँगै सहकारी प्रकरणको संसदीय छानबिन तय भएको हो । समितिले तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुझाव र सिफारिस दिनेछ । 

मंगलबार कांग्रेस र सत्तासाझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन भएको छ । मंगलबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकबाट समितिको नाम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ र सदस्यहरूको नाम अनुमोदन भएको छ । 

समितिमा कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, एमालेबाट सरिता भुसाल, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् । समितिको चारबुँदे कार्यादेश र तीनमहिने समयावधि पनि तोकिएको छ । २९ सहकारी समितिको दायरामा छन् ।

संसदीय समितिको कार्यादेश(टिओआर) बनाउन गठित कार्यदल संयोजक तथा कानुनमन्त्री पदम गिरीका अनुसार मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा चार कार्यादेश र तीन महिनाको समयावधि रहने गरी समिति गठनको सहमति भएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको नाम राख्ने–नराख्ने विषयमा लामो विवाद हुँदा कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । 

मंगलबार कार्यदल बैठकमा कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिएको भनिएका सहकारीको नाम र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने भन्ने शब्द राखेर लामिछानेमाथिसमेत छानबिन गर्न सक्ने गरी समिति बनाउन तयार भएसँगै सहमति भएको थियो ।

‘प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानुनविपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ कोे नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको छ,’ सहमतिपत्रमा छ । 

सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन भएको विषयमा संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका र सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेका २९ सहकारीको नाम उल्लेख गरी अन्य सहकारीको सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न सक्ने गरी कार्यादेशको टुंगो लगाएको हो । 

समितिलाई नौ सहकारीको नाम उल्लेख गरी गोरखा मिडियालगायतका संस्थाहरूमा भएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने कार्यादेश दिएर समिति गठन गर्न सहमत बनेको हो । कार्यादेशमा आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा रकम प्रवाहको विषयमा छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ । कांग्रेसले यी सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएको दाबी गर्दै आएको थियो ।

कार्यादेशमा संकटग्रस्त सहकारीहरूका अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारीबाट जोखिममा परेको बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितताका लागिसमेत अध्ययन र सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहेको छ । त्यस्तै, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका २० सहकारी संस्थाको समस्या समाधानको प्रयास र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन गरी बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

कार्यादेशमा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारीमा ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड रहेका छन् । त्यस्तै, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पनि समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा रहेका छन् । 

सहमतिपत्रमा एमालेबाट गिरी र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रास्वपाबाट खनाल, माओवादीबाट मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ad
ad
ad
ad