Skip This
सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रम वैज्ञानिक बनाउन विद्यार्थीलाई परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना अघि सारेको छ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१-८२ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै यस्तो योजना अघि सारेका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनले छात्रवृत्ति कार्यक्रम व्यवस्थित पार्न सिस्टममा आबद्ध गराइने बताए।
आगामी वर्ष सरकारले विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृतिको लागि ६० करोड विनियोजन गरेको छ। तर, कतिपय विद्यालयले छात्रवृत्ति कार्यक्रम दुरुपयोग गरेको र लक्षित विद्यार्थीले नपाएको भन्दै सरकारले परिचय प्रणालीमा आबद्ध गराउने योजना अघि सारेको हो।
हाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ तयार गरी आबद्ध गराउनेछ।
