Skip This
टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरण : अनुसन्धानका लागि सिआइबी टोली कैलालीमा
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Saturday, 15 June, 2024
कैलालीको टीकापुर बजार
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o६:१२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरण : अनुसन्धानका लागि सिआइबी टोली कैलालीमा

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o६:१२:oo

कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले  स्थलगत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी जग्गा हिनामिना गरेको देखिएपछि सिआइबीले यससम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान गर्न डिएसपी नेतृत्वको टोलीलाई सोमबारदेखि फिल्डमै खटाएको हो । 

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गा हिनामिनामा संलग्न दुई सय ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएकोमा प्रहरीले लिखत किर्ते सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । टीकापुर जग्गा हिनामिनाको विविध पाटोबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न फिल्डमै टोली खटाइएको सिआइबीका निर्देशक एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले बताए । ‘टीकापुर जग्गा हिनामिनाको विविध पाटोबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न फिल्डमै टोली खटाइएको छ । अख्तियारबाट भएको पत्राचारअनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी विस्तृत बुझ्न टोली खटाइएको हो,’ उनले भने । 

गत २५ माघमा अख्तियारले कैलालीको नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनी गरी दुई सय ४९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । टीकापुर नगरपालिका– १ टीकापुर विकास समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरिएको अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगमा उल्लेख छ ।

टीकापुर विकास समितिको नाममा अभिलेख रहेका सक्कल कागजातजस्तै गरी पुरानो मितिका नक्कली घडेरी प्रमाणितपत्र, रकम बुझाएको रसिदलगायतका किर्ते गरी जग्गा हिनामिना भएको थियो । यसमा तीन सयभन्दा धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् । अख्तियारका अनुसार ०६६ देखि पटक–पटक गरेर त्यसरी जग्गा हिनामिना भएको थियो । अख्तियारले नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धीजराज रेग्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्ट, नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृतद्वय मानबहादुर चन्द र गणेशबहादुर बमलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ ।   

एआइजी श्यामलाल 
ज्ञवाली, निर्देशक, सिआइबी
टीकापुर जग्गा हिनामिनाको विविध पाटोबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न फिल्डमै टोली खटाइएको छ । अख्तियारबाट भएको पत्राचारअनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी विस्तृत बुझ्न टोली खटाइएको हो ।

जग्गा वितरण गर्दाका कागजात राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नमुना मिसिलसँग नभिडेको पुष्टि भएपछि समितिको घडेरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा व्यक्तिविशेषका नाममा वितरण गरेको अख्तियारको छानबिनमा खुलेको थियो । जग्गाधनी, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अघि बढेको हो । यसमा जग्गा किन्ने केही राजनीतिक व्यक्तिहरूसमेत रहेको सूचना प्रहरीमा छ । काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार र प्रहरीबाट छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान भई मुद्दा दायर भएको थियो । टीकापुर जग्गा हिनामिनाको पनि त्यही शैलीमा किर्ते कसुरमा छुट्टै अनुसन्धान हुन लागेको हो ।

 यसरी भएको थियो हिनामिना
तत्कालीन राजा महेन्द्रको परिकल्पनाअनुसार कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा सहर निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत ०२८ मा टीकापुर विकास समिति गठन गरियो । समितिले विभिन्न मापदण्ड बनाएर सरकारी जग्गा सर्वसाधारणलाई बिक्री गथ्र्यो । त्यतिवेला जग्गा खरिद–बिक्रीको प्रमाण समितिमा रहन्थ्यो भने पैसा नेपाल बैंक शाखामा जम्मा हुन्थ्यो ।

माओवादी द्वन्द्वताका टीकापुर विकास समिति र नेपाल बैंक शाखामा आगजनी भयो । कतिपय प्रमाण नष्ट भए । ०६४ मा विकास समितिलाई नगर विकास समितिमा रूपान्तरण गरियो । त्यसपछि आएका नयाँ पदाधिकारीले द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका कागजपत्रमा चलखेल गरे ।

उनीहरूले तत्कालीन विकास समितिकै नाममा बिल छापेर, नक्कली छाप र हस्ताक्षर गरी भटाभट जग्गा बाँड्न थाले जसमा विगतमै बिक्री भएका, तर दाबी गर्न नआएका, टेन्डर नभई बिक्री हुन नसकेकालगायत जग्गा थियो । तीमध्येका जग्गा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफन्तका नाममा दाबी गर्न पनि लगाएका थिए । पछि नगर विकास समितिले नै छानबिन समिति गठन गरेर नक्कली मालिकलाई हस्तान्तरणको सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा नापी र मालपोतबाट स्रेस्ता कायम भएको थियो । 

ad
ad
ad
ad