- वि.सं Invalid date format
घोषणापत्रमा भनिएको छ–नेपालको संविधानको धारा २८४ (१) मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था भएकोमा भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा निजको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका खुम्च्याउँदै उनलाई संवैधानिक परिषद्बाट हटाइनुपर्ने माग गरेको छ । ३८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको १६औँ अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले यस्तो माग गरेको हो ।
‘नेपालको संविधानको धारा २८४ (१) मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था भएकोमा भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा निजको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशसमेतको संलग्नतामा भएका विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तिका विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि कतिपय अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले नै छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । स्वार्थ बाझिने यस अवस्थालाई समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीशविनै परिषद् बनाइनुपर्ने माग बारले उठाउँदै आएको घोषणापत्रमै समावेश गरी केवल भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा उनलाई समावेश गराउनुपर्ने माग गरेको हो ।
सर्वोच्चमा संवैधानिक विवादका विषय थुप्रिएको विषयमा समेत बारले सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्चमा २० न्यायाधीश रहने संवैधानिक प्रावधान छ । यसैगरी, संवैधानिक इजलासमा भने पाँचजना न्यायाधीश रहन्छन् । सामान्यतया वरिष्ठता क्रमअनुसार रहने अभ्यास छ ।
‘सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलास एक स्थायी इजलासको रूपमा नियमित सञ्चालन हुने अवस्थामा पुर्याउन थप चारजना न्यायाधीश नियुक्त गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कुल संख्या २५ जना व्यवस्था गर्ने,’ बारको घोषणापत्रको पाँचौँ बुँदा छ, ‘प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम चारजना न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा निरन्तर रहने व्यवस्था गर्न तथा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप नरहेको अवस्थामा ती न्यायाधीशहरूबाट अन्य मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाउन यो सम्मेलन सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अर्को माग पनि घोषणापत्रमा छ । संघ र प्रदेशबीचको अधिकारसम्बन्धी विवाद, संघीय संसद्को निर्वाचसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चबाट तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा स्थानीय तहहरूबीचको विवाद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन विवाद टुंग्याउने अधिकार उच्च अदालतलाई दिन माग गरिएको छ । न्यायाधीशको पदावधि सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न बारले संघीय संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
‘विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ पुरानो र अव्यावहारिक हुँदै गएको परिवेशमा सूचना प्रविधिमैत्री कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल सम्पत्ति, डाटा संरक्षण सम्बन्धमा विशिष्टीकृत कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । लघुवित्त र सहकारी समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ । यसैगरी, बारबाट प्रतिनिधित्व गर्दै न्यायपरिषद्मा जाने तथा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने न्यायपरिषद् सदस्यले उक्त पदबाट हटेपछि नियमित अदालतमा बहस–पैरवी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्नसमेत माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरिएको छ ।
‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाई प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र अन्य न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद्ले योग्यताको परीक्षणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्भावित व्यक्तिहरूविरुद्ध कुनै कैफियत भए सोबारे जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सोबाहेक अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनेहरूको संसदीय सुनुवाइ यथावत् राख्न यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रको तेस्रो बुँदमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न माग
बारले सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन गरिनुपर्ने मागसमेत राखेको छ । महाभियोग टुंग्याउने समयावधि सम्बन्धमा कानुन बनाउनुपर्ने माग बारको छ । सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रको १४औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधानबमोजिम प्रारम्भ गरिने महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा आरोपित तथ्यको छानबिन गरी सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।’ सम्मेलनले हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट पारित हुनुपर्ने तथा पूर्ण स्वचालित पेसी लागू हुनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएको छ ।
बारले अदालतमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य तथा उनीहरूका एकसगोलको परिवारका सदस्यहरूको वार्षिक सम्पत्ति विवरण दाखिल र सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरिनुपर्ने माग गरेको छ । सम्पत्ति लुकाएमा वा दाखिल नगरेमा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग बारको छ । यसैगरी, संवैधानिक अंगहरू तथा सबै तहका न्यायाधीश समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नियुक्त हुनुपर्ने घोषणापत्रमा छ ।
बारले यसअघि उठाउँदै आएको लयर्स एकेडेमीसहितको व्यवस्था भएको कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा पेस र पारित हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । यसैगरी, न्याय सेवाको उच्च अधिकृत भई न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू वरिष्ठता क्रममा माथि रहने गरी गरिएको नियमावली संशोधन खारेजको माग घोषणापत्रमार्फत पुनः उठाएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा संघले संविधानको अनुसूचीबमोजिम तोकिएका साझा अधिकारका विषयमा शीघ्र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन बारले माग गरेको छ ।
काठमाडौं घोषणापत्रका मुख्य प्रस्ताव
