Skip This
गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाको तरंग : छानबिन गर्न कांग्रेसको माग, ओलीको प्रतिवाद
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ १६ बुधबार o७:५१:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाको तरंग : छानबिन गर्न कांग्रेसको माग, ओलीको प्रतिवाद

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार o७:५१:oo

१३ असार ०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३४३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको चियाबगान स्थानान्तरण गरी बिक्री–वितरण गर्न गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएको छ

झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट कम्पनीको चियाबगान स्थानान्तरणका लागि तीन वर्षअघि कानुन संशोधन गरेर अनुमति दिएको विषय फेरि चर्किएको छ । सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा हालै सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसले यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न संशोधन दर्ज गरेको बताउँदै यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । एमालेले भने प्रतिवाद गरेको छ । 

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेट कम्पनीलाई लक्षित गरी ऐन नै संशोधन गरेर चियाबगान स्थानान्तरणका लागि सहमति दिएको थियो । सर्वाेच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएकोमा गत २४ माघमा फैसला सुनाउँदै सो निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी मर्मविपरीत रहेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएको हो । 

१३ असार ०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सय ४३ बिघाको चियाबगान स्थानान्तरण गरी बिर्तामोडमा रहेको चियाबगानको जग्गा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय ‘भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको’ भनेर अदालतले व्याख्या गरेको छ । सर्वाेच्चले ‘अपरिपक्व, अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू’ रहेको भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्नसमेत उठाएपछि कांग्रेसले तत्कालीन सरकारमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग उठाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले समेत त्यसमा बुधबार खण्डन गर्दै उल्टो कांग्रेसमाथि आरोप लगाएका छन् । 

सरकारले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरी उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । त्यसमै चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको भन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ । केही उद्योग र भूमाफियाको चलखेलका आधारमा सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । 

उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । तर, त्यसको लाभ उठाउँदै सरकारले उद्योग र भूमाफियाको स्वार्थअनुसार अनुमति दिन थालेको छ । यसमा सबैजसो ठूला पार्टीका नेताहरूसम्म बिचौलिया पुगेको स्रोत बताउँछ । ऐन संशोधनको प्रस्ताव तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले अघि बढाएकी थिइन् । 

गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा झापाको बिर्तामोडमा तीन सय ४३ बिघा जग्गा छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको जग्गासँग त्यसलाई सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना व्यापारी समूहको थियो । बिघाकै करिब २० करोड पर्ने जग्गा बिक्री गरेर बिघाको करिब दुई करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएकाले यसमा आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्दै आएको छ । 

राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिवेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा भने अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसवेला टाठाबाठाले कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए । ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा चर्काे विरोधका बाबजुद पारित भएको थियो । ऐन बनाउन नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही सांसदले यसको विरोध गरेका थिए । पछि ठूला नेताको दबाबमा दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएको थियो । ऐन संशोधनमा मुख्य दलका सबै नेता मिलेका थिए । 

ऐनको दफा १२ (ग) मा संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख गरियो । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा (१) मा उल्लेख छ । संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ ऐनको यही प्रावधानका आधारमा जग्गा बिक्री गर्ने चलखेल अघि बढेकोमा अदालतले रोक लगाएको थियो । 

अदालतको अवरोधपछि सरकारबाट कानुन संशोधन
अदालतकै अवरोधपछि सरकारले कानुन संशोधन गरेको थियो । ०७५ मा पनि यससम्बन्धी प्रयास भएकोमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता भक्तराज भारतीलगायतले त्यसविरुद्ध मालपोत कार्यालयल झापालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । जसमा ६ फागुन ०७५ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चले रोकेपछि माफिया समूहले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराउन सफल भएको हो । २८ माघ ०७६ मा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि : ७० बिघा कांग्रेसले बेचेको दाबी
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेटका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले टी इस्टेटको जग्गा विनाकानुन सट्टापट्टाको सुरुवात गरेर कांग्रेसले अनियमितता गरेको आरोपसमेत लगाए ।

‘जहाँसम्म गिरीबन्धु टी स्टेटको विषय छ, कांग्रेसले एकपटक ५१ बिघा, एकपटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले ऐन बनाउनू, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता काम अगाडि बढाउनू भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौँ, नियम बनाएका हौँ । त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,’ एमाले संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा उनले भने, ‘त्यो ऐनमा विभिन्न सर्तहरू राखिएका छन्, ती सर्तहरू पूरा भएर यो ठाउँको जग्गा यो ठाउँमा किन्ने, यो ठाउँमा सट्टापट्टा गर्ने, यो ठाउँको जग्गा बिक्री गर्ने भनिएको पनि छैन । अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्‍यो नि, दिनचाहिँ मिल्छ, तर यसको अपरिपक्वता देखियो (भनेको छ) ।’

अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने, तर उसले अहिले पूर्वाग्रह राखेको ओलीको भनाइ थियो । ‘हामी सम्मानित अदालतको इज्जत गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ । अदालतको फैसला मानेर कहिले जेल जीवन बिताएका छौँ, कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौँ, कहिले सरकारबाट हटेका छौँ । तर, म आग्रह गर्न चाहन्छु– न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा रिटायर्ड भएपछि एकजना न्यायाधीशजीको (बोली) फेरिएको छ । बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ (गिरीबन्धु टी इस्टेटमा) छ,’ ओलीले भने । फैसला गर्दा अदालतले सबै कागजपत्र नहेरेको उनको आरोप थियो ।

पहिले कानुन बनाऊ भनेर आदेश दिने, तर कानुन बनाएर त्यसबमोजिम टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्दा परिपक्वता भएन भन्ने अदालतको काम गलत भएको उनको भनाइ थियो । ‘कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने । (कानुन बनाउँदा) संसद्मा ल्याउने हो, संसद्ले पास गर्ने हो, कानुन बनाउने त्योभन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘अब निर्णयको हकमा कुन निर्णयलाई परिपक्व भन्ने कुन निर्णयलाई अपरिपक्व भन्ने ? कुनै समयमा अदालतले गरेको निर्णय अर्को अदालतले उल्टाउँछ, अदालतलाई ठीक लागेन उल्टायो, त्यसमा अरू प्रकारका कुराहरू कतै सम्बन्धित छैन ।’

ad
ad
ad
ad