फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक

सहकारीमा देखिएको समग्र समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका छन् । शनिबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले सत्तारूढ दलबीच कुराकानी भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । 

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति नबनाए सदन चल्न नदिने अडान कायमै राखेपछि सरकार दबाबमा छ । सोही कारण बजेट अधिवेशनअघि नै यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ । यसअघि सत्तापक्षले संसदीय समिति आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री
सहकारीको समग्र समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सहकारीका नाममा ठगी गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन । कानुनी दायरामा ल्याइन्छ । त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति पनि बनाउन सकिन्छ । सत्तारूढ दलहरूबीच मोटामोटी कुरा पनि भएको छ । कांग्रेससँग पनि छलफल हुन्छ । बजेट अधिवेशनअघि नै समस्या समाधानको प्रयास हुन्छ । मन्त्री, सांसद वा नेतालाई तोकेर होइन, समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढिन्छ ।

सहकारीको विषयमा उत्पन्न समस्याको समग्र समाधानमा सरकार केन्द्रित भएको उनले बताए । कुनै मन्त्री, सांसद वा नेतालाई लक्षित गरी नभई समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय समिति गठनलाई ठूलो मुद्दा बनाएको छ । 

‘सहकारीको समग्र समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सहकारीको नाममा ठगी गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन । कानुनी दायरामा ल्याइन्छ । त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति पनि बनाउन सकिन्छ’, प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै माओवादी सासद लेखनाथ दाहालले भने ‘सत्तारुढ दलहरूबीच मोटामोटी कुरा पनि भएको छ । कांग्रेससँग पनि छलफल हुन्छ । बजेट अधिवेशन अघि नै समस्या समाधानको प्रयास हुन्छ । मन्त्री, सांसद वा नेतालाई तोकेर होइन, समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढिन्छ ।’ 

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । समिति गठन नभए बजेट अघिवेशनसमेत प्रभावित हुने कांग्रेसको चेतावनी छ । गतिरोध अन्त्यका लागि बजेट अधिवेशनअघि नै सर्वदलीय बैठक बोलाउनेसमेत प्रधानमन्त्रीले बताए । संघीय संसदको बजेट अधिवेशन यही २८ वैशाखमा सुरु हुने गरी आह्वान गरिएको छ ।  

सत्ता समिकरण परिवर्तन असम्भव
वर्तमान सत्ता समिकरण परिवर्तनको सम्भावना नरहेको उनले दाबी गरे । ‘समिकरणमा केही असहमति पक्कै देखिएका छन् । धेरै समस्या छैन । सत्ता समिकरण बिग्रिने वातावरण बनेको छैन’ प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै दाहालले भने ‘विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ समिकरण बनेकाले तलमाथिको सम्भावना छैन । समिकरणमा समस्या आए पनि एमाले र माओवादी एक ठाउँमा रहन्छन ।’

उनले कांग्रेसको काम नै समिकरण परिवर्तनमा केन्द्रित भएको गुनासो गरे । सुरुदेखि नै समिकरण भत्काउन खोजेपनि सम्भव नभएको उनले दाबी गरे । ‘डे–वानदेखि नै सत्ता समीकरण भत्काउने प्रयास भइनै राखेको छ । तर, त्यो सम्भव देखिदैन । हामी दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ । यदि केही गरी समिकरणमा समस्या देखिए पनि एमाले र हामी सँगै हुन्छौँ ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले समीकरणमा ठूलो अपेक्षाका कारण केही असन्तुष्टि देखिएको बताए । असन्तुष्टि देखिए पनि सरकारबाट बाहिरिने तहमा नपुग्ने उनको दाबी छ । 

सत्ता समिकरणभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार गठनको विषयमा केही असन्तुष्टि देखियो । कतिपय मिलाउनुपर्ने विषय छन् । हामी छलफलमै छौँ । समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौँ । ती असन्तुष्टिले समीकरणमा असर पार्दैन । माधवजी यो समीकरण छाडेर बाहिरिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न’ प्रचण्डले भने । 

बजेटमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको पनि बताए । सत्ता समीकरणमा छलफल भइरहेको र विपक्षी दलसँग समेत छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । सर्वदलीय बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे पनि छलफल हुने उनले जानकारी दिए । उनले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । ‘देश र जनताको चाहनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी हुँदै छ,’ प्रचण्डले सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘संसद्मा अनिवार्य उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुस् ।’ उनले उत्पादन, पर्यटन र आइटी सेवा प्रवाहमा सरकारले जोड दिएको समेत बताए । संसद्मा विचाराधीन विधेयक बजेट अधिवेशनकै क्रममा अघि बढाउने पनि उनले दाबी गरे ।