दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय

विकेन्द्रीकरणले स्रोतको प्रवाहलाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमार्फत स्थानीय स्वार्थ समूहतर्फ मोडेर भ्रष्टाचारका निम्ति अवसर र ‘च्यानल’ सिर्जना गर्छ

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रबर्ट लिटगार्ड भन्छन्– भ्रष्टाचार एक आर्थिक अपराध हो । सार्वजनिक भूमिकामा निजी स्वार्थको हस्तक्षेप नै भ्रष्टाचारको कारक हो । जब कुनै व्यक्ति/अधिकारीले पारदर्शितासहितको जवाफदेहिताविनाको एकाधिकार शक्ति र वस्तु तथा सेवाको प्रबन्धमा स्वविवेकीय अधिकारको अभ्यास गर्न खोज्छ, त्यसले भ्रष्टाचारलाई निम्त्याउँछ ।

समाजको बदलिँदो संरचनासँगै परिवर्तित सापेक्षित रुचि र आवश्यकता परिपूर्ति खातिर मानिस (नैतिक निष्ठामा अडिन नसक्ने व्यक्ति वा समूह) अतिरिक्त आम्दानीका लागि गैरकानुनी आर्थिक आर्जनको बाटो समाउँछन् अर्थात् भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् । यस्ता भ्रष्टाचारका निम्ति प्रायः राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र निजी क्षेत्र (व्यवसायी)को त्रिपक्षीय मिलेमतोले काम गरेको हुन्छ । साथै, खर्चिलो राजनीतिक प्रणाली, सम्पत्तिको मोह, भड्किला उपभोग प्रवृत्ति र अनैतिक तथा असामाजिक चरित्रको प्रभुत्वले भ्रष्टाचार प्रवद्र्धनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । परिणामतः सार्वजनिक स्रोतमा बाठाटाठाको कब्जा र स्रोतको दुरुपयोगको माध्यमबाट भ्रष्टाचारले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता (लागत, गुणस्तर र परिमाण सबैमा) कमजोर बनाउँछ र मुलुकलाई उच्च लागत र कम गुणस्तरको अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित गरिदिन्छ । 

नागरिक सचेतनामा अभिवृद्धि, पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको अत्यधिक विस्तारसँगै नेपालमा भ्रष्टाचारका घटना व्यापक रूपमा उजागर भएका छन् । दिनहुँझैँ नयाँनयाँ काण्डका समाचार आइरहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स)मा विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल ३५ स्कोरसाथ १०८औँ स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल यस मामिलामा भुटान, भारत र माल्दिभ्सभन्दा पछाडि छ भने श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानभन्दा अगाडि छ । यसैगरी, स्विस बैंकमा नेपालीको खातामा निक्षेपको मात्रा सन् २०१५ यता ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, आयोगमा प्राप्त भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र फर्स्यौटको प्रवृत्ति बढ्दो छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सरकारले अधिकारीहरूको एकाधिकार न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, तिनको तजबिजी अधिकारलाई सीमित गर्नुपर्छ र कानुनी प्रावधानको स्पष्टतासहित कर्तव्यप्रति जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ

आयोगमा प्राप्त उजुरी र अनुसन्धानअनुसार, घुस (रिसवत), सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ वा हानि, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनजस्ता वर्गमा पर्ने भ्रष्टाचार अधिक देखिन्छन् । त्यस्तै, झुट्ठा–नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग, राजस्व चुहावट वा हानि–नोक्सानी र अन्य (गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक जमिन आफ्नो नाममा गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणमा अनुचित लाभ लिने, गलत लिखत र कागजात बनाउनेलगायत) भ्रष्टाचार पनि विद्यमान छन् ।

भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण :  शासनको विकेन्द्रीकरणले प्रणालीगत परिवर्तन हुँदा तल्ला तहको सामाजिक–राजनीतिक शक्ति संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याउँछ । यस्तो प्रक्रियाले सरकारको संघीय तहबाट तल्ला (प्रदेश र स्थानीय) तहमा अधिकार र शक्तिको प्रवाह गर्ने मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रमा रहने आधिपत्यको संरचनामा समेत परिवर्तन गर्छ । स्थानीय पहिचानमा आधारित शक्ति र प्रतिस्पर्धाको उदयका निम्ति सामाजिक राजनीतिक अवसरसमेत प्रदान गर्छ । परिणामतः स्थानीय तहमा पनि अभिजात वर्गको परिसंचरण (सर्कुलेसन) गर्छ र तिनका निम्ति निर्वाध भ्रष्टाचारको ढोका खोल्छ । अर्थात् विकेन्द्रीकरणले स्रोतको प्रवाहलाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमार्फत स्थानीय स्वार्थ समूहतर्फ मोडेर भ्रष्टाचारका निम्ति अवसर र ‘च्यानल’ सिर्जना गर्छ । अनि स्रोत र भ्रष्टाचारका पात्र तथा प्रवृत्तिको पनि केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रीकरण हुन्छ । 

मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थामार्फत नै तीन तहको सरकारको अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँडसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड र अनुदानका रूपमा तल्ला तहमा स्रोतको हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ । तल्ला तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनदेखि कर्मचारी समायोजनसम्मका प्रक्रियाबाट केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । 

विकेन्द्रीकरणको यिनै पृष्ठभूमिमा स्रोत र जनशक्तिसँगै भड्किला आचरण, एकाधिकारी प्रवृत्ति र निर्णयमा स्वेच्छाचारिताको अनुसरणसहित भ्रष्टाचारको देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति पनि तल्ला तहका सरकारमा सरेर आएको छ । विकेन्द्रित अधिकार र स्रोतमा टेकेर माथि उल्लेख गरिएझैँ राजस्व संकलन, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रका कार्यसम्पादनको सिलसिलामा तल्ला तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि (निर्वाचित/मनोनीत) मौद्रिक वा गैरमौद्रिक भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन्, जसले गर्दा स्थानीय सरकारको ‘स्रोतको बाँडफाँड र उत्पादनको प्रभावकारिता’लाई कमजोर बनाउँछ । अन्ततः नागरिकको दैलोअघिको सरकारले प्रभावकारी, किफायती र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्छ र स्थानीय सरकारमाथि नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानी हुन्छ भन्ने विकेन्द्रीकरणको मान्यतालाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा विद्यमान बढ्दो भ्रष्टाचारको दृष्टान्तले फिक्का तुल्याइदिन्छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार :  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक आय (राजस्व संकलन) र खर्च, सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निर्माण, नक्कली/किर्ते कागजात, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न स्वरूप र आयामका भ्रष्टाचार देखिने गरेका छन् । यसमा विभिन्न तहका कर्मचारी, निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी (जनप्रतिनिधिसमेत), उद्योगी व्यवसायी, बिचौलिया र अन्य नागरिकको संलग्नता रहने गरेको पाइएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार ०७९/८० मा तहगत सरकारको सन्दर्भमा प्राप्त उजुरीमध्ये संघीय तहको ३६ प्रतिशत (९,१२१), प्रदेश तहको १३ प्रतिशत (३,२९३) र स्थानीय तहको ५१ प्रतिशत (१३,१४२) छन् । त्यस्तै, गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी मुद्दामा ४० प्रतिशत प्रतिवादी निर्वाचित/मनोनीत अधिकारी छन् भने २६ प्रतिशत प्रतिवादी स्थानीय तहसँग मात्र सम्बन्धित छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी मुद्दामा १९ प्रतिशत र राजस्व हिनामिनामा ३५ प्रतिशत प्रतिवादी स्थानीय तहका मात्र छन् । यसरी, करिब दुईतिहाइ उजुरी प्रदेश र स्थानीय तहको हुनु र मुद्दामा प्रतिवादीको उल्लेख्य संख्या स्थानीय तहका हुनुले मुलुकमा सिंहदरबारबाट अधिकार, स्रोत र जनशक्तिको विकेन्द्रीकरणसँगै भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिको पनि विकेन्द्रीकरण भएको अनुभूति दिन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा हुने धेरै भ्रष्टाचार आयाममा साना भए पनि केन्द्रीय तहमा हुने अधिकांश प्रकृतिको भ्रष्टाचारको पुनरावृत्ति भएझैँ देखिन्छन् । केन्द्रीय तहमा बिगोको आकार र प्रतिवादीको संख्या ठूलो भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको पुनरावृत्ति भएको पाइन्छ भने तल्ला तहमा प्रायः बिगो कम हुने साना भ्रष्टाचारको प्रभाव देखिन्छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि साधारण र मध्यम प्रकारका भ्रष्टाचारबाहेक केन्द्रीय/संघीय तहमा विभिन्न बखतका लाउडा, धमिजा, चेज एयर, चाइना साउथ वेस्ट, वाइडबडीलगायतका विमान खरिद प्रकरण, सुडान घोटालाकाण्ड, एनसेल करछली काण्ड, सुन तस्करीकाण्ड, क्यान्टोन्मेन्ट घोटाला प्रकरण, यती/ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गाभाडा प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, कर फस्र्योट आयोगको अनियमितताजस्ता थुप्रै ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आएका छन् ।  

अर्कातर्फ, स्थानीय तहमा पनि योजना छनोट, कार्यान्वयन र फस्र्योट, अनुदान वितरण, घरबाटो सिफारिस, पञ्जीकरणजस्ता सेवा प्रवाह, निर्माण उपभोक्ता समितिको गठन र कार्यसम्पादन, सार्वजनिक निर्माणको अनुगमन र भुक्तानी प्रक्रिया, परामर्शदाताको छनोट र डिपिआर निर्माणलगायत अध्ययन–अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रका कार्यसम्पादनको सिलसिलामा घुस/कमिसनजस्ता खुद्रा भ्रष्टाचारमा स्थानीय तहका कर्मचारी र पदाधिकारी संलग्न भएको पाइएको छ ।

विभिन्न सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, अनुचित आर्थिक लाभका निम्ति किर्ते कागजमार्फत भुक्तानी, दोहोरो योजना छनोट र भुक्तानीजस्ता गैरकानुनी काम पनि स्थानीय तहमा भएका पाइन्छन् । यसैगरी, अनधिकृत सल्लाहकार नियुक्ति, क्षेत्राधिकारबाहिर करशुल्क लगाउने वा मिनाहा गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग गर्नेजस्ता काममा पनि कतिपय स्थानीय अधिकारी संलग्न रहेको पाइन्छ ।

माटो र नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा)को जथाभावी उत्खनन/दोहन र यससम्बन्धी राजस्व संकलन (ठेक्का) प्रक्रिया, अवैध क्रसर दर्ता र सञ्चालन, सार्वजनिक भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिद वा भाडामा लिनेजस्ता विषयमा हुने भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाएका छन् । त्यस्तै, प्रदेश तहमा पनि भ्रष्टाचारका घटना उजागर भएका छन् । कृषि अनुदानमा कमिसन, पूर्वाधार योजना छनोटमा सेटिङ र फस्र्योटमा कमिसन, यातायात कार्यालयमा हुने घुस लेनदेनजस्ता भ्रष्टाचार प्रदेश तहमा देखिएका छन् । 

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय :  प्राध्यापक लिटगार्डको सूत्रका अनुसार, एकाधिकार र स्वविवेकको जोडबाट जवाफदेहिता घटाउँदा आउने प्रतिफल नै भ्रष्टाचार हो । यसकारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सरकारले अधिकारीहरूको एकाधिकार न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, तिनको तजबिजी अधिकारलाई सीमित गर्नुपर्छ र कानुनी प्रावधानको स्पष्टतासहित कर्तव्यप्रति जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसैगरी, झन्झटिलो र कठोर प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार र प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कम जोखिम, हल्का दण्ड सजाय र उच्च लाभको परिस्थितिमा मात्र भ्रष्टाचार मौलाउने भएकाले भ्रष्टाचारबाट प्राप्त लाभभन्दा धेरै दण्ड–सजाय र बिगो हुने गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कडा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गरिनुपर्छ । नीतिगत वा आर्थिक जुनसुकै भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च तहका अधिकारीसमेत उन्मुक्तिविहीन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्वतन्त्र, शक्तिशाली र प्रभावकारी संयन्त्रसहितको विकेन्द्रीकृत कार्यसम्पादन अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पुरस्कार र दण्डको निष्पक्ष नीतिको अवलम्बन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्रको स्पष्ट अधिकार र कार्यक्षेत्रसहितको विकेन्द्रीकरण आवश्यक हुन्छ । साथै, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनमा उम्मेदवारले लाखौँ खर्च गर्ने र निर्वाचित भएपछि सो खर्च असुलीका निम्ति भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन जरुरी छ ।

विकासोन्मुख मुलुकमा आमनागरिकमा चेतना र सूचनामा पहुँचको कमीले निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलको व्यवहार एवं कार्यसम्पादनभन्दा पनि पद, पैसा र बलजस्ता बाह्य तत्व हाबी हुन जाँदा प्रतिस्पर्धामा आधारित भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मोडेल पनि फिक्का हुन पुग्छ । यसकारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति उपचारात्मक विधिसँगै शासन सञ्चालनमा नीतिगत सुधार, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, पद्धतिमा सुधार, कार्यशैली तथा प्रवृत्तिगत सुधार, नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि, नागरिक निगरानी संयन्त्रको व्यवस्थाजस्ता निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक विधिसमेत अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । अख्तियार, महालेखा, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागलगायत निकायलाई व्यवहारमै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, पूर्वाधारसम्पन्न, दक्ष जनशक्तिसहित किफायती र प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक छ । 

यसरी, आवधिक नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय संरचनामा सुधार, चुस्त र आधुनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको विकास, सुशासनको प्रवद्र्धन, माग, आवश्यकता र मापदण्डमा आधारित योजना तर्जुमा, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली र शासन एवं सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको प्रवद्र्धन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, पारदर्शी र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीको अवलम्बन, दक्षता र आवश्यकतामा आधारित किफायती मानव स्रोत व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको वैधानिक, व्यवस्थित र पारदर्शी उपयोगको नीति अवलम्बन, नागरिक र अधिकारीमा सदाचार तथा नैतिकता प्रवद्र्धनममार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 
(डा. पन्त प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेशका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)