कंग्रेसको ‘बोल्ड’ घोषणापत्र

५० वर्षभन्दा बढी समय भारतको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रभुत्व जमाएको कंग्रेस प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गतिशील नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को दबदबामा कमजोर देखिन्छ । भारतका तीन राज्यमा सरकार रहेको भए पनि कंग्रेस अस्तित्वको संकटसँग लडिरहेको छ । आफ्नो विगतको स्थिति हासिल गर्न कंग्रेसलाई स्पष्ट दृष्टिका साथ ठूलो चिरफार आवश्यक छ । सन् २०२४ को चुनावका लागि पार्टीले ल्याएको घोषणापत्रले यसका शुभचिन्तकमाझ केही आशा जगाएको छ । यो पार्टीले अन्ततः आफ्नो नयाँ सामाजिक आधार कुन हो भन्ने चिनेजस्तो गरेको छ । 

पुरानो कंग्रेसको पतन सन् १९८९ को चुनावपछि सुरु भयो । तीन घटनाले पार्टीलाई धक्का दियो । बोफोर्सवरिपरिको अभियान, भिपी सिंह सरकारद्वारा मण्डल आयोगको कार्यान्वयन र भाजपाको नेतृत्वमा राम मन्दिर आन्दोलन । राम मन्दिर आन्दोलनले उत्तर भारतमा नयाँ हिन्दू मतदाताको आधार सिर्जना गर्‍यो,जुन भाजपातर्फ आकर्षित भयो । उता आक्रामक ओबिसी/दलित नेतृत्वको उदयको कारण, उच्च जातिको वर्चस्व खतरामा परेको थियो । उत्तर प्रदेश र विहारजस्ता राज्यमा शक्तिशाली उच्च जातिले समेत सीमान्तकृत महसुस गर्न थालेका थिए । तिनको समर्थन समेत भाजपातर्फ गयो ।

सन् २०१९ को हारपछि यस पार्टीले बल्ल भाजपा धेरै नै हाबी भएको बुझ्यो । पार्टीले आफ्नो हराएको आधार फिर्ता लिन केही महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता आईलागेको थियो । राहुलको भारत जोडो यात्रा यही अनुभूतिको परिणाम थियो । पार्टीले तल्लो तहमा पार्टीका कार्यकर्तालाई ऊर्जा दिने र मुस्लिम मतदातालाई पनि कंग्रेसतर्फ आकर्षित गर्न सुरु गरे । त्यसपछि कर्नाटक र तेलंगानामा पार्टी विजयी भयो । कंग्रेसले आफ्नो सामाजिक आधारलाई पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक महसुस गर्‍यो । सामाजिक न्यायको राजनीतिले मात्र हिन्दुत्वको उदयलाई रोक्न सक्छ भन्ने उसले बुझ्यो । नितिश कुमारको संकेत लिएर राहुल गान्धीले जातीय जनगणनाको वकालत गर्न थाले । यद्यपि, वास्तविक ‘गेम चेन्जर’ आमचुनावका लागि हालै जारी गरिएको घोषणापत्र हो, जुन सामाजिक न्यायका तीन प्रमुख वाचामा केन्द्रित छ :

•    कंग्रेसले ओबिसी, अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिको आरक्षणका लागि ५० प्रतिशत सीमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
•    पार्टीले यस समूहको आरक्षण निजी संस्थाका रोजगारीमा समेत विस्तार गर्ने वाचा गरेको छ ।
•    पार्टीले सरकार गठनको अवसर पाएमा जातीय जनगणना गर्ने वाचा पनि गरेको छ ।पार्टीले सामाजिक न्याय समूहको अर्को सीमान्तकृत समूह महिला मतदातालाइ पनि आकर्षित गर्ने नारा ल्याएको छ
•   सरकारी जागिरमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने क्रान्तिकारी वाचा ।
•    यसले सबै निर्वाचनमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण लागू गर्ने वाचा गरेको छ ।
•    साथै उसले विपन्न महिलालाई वार्षिक एक लाख भारु उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ ।
• निःसन्देह यी साहसी कदम हुन् । तर, कंग्रेसले अझै धेरै गर्नु छ । कंग्रेस संगठनात्मक रूपमा निकै कमजोर छ । नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिन नचाहेका वरिष्ठ नेता अझै पनि विगतमै अड्किएका छन् । यसमा सुधार हुनुपर्छ । 
• (एनडिटिभीका लागि सत्यहिन्दी डटकमका सहसंस्थापक आशुतोषको आलेख)