अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

शिक्षाविद् तुलसी थपलियालाई ३ प्रश्न

दलमा आबद्ध शिक्षक बर्खास्त गर्ने शिक्षामन्त्रीको  निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
शिक्षकहरूको दलीय आबद्धताले कक्षाकोठाभित्रको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रभाव पर्नु हुँदैन । शिक्षामन्त्रीको यो निर्णय नौलोचाहिँ होइन । विद्यमान कानुनले अहिले नै पनि दलीय एकाइमा पदाधिकारी रहेको अवस्थामा कारबाही हुने व्यवस्था गरेकै छ । तर, त्यसो भन्दैमा कानुनले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई च्यालेन्ज गर्न भने मिल्दैन । दलमा आबद्ध शिक्षकमाथि गरिने कारबाही कानुनी, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा स्वीकार्य हुनुपर्छ । तर, शिक्षकले खुल्लमखुला राजनीति गर्न भने मिल्दैन । यसले उसको पदीय मर्यादा र गरिमा जोगाउँदैन । त्यसैले, यस विषयमा शिक्षक स्वयंले पनि सोच्नुपर्छ । 

शिक्षामन्त्रीको यो निर्णय फगत राजनीतिक ‘स्टन्ट’ हो कि कार्यान्वयनको सम्भावना पनि छ ?
शिक्षामन्त्रीको यो निर्णय गलत हो त कसैले पनि भन्न सक्दैन । तर, यसको कार्यान्वयनमा व्यावहारिक र कानुनी दुवै पाटा मिलाउनुपर्छ । यसमा सबैको साथ, सहयोग र समर्थन लिएर बिस्तारै अघि बढ्नुपर्छ । सिद्धान्ततः यस निर्णयलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भने अवश्यै छ । नागरिक समाज र शिक्षक स्वयंले पनि साथ दिने हो भने मात्र यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ । 

शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्न सकिन्न ?
शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताले उसको पेसागत गरिमा बढ्दैन । उसको राजनीतिक आस्थाले विद्यालयमा देखिने उसको व्यवहार प्रतिविम्बित हुने गर्छ । त्यसैले, यस विषयमा शिक्षक महासंघ, पेसागत संघ, संगठन र स्वयं शिक्षकले पनि यसको विकल्पबारे सोच्नुपर्छ । विशुद्ध पेसागत ट्रेड युनियनका रूपमा मात्र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।