समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारी वकिल कार्यालय बाराको सेवा प्रवाहमा सुधार 

बाराको कलैयामा रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुने सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। कार्यालय प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता कैलाश खत्रीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा सुधार देखिन थालेको हो। 

विगतमा सर्वसाधारणले सहजै भेट्न नपाउने यस कार्यालयका प्रमुखसँग अहिले सेवाग्राहीहरूले प्रत्यक्ष भेटेर परामर्श सेवासमेत लिने गरेका छन्। कार्यालयले सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर जिल्लाका गाउँगाउँमा नियमित रूपमा कानुनी परामर्श सेवासमेत सञ्चालन गर्न थालेकाे छ। 

यसअघि खानेपानीको अभाव र अव्यवस्थित शौचालयका कारण कार्यालयमा सेवा लिन आएका सर्वसाधारण अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता थियाे। अहिले कार्यालयले सेवाग्राहीका निम्ति प्रतीक्षालय, शौचालय र खानेपानीको सुविधा दिएकाे छ। 

‘केही वर्षअघिसम्म कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा र भौतिक संरचना पनि त्यति व्यवस्थित थिएन, सेवाग्राही कृष्ण लामाले भने, अहिले सेवासँगै कार्यालयको भौतिक संरचनामा पनि सुधार आएको छ।’ 

प्रभावकारी सेवाको लागि कार्यालयमा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न भौतिक संरचनामा पनि सुधार गरिएको कार्यालय प्रमुख न्यायाधिवक्ता खत्रीले बताए। उनले मधेश प्रदेश सरकार र जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर थुनुवा कक्षसहित, शौचालय, प्रतीक्षालय र कार्यालयको कम्पाउन्डवालजस्ता संरचना तयार पारिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार जिल्लाको जितपुर-सिमरा, महागढीमाईलगायतका पालिकाले कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको छ। हाल पाँच कट्ठा ११ धुर जग्गामा बनेको भवनको चार किल्लामा पर्खाल, गेट र डिजिटल डिस-प्ले बोर्ड निमाण सम्पन्न भएको छ। यस्तै, सेवाग्राहीको निम्ति चिसो-तातो खानेपानी, अपांगमैत्री शौचालयको समेत व्यवस्था गरिएको छ। 

कार्यालयले पीडित पक्षलाई यथाशक्य चाँडो न्याय दिने गरी काम गर्ने गरेको पनि प्रमुख खत्रीले बताए। यसको लागि समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको त्यसको प्रभावमा धेरै पीडितले न्याय पाएको उनले बताए।

त्यस्तै, गुणस्तरीय सेवाको लागि कार्यालयमा अभिलेखालय, सभाहल र कार्यालय प्रमुखको आवाससहितको सुविधा हुनुपर्ने उनले बताए। ‘पुराना शैलीमा हातमा लेखिएका मुद्दा हराउने, ढड्डामा फेला पार्न समय लाग्ने, नागरिकले भनेकै समयमा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने गरेको छ, उनले भने, छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न तथा अभिलेखलाई चुस्त पार्न अनलाइन प्रणालीसमेत सुरु गरिएको छ।’

बालबालिकाकाे मुद्दा दिशान्तर

बालबालिकाका पाँच मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालय बाराले दिशान्तर गरेको छ। बारा प्रहरीले पाँच मुद्दामा करिब एक दर्जन बालबालिकालाई मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकिल कार्यलयमा पठाइएको थियो, तर सरकारी वकिल कार्यालयले बालबालिकाको मुद्दामा बालकलाई बाल न्यायसम्पादन कार्यविधि २०७६ मा भएको सुविधाअनुसार मुद्दा दिशान्तर गरेको हो। 

यसबाहेकसमेत यस कार्यालयले बालबालिकालाई पक्राउ गरेर म्याद थप गर्ने ल्याउँदासमेत म्याद थप गर्न मिलेन भनेर दर्जनौँ म्याद थपसमेत नगरी फिर्ता पठाउँदै आएको कार्यालयका प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए। 

यस्तै, वकिल कार्यालयले सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लागू गर्दै मुद्दामा सहयोग गर्ने वादी तथा प्रतिवादीलाई २० प्रतिशतसम्म सजायमा छुटका निम्तिसमेत सिफारिस गरेको छ। 

निर्देशिकाले सहयोग गर्ने वादी वा प्रतिवादीले मुद्दामा प्रमाण जुटाउनलगायतमा सहयोग पुर्‍याएका व्यक्तिलाई २० प्रतिशतसम्म सजाय छुटका निम्ति बारा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्ने गरेको प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए।

पहिलोपटक जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अदालतबाट क्षतिपूर्ति प्रदान

बारामा १२ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक करणी गरेको घटनामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाराले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएको थियो। बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा बालिकालाई पीडित राहत कोषबाट दुई लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको हो। 

पीडितले दायर गरेको अभियोगपत्रमा जिल्ला अदालत बाराले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। अदालतको परिपत्रका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको थियो।