फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसद् अन्त्यप्रति कांग्रेसको आपत्ति

७० दिन चलेको हिउँदे अधिवेशनमा २३ बैठक बसे, ८१ घण्टा ५५ मिनेट काम गर्दा तीन विधेयक पारित भए

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग परामर्शविनै सरकारले संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको निर्णयलाई संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत र अलोकतान्त्रिक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेको छ । तर, कांग्रेसले सदन चल्न नदिएका कारण अधिवेशन अन्त्य गरेको सत्तारूढ दलको दाबी छ । सरकारले केही अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सत्तापक्षको संकेत छ । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले कांग्रेसले सदन चल्न नदिएपछि अधिवेशन अन्त्य गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘सदन चल्नै नदिएपछि लम्ब्याएर राखेर मात्रै पनि के गर्नु ? समितिमा थुप्रै विधेयक गएका छन् । ती विधेयक अघि बढाउने प्रयास हुन्छ । समिति बैठकबाट विधेयक पारित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक ऐन, कानुनबारे के गर्ने भन्ने सरकारको विषय हो । आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने विकल्प सरकारसँग छँदै छ ।’

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बजेट तयारीका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको दाबी गरेका छन् । ‘बजेट अधिवेशन, नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल, बजेटको तयारी र विभिन्न विधेयकहरूको तयारी एवं छलफल गर्नुपर्नेछ । अहिले अल्झिएर मात्रै बस्ने कुरा भएन । हिउँदे अधिवेशन यतिवेला अन्त्य हुनैपर्ने थियो,’ संसद् भवनमा पत्रकारसँग ओलीले भने, ‘बजेट अधिवेशन बोलाउनैपर्छ । त्यसका लागि १५ दिनको ग्याप हुनैपर्छ । समयको हिसाबले पनि अधिवेशन अन्त्य भएको हो । कांग्रेस पनि संसदीय मर्यादामा चलेन ।’ 

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको निर्णयलाई संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत र अलोकतान्त्रिक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेको छ । सरकारको सिफारिसअनुसार आइतबारबाट हिउँदे अधिवेशन सकिएपछि आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदील मूल्य–मान्यताविपरीतको कदम भन्दै भत्र्सना पनि गरेको छ ।
प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि अप्रत्याशित रूपमा चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको विषयप्रति संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

‘प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद् चल्न सकेन भन्ने तर्कहरू लज्जास्पद छन् । हामीले संसद्का कुनै पनि कामकारबाही अवरोध गरेका थिएनौँ । सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन अवरोध भएको हो,’ लेखकले बैठकपछि भने, ‘यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्दछ । यो निर्णयको कांग्रेस घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ ।’ उनले बैठकले सरकारलाई त्यस्तो संसदीय मूल्य–मान्यताविरुद्ध काम नगर्न चेतावनी दिएकोसमेत बताए । ‘हामी अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य–मान्यताविरुद्ध काम नगर्न सरकारलाई कडा चेतावनी पनि दिन्छौँ,’ उनले भने । 

तेस्रो अधिवेशन २२ माघ ०८० मा आह्वान भएको थियो । आइतबारसम्म गरी प्रतिनिधिसभा ७० दिन चालू रह्यो । जसमध्ये २३ दिनमा २३ पटक बैठक बसी जम्मा ८१ घण्टा ५५ मिनेट ससंदीय कामकारबाहीमा व्यतीत भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । यस अधिवेशनमा तीनवटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’माथि राष्ट्रिय सभाबाट गरिएको संशोधनलाई सभाले स्वीकार गरी पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त आठवटा विधेयकमध्ये ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६’ र ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’ सभाबाट पारित भएको छ । 

यस अवधिमा पाँचवटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ समितिमा विचाराधीन छ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ र ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ सभामा प्रस्तुत भएका छन् । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको तीनवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्राप्त भएकोमा ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथि सामान्य छलफल भएको छ । बाँकी तीनवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत भइसकेका छन् । त्यस्तै, सभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त आठवटामध्ये ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।

सभाको पहिलो बैठकमा पेस भएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ लाई ६ फागुनको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसैगरी सभाको पहिलो बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको कार्यावधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको थियो । ३० फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए । गत ६ फागुन र ६ चैतमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा २६ सांसदले सोधेको प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिएका छन् । 

दोस्रो अधिवेशनबाट तेस्रो अधिवेशनमा प्राप्त दुईवटा सन्धि–सम्झौतामध्ये ‘बिमस्टेक बडापत्र’लाई २० चैतको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन’ (आइएसए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ । १४ फागुनमा पेस भएको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि १, ५, ६ र ७ चैतको बैठकमा छलफल भएको थियो । 

केपी ओलीअध्यक्ष, एमाले
बजेट अधिवेशन, नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल, बजेटको तयारी र विभिन्न विधेयकहरूको तयारी एवं छलफल गर्नुपर्नेछ । अहिले अल्झिएर मात्रै बस्ने कुरा भएन । हिउँदे अधिवेशन यतिवेला अन्त्य हुनैपर्ने थियो । बजेट अधिवेशन बोलाउनैपर्छ । त्यसका लागि १५ दिनको ग्याप हुनैपर्छ । समयको हिसाबले पनि अधिवेशन अन्त्य भएको हो । कांग्रेस पनि संसदीय मर्यादामा चलेन ।

संसद् अन्त्य गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक : कांग्रेस
प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट अधिवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि अप्रत्याशित रूपमा चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको विषयप्रति संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद् चल्न सकेन भन्ने तर्कहरू लज्जास्पद छन् । हामीले संसद्का कुनै पनि कामकारबाही अवरोध गरेका थिएनौँ । सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन अवरोध भएको हो,’ लेखकले बैठकपछि भने, ‘यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ । यो निर्णयको कांग्रेस घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ ।’ उनले बैठकले सरकारलाई त्यस्तो संसदीय मूल्य–मान्यताविरुद्ध काम नगर्न चेतावनी दिएकोसमेत बताए । ‘हामी अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य–मान्यताविरुद्ध काम नगर्न सरकारलाई कडा चेतावनी पनि दिन्छौँ,’ उनले भने ।

सभामुख नै असन्तुष्ट
सदनको कारबाहीप्रति सभामुख देवराज घिमिरे नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । अघिल्ला अधिवेशनको तुलनामा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिमूलक रहे पनि कानुन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने विषयमा पर्याप्त काम नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्नेलगायतका कार्यमा तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला अधिवेशनभन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिमूलक रहेको मैले महसुस गरेको छु । तर, पर्याप्त भने हुन सकेन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूबीचको उच्च समझदारी र विवेकपूर्ण निर्णयका कारण आगामी अधिवेशनहरू अझै प्रभावकारी र परिणामुखी हुने मैले विश्वास लिएको छु ।’ 

संसद्मा अभिव्यक्त जनप्रतिनिधिको आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दा सुशासन कायम गर्न र असन्तुष्टिको निवारण गर्न मद्दत पुर्‍याउने सभामुख घिमिरेले बताए । ‘संसद् जनताको भावनालाई जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अभिव्यक्ति दिने प्रमुख संस्था भएकाले यहाँ आशा र अपेक्षाका साथसाथै असन्तुष्टि र आक्रोश पनि व्यक्त भएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘संसद्मा अभिव्यक्त जनप्रतिनिधिको आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दा त्यसले सुशासन कायम गर्न र असन्तुष्टिको निवारण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।’