- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
दुई विश्वयुद्धमा १० करोडभन्दा बढी मान्छे मारिए । पश्चिमा सम्पन्न राष्ट्रको शक्ति संघर्षले निम्त्याएको पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट क्षत्विक्षत् राष्ट्रहरू आफ्नै अस्तित्वको खोजीमा थिए । तत्कालीन युद्धविजेता शक्तिराष्ट्रहरूले यसैलाई मौकाका रूपमा लिई चलाखीपूर्ण रूपमा तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका लागि भन्दै मास्टर प्लान र मार्सल प्लानका नाममा आशा जगाई विकासका पूर्वाधार ध्वस्त भएको घाइते जर्मनीलगायत राष्ट्रलाई विकासको पूर्वाधारमा सहयोग जुटाउने घोषणा गरे ।
यससँगै विश्वशान्ति कायम गर्न, विश्वव्यापी मानवअधिकारको रक्षा गर्न तथा तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिमबाट राष्ट्रहरूलाई बचाउन टाठाबाठा नेताले विश्वका सबै देशलाई समेट्न ‘लिग अफ नेसन्स’ हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना गर्न सफल भए । विश्वयुद्धका नकारात्मक प्रभावका रूपमा रगतको आहाल, आणविक विषाक्तको अमानवीय प्रयोग, हिंसा, हत्या र महिलामाथिको चरम शोषण, दासदासीका रूपमा मानिसको किनबेचजस्ता अत्यन्तै अमानवीय व्यवहार देखिन थाले ।
परिणामतः तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना नजिक देखिन थाल्यो । जापानको नरसंहार मानव चोलाको कलंक नै थियो । यसै पृष्ठभूमिमा स्थापित सबै राष्ट्रहरूको पनि राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघले वास्तवमा त्यतिवेला युद्धमा हार्ने राष्ट्रहरूलाई अर्को युद्धमा जानबाट रोक्ने सामथ्र्य राख्यो । यसलाई यसको जन्मको सार्थकता नै मान्नुपर्छ । यसै क्रममा यसले बनाएका विषयगत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सन्धि तथा प्रोटोकलहरूले सदस्य राष्ट्रलाई यसमा आबद्ध गरे ।
शीतयुद्धको अन्त्य, सन् १९८० ताका विश्व परिवेशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय र मानवीय आयाममा ‘इनोभेसन’ र ‘रिसर्च’ले धेरै नयाँ विषय क्षेत्रलाई अगाडि ल्याइदियो । यसलाई पश्चिमाहरूले विश्व राजनीतिमा लोकतान्त्रीकरण, अर्थतन्त्रमा उदारीकरण र सेवाप्रवाहमा निजीकरणको भव्य नारा बनाई अगाडि ल्याएर आफ्ना पखेटा पूर्वतर्फ फैलाउँदै गए । यसले गर्दा विश्वका देशका शासकीय स्वरूपको ‘इन्टरफेस’ बदलिन थाल्यो । नेपाल पनि ‘ग्लोबल गभर्नेन्स’को पक्ष राष्ट्र हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पञ्जाबाट ग्लोबल गभर्नेन्स फुत्किएको उदाहरण खोज्न अफगानिस्तानको तालिवान शासन, रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टायन द्वन्द्व र त्यहाँका बालबालिकाले बाँच्न पाउने अधिकारको याचनाका लागि गरेको चीत्कार सुने पुग्छ
समयको अन्तरालमा युएनले धेरै संस्था खडा गर्दै विश्व शासन चलाउन थाल्यो । यसैबीच विश्वव्यापी मानवअधिकार, जनताको भोक र द्वन्द्वको अन्त्यजस्ता एजेन्डा बोकेर विश्वका देशलाई ‘ग्लोबल भिलेज’को संज्ञा दिइयो । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिमा योगदान गरेका शक्तिराष्ट्रले आजसम्म शक्ति प्रदर्शन गरिरहेकै छन् । विश्वशान्ति कायम गर्ने निहुँ पारी ‘ग्लोबल गभर्नेन्स’का नाममा शक्तिराष्ट्रहरूको पहलमा संयुक्त राष्ट्रसंघका धेरै संस्था संसारभर स्थापित भए । तर, आज स्थिति भिन्न बन्यो । क्षेत्रीयताले प्रश्रय पाउँदै गयो ।
गैरसरकारी संस्थाको बढ्दो बाहुल्यले युएन तथा यसका संस्थाहरूले काम गर्न छाडे । सहायता परिचालन यिनै संस्थामार्फत हुन थाल्यो । सहायता रकमले ‘भ्यालु फर मनी’ सिर्जना गर्न सकेन । आय असमानता बढ्दै गयो । विश्व उदारीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पन्जाबाट ग्लोबल गभर्नेन्स फुत्कियो । यसलाई अफगानिस्तानको तालिवान शासन, रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टायन द्वन्द्व र त्यहाँका बालबालिकाले बाँच्न पाउने अधिकारको याचनाका लागि गरेको चीत्कार सुने पुग्छ । तर, ग्लोबल गभर्नेन्स कहाँ छ, के गर्दै छ र कहिले बोल्ने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
हाल धरै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले ग्लोबल गभर्नेन्सको नेतृत्व गरिरहेको दाबी गर्छन् । यसबीच शक्तिराष्ट्रहरूले शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रयोग गरी अशान्तिको बीज छरेर कमजोर तथा भूराजनीतिक महत्वका देशलाई खण्डहर बनाइरहेका छन् । आज यस्ता संस्थाको आधिकारिकता र विश्वसनीयता कमजोर हुँदै अस्तित्व नै संकटमा पुगेको छ ।
मध्यपूर्वी राष्ट्रहरूको राजनीतिलाई शक्तिराष्ट्रले खेलाइरहेका वेला अमेरिकाले इराक र सिरियाका ८० ठाउँमा हवाई आक्रमण गरेको छ । इरान, इराक र सिरियाले अमेरिकी ज्यादतीको कडा निन्दा गरेका छन् । यस्तो कार्य सार्वभौमसत्तामाथिको हमला भएको बताएका छन् । यसबाट जनसाधारणलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ । सर्वसाधारण र बालबालिका मारिएका छन् । मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको छ । यस्तोमा यसको सुनुवाइ गर्ने गभर्नेन्स कहाँ छ?
पछिल्लो समयलाई हेर्दा विगत १२ वर्षमा अमेरिका युक्रेनको भुमरीमा फसेको देखिन्छ । आजको स्वतन्त्र विश्वमा विभिन्न देशका निर्दोष नागरिक अनाहकमा मारिइरहेका छन् । प्यालेस्टाइन–इजरायल गाजा युद्धमा चार सय सैनिक र ३० हजार नागरिक अनाहकमा मारिएका छन् । कति देश टुक्रिएका छन् त कति गृहयुद्धमा फसेका छन् । यति धेरै मानवअधिकारको हनन भएका छन् । अफगानिस्तानमा छोरीहरू स्कुल जानबाट रोकिएका छन् ।
द्वितीय विश्वयुद्घमा करोडौँ मानिस मारिएका र खर्बौं डलरबराबरको भौतिक क्षति भएको पृष्ठभूमिमा सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । शक्तिशाली राष्ट्रले यसलाई विश्वकै नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखी ग्लोबल गभर्नेन्सका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरे । ग्लोबल गभर्नेन्सको रिङभित्रका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गर्ने प्रशासनले राष्ट्रिय सरकार र संस्थालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । यसका चार प्रमुख उद्देश्यमा विश्वशान्ति, मानवअधिकारको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र स्वतन्त्र वातावरणमा मानवजातिको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हो ।
भर्खरै मस्कोमा इस्लामिक स्टेटले गरेको आक्रमणमा झन्डै डेढ सयको ज्यान गयो । दुई वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्धमा ३१ हजारभन्दा बढी युक्रेनी सेना मारिएको दाबी गर्छ युक्रेन । गत अक्टोबरदेखि सुरु भएको इजरायली सेना र प्यालेस्टायनी विद्रोही समूह हमासको नरसंहारकारी युद्धमा १४ सय इजरायली र ३१ हजारभन्दा बढ्ता प्यालेस्टायनी मारिए, जसमा ६ हजार निरीह बालबालिका छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थाको समाधान दिन वास्तवमा विश्वव्यापी शासन र यसका जिम्मेवार संस्था असफल देखिए । यसको प्रभावमा तेस्रो विश्व अस्तित्व संकटमा परेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
आलोचना : प्रसंग विश्व शासनकै छ । स्विट्जरल्यान्डको राजधानी जेनेभालाई ‘डिप्लोम्याटिक मिसन’को राजधानी भनिन्छ । संसारभर उच्चतम पारिश्रमिक हुने गतिला भनिएका संस्था र उच्च हैसियतका मानिस बस्ने सहर वास्तवमै अत्यन्तै सुन्दर छ र यो विश्वको महँगो सहरसमेत हो । जहाँ ग्लोबल गभर्नेन्स अर्थात् विश्व शासनका अधिकांश संस्थागत संरचना विराजमान छन् । जहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोगदेखि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संगठन, मानवअधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य संगठन, युएन ओमन, युनेस्को, आइएलओ, आइओम, डब्लुटिओजस्ता विश्व शासनसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने ग्लोबल गभर्नेन्स त शक्तिशालीहरूको संस्था हो र यसमा आबद्ध शासक विलासी जीवन बिताइरहेका छन् भनी आलोचना हुने गरेको सुनिन्छ ।
प्रकृतिमाथि मानिसले गरेको शोषण र दोहनले निम्त्याएका विश्वव्यापी प्रकोप र संकटको सामना संसारभरका नागरिकले आफ्नै बलबुताले गरिरहेकै हुन् । तर, आज राष्ट्र–राष्ट्रबीच, विद्रोही पक्ष र राज्यबीच, स्रोत उपयोगबीच विश्वमा ठूला र साना तथा सम्पन्न राष्ट्रबीच मनमुटाव र द्वन्द्व बढेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो असर मध्यपूर्वी एसियामा परेको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले रुस–युक्रेन युद्ध वा अरब–इजरायल द्वन्द्व या अरू यस्तै द्वन्द्वमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन भनी सर्वत्र आलोचना भइरहनुका पछाडि संयुक्त राष्ट्रसंघका ठूला र शक्तिशाली सदस्यको दादागिरी जिम्मेवार छ ।
अन्त्यमा : वास्तवमा कतिपय विषय संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यको विशेषाधिकार (भिटो पावर) का कारण रोकिएको पनि हुन्छ । हाल रुस–युक्रेन तथा अरब–इजरायल युद्धमा पनि भएको त्यही हो– शक्तिराष्ट्रहरूको विभाजित मानसिकता । तर, यस्ता कठिन विषयमा पनि नेपालको नीति स्पष्ट छ । हामी साना मुलुकमाथि ठूलो मुलुकले गरेको आक्रमणको सदा खुलेर विरोध गर्छौं र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौं । हामी असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर हौँ भनिरहँदा इराकमा नेपालीका टाउका काटी हत्या हुँदासमेत संयमित हुने र कामका लागि अर्काका देशमा गएकाहरू लगातार मारिनुले हामीले पीडाबोध गर्नेबाहेक बोलेर सुनुवाइ हुने ठाउँ छैन । नेपालका लागि ग्लोबल गभर्नेन्सले के दियो त?
विविध विषयगत क्षेत्रीय संगठनको स्थापना विकास र तीव्र विस्तारलाई मध्यनजर गर्दै विश्वशान्ति, विकास र समृद्धिको एकल सपना साकार पार्न अब ग्लोबल गभर्नेन्स आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उद्देश्य पूरा भयो कि भएन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । यस प्रसंगमा असंलग्न आन्दोलनले तेस्रो विश्वको रूप लिन बेर छैन ।
युएनलगायत संस्थामाथि वैदेशिक सहायता खर्च गर्ने माध्यम बनेको आरोप छ । त्यसैले, ग्लोबल गभर्नेन्स सम्बद्ध संस्थाको पुनर्संरचना र उद्देश्य पुनः परिभाषित गर्दै यिनलाई आफ्ना उद्देश्यकेन्द्रित, परिणाममुखी र चुस्त बनाउनैपर्छ । हाल चलिरहेका युद्ध रोक्नेतर्फ ग्लोबल गभर्नेसन्सको भूमिका सशक्त बनाउन शक्तिराष्ट्रहरू संमयमित, मानवीय संवेदनायुक्त र मानवअधिकारप्रतिको वचन र व्यवहार कार्यान्वयनमा इमानदार हुनैपर्छ ।
(मरासिनी नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)
