१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
Invalid date format ११:५o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बालकुमारी घटनाका पीडित परिवारलाई नारायण नगरपालिकाले दियो रोजगारी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format ११:५o:oo

ललितपुरस्थित बालकुमारी घटनामा मृत्यु भएका दैलेखका सुजन रावतका परिवारलाई दैलेखको नारायण नगरपालिकाले रोजगारी दिएको छ।

पीडित परिवार र नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार एकजना परिवारलाई रोजगारी दिने कुरा उल्लेख भएको थियो। सोको जानकारी गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखलाई रोजगारी खोजिदिन भन्दै पत्र पठाएको थियो।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले विभिन्न निकायमा कुरा गर्दासमेत रोजगारी प्राप्त हुन सकेको थिएन। नारायणमा पनि पीडित परिवारले खाली छ भनिदिनुपरो भनेपछि हामीले पनि नगर प्रमुखलाई अनुरोध गरेका थियौँ,’ भुसालको भनाइ छ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकामा खाली भएको जागिर दिलाइदिन पीडित परिवारले नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्मालाई आग्रह गरेका थिए, सोहीअनुसार नारायण नगरपालिका दैलेखको कार्यपालिका बैठकले मृतक सुजनकी दिदी झरना रावतलाई नगरपालिकामा रिक्त रहेको एमएस अपरेटर पदमा नियुक्ति गरेको छ।

बालकुमारी घटनामा मृतकका परिवार र सरकारबीच १६ पुसमा चारबुँदे सहमति भएको थियो, रोजगारीको माग हालसम्म सम्बोधन नभएपछि नारायण नगरपालिकाले रोजगारी उपलब्ध गराएको नारायण नगरपालिका दैलेखका नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताए।

‘संघीय सरकारले हालसम्म सहमति कार्यान्वयन गरेन भन्दै पीडित परिवार नगरपालिका आउनुभयो। नारायण नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा पीडित परिवारका एकजनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको हो। सुजनकी दिदी झरना रावतलाई नगरपालिकामा रिक्त रहेको एमएस अपरेटर पदमा नियुक्त गरेका छौँ,’ नगर प्रमुख शर्माले भने।

ढिलै भए पनि नारायण नगरपालिकाले पीडित परिवारकाे माग सम्बोधन गर्दै गाउँमा सरकार छ भन्ने आभास गराएको बालकुमारी घटनामा मारिएका सुजनका मामा यामराज कटुवालले बताए। उनले भने, ‘संघीय सरकारले अन्य सहमति पूरा गर्न सकेको छैन, मुख्य कुरा बालकुमारी घटना छानबिनका लागि बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ कटुवालले भने। 

‘उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले के भनेको छ भनेर पीडित परिवारले जानकारी पाएका छैनन्, सहमतिअनुसार सहिद घोषणाकाे विषय ओझेलमा परेको छ, अतिरिक्त राहत उपलब्ध गराउने कुरा कार्यान्वयन भएको छैन, हामीले यही ५ चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमार्फत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, पुस १६ गते चारबुँदे सहमति होस्,’ कटुवालको भनाइ छ। 

सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूको रोहवरमा सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र मृतकको परिवारका तर्फबाट वीरेन्द्र शाहका बुबा टेकबहादुर शाह, सुजनका मामा टेकबहादुर कटुवालले चारबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।