१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
गणेश लम्साल विराटनगर
Invalid date format १६:१o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

कोशीमा एमाले–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि तरुण दल आक्रोशित

उक्साहट र प्रलोभनमा परी सरकारविरुद्ध कदम नचाल्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १६:१o:oo

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमाले र माओवादी केन्द्रको निर्णयप्रति तरुण दल आक्रोशित बनेको छ।

कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन निरंकुश कम्युनिस्टहरूले फिर्ता लिएको भन्दै कोशीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तरुण दलका केन्द्रीय सदस्यहरूले  मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। एमाले र माओवादीले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै तीन मन्त्रीहरूले सोमबार राजीनामा बुझाएका थिए।

उक्त घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै  कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरण दलका कोशीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले लोकतन्त्रमा विश्वास नराख्ने सर्वसत्तावादीहरूले नाटकीय रूपमा संविधानविपरीत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र मन्त्रिपरिषदबाट राजीनामा दिएको आरोप लगाएका छन्।

तरुण दल वैचारिक र कानुनी बहस गर्न तथा संविधानको रक्षाका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा सतिसालझैँ उभिरहने र आवश्यक परे प्रतिकारमा समेत उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ। तरुण दलले कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई संविधानको रक्षा र पालना गर्न आग्रह गर्दै कसैको उक्साहट र प्रलोभनमा परेर सरकारका विरुद्ध कुनै पनि कदम नचाल्न आग्रह पनि गरेको छ।

२७ असोज ०८० मा  कांग्रेसका सांसद केदार कार्की आफ्नै पार्टीका आठ बागी सांसदलाई लिएर एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा १ कात्तिकमा संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए। तर, केन्द्रीय सत्तागठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कोशीमा एमाले र माओवादीले २६ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए।

उनीहरूले नयाँ सरकार गठन गराउन र प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन बहुमत हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई समावेदन गरिसकेका छन्। अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिनाभित्र राजीनामा नदिए विशेष अधिवेशनमार्फत सरकारविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव ल्याउने माओवादी–एमालेले चेतावनी पनि दिएका छन्।