फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

२३ अर्ब ७७ करोडका दुई वाइडबडी खरिद गर्दा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार

- तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव र ठेकेदारसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा
- कर्णालीका प्रदेश सांसद रहेका पूर्वमन्त्री शाही, बहालवाला आठ कर्मचारी र क्यानका एक सदस्य स्वतः निलम्बनमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ वर्षअघि खरिद गरिएका दुई वाइडबडी जहाजमा डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित ३२ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा आठजना आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमले ०७५ असार र साउनमा ए ३३०–२००’ विमान खरिद गर्दा आपूर्तिकर्ता कम्पनी एएआर कर्पलाई कुल २१ करोड ६३ लाख ८ हजार १०९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेकोमा एक करोड ३३ लाख ८८ हजार १०९ डलर घोटाला भएको अख्तियारको ठहर छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई अन्तिमपटक रकम भुक्तानी गर्दाको मिति २४ जुलाई २०१८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको १ डलरको बिक्रीदर १०९.८८ नेपाली रुपैयाँ थियो । यो हिसाबले भुक्तानी रकम २१ करोड ६३ लाख ८ हजार १०९ अमेरिकी डलरको २३ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख २५ हजार ४८२ रुपैयाँ र घोटाला रकम एक करोड ३३ लाख ८८ हजार १०९ डलरको एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ हुन आउँछ । 

वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको २ वैशाख ०७३ को बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा वाइडबडी विमान जहाज खरिद अघि बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले ३२ साउनमा पेस गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐन वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर वा नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावलीअनुसार ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट ‘ए ३००–२००’ विमान खरिद गर्न सिफारिस गरेको थियो । यहीँबाट विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।  खरिद सम्झौताका विभिन्न चरण पार गर्दै एयरबसका दुई जहाज ०७५ असार १४ र साउन १० मा काठमाडौंमा अवतरण गरेका थिए ।

वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ०७३ पुसमा परेको उजुरी र सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर त्यसको छानबिन प्रतिवेदनसहित ०७५ पुसमा गरेको पत्राचारबमोजिम अख्तियारले छानबिन गरी अन्तिम किनारा लगाएको हो । खरिद सम्झौता कानुनसम्मत नभएको र कारोबार पनि मितव्ययी नभएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५५औँ प्रतिवेदनले पनि ‘खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएकाले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने’ औँल्याएको थियो । 

सार्वजनिक लेखा समितिले यसकै लागि उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । समितिले दुईवटा जहाज खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । छानबिन उपसमितिले १७ पुस ०७५ प्रतिवेदन बुझाउँदै भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले यो अनियमिततामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी (दिवंगत)सहित दुई पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको चर्को स्वरका बाबजुद लामो समय छानबिन अड्काएर राखेको अख्तियारले यस विषयलाई अन्ततः किनारा लगाएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा बुझाएको आरोपपत्र नै २३३ पेज लामो छ । अख्तियारले मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई बढी भुक्तानी भएको रकम र विमानको घटेको ‘मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’मा भारवहन क्षमतामा भुक्तानी भएको रकमलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई बढी भुक्तानी भएको ६७ लाख ८८ हजार एक सय नौ अमेरिकी डलर अर्थात् ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ र घटेको विमानको भारवहन क्षमताको समेत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी भएको ६६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ करोड ५२ लाख आठ हजार रुपैयाँलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको रकम मानेर त्यसैका आधारमा बिगो कायम गरेको छ । जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरी हानिनोक्सानी गराएको १ करोड ३३ लाख ८८ हजार एक सय नौ अमेरिकी डलरको अन्तिमपटक भुक्तानी गरेको मिति २४ जुलाई २०१८ को विनिमय दरका आधारमा गणना गर्दा आउने एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ । 

जहाज खरिदमा अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई प्रमुख रूपमा दोषी ठहर्‍याएको छ । यसका अतिरिक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रालय, निगम र बोर्डमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई पनि विभिन्न भूमिकामा अनियमिततामा संलग्न भएको अख्तियारको दाबी छ । जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनीको भूमिकालाई पनि अख्तियारले अनियमिततामा प्रमुख जिम्मेवार मानेको छ । 

जहाज खरिद अनियमिततामा संलग्न जीवनबहादुर शाही हाल कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य हुन् । उनी १७ कात्तिक ०७८ देखि २७ पुस ०७९ सम्म कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री थिए । त्यस्तै, जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सहसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना पछि अर्थसचिवसमेत भए । भन्सार विभागको महानिर्देशकमा कार्यरत रहँदा उनले निगम बोर्ड सदस्यको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । जहाज खरिदमा संलग्न निगमका तत्कालीन बोर्ड सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने हाल पर्यटन मन्त्रालयका नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव हुन् । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहर गरेका निगमको तत्कालीन बोर्ड सदस्य अच्युतराज पहाडी हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य छन् । उड्डयनविज्ञका रूपमा उनी बोर्डमा छन् । खरिद प्रक्रियामा जोडिएका निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक जनकराज कालाखेती हाल निगमको नायब महाप्रबन्धक छन् । 

अख्तियारले निगमका बहालवाला तीन निर्देशक, एक उपनिर्देशक र दुई वरिष्ठ क्याप्टेनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । जसमध्ये निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक उपेन्द्र पौडेल हाल निगमकै निर्देशक छन् । त्यस्तै, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक उमेश पौडेल पनि हाल निर्देशक हुन् । निगमकै अर्का तत्कालीन उपनिर्देशक श्रवण रिजाल पनि हाल निर्देशक छन् । उनी वरिष्ठ क्याप्टेन हुन् । तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधर हाल उपनिर्देशक छन् । त्यस्तै, खरिदको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न निगमका तत्कालीन निमित्त निर्देशक सुवास रिजाल हाल वरिष्ठ क्याप्टेन छन् भने अर्का तत्कालीन निमित्त निर्देशक रवीन्द्रकुमार शेरचन पनि हाल वरिष्ठ क्याप्टेन हुन् । 

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीमाथि अख्तियारले लगाएका मुख्य आरोप 
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीले विमान खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ का व्यवस्थाविपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी निगमलाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतसाथ काम गरेको अख्तियारको आरोप छ । खरिद सम्झौता (एमओयू)मा कानुनविपरीत मूल्यवृद्धिको सर्त र विमानको ‘मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’मा भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट २३० टनमा कायम गर्ने, तर भुक्तानी भने २४२ टनकै गर्ने गरी राखेको प्रावधानलाई बदर गराउन तथा सच्याउन विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसलाई अनदेखा गरेको अख्तियारको आरोप छ । 

परामर्शदाता र निगमका कर्मचारी तथा पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा नियमानुसारको बैंक जमानत तथा सुरक्षणविना नै ‘कमिटमेन्ट फी’ भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेको र कानुनविपरीतको सम्झौतालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने गरी मन्त्री शाहीबाट निर्णय भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । मन्त्री शाहीले गरेको यही निर्णयले पछि आउने कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायले सम्झौता बदर गर्दा निगमले ‘कमिटमेन्ट फी’ गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुनेजस्ता दोहोरो जोखिम पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको अख्तियारको ठहर छ । 

उनको यही निर्णयबाट मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर ६७ लाख ८८ हजार एक सय नौ अर्थात् ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार चार सय ८२ र विमानको भारवहन क्षमता १२ टन कम भए पनि आपूर्तिकर्तालाई दुई सय ४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्दा ६६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ करोड ५२ लाख आठ हजार रुपैयाँ हानि पुगेको ठहर अख्तियारको छ । 

यी दुवै रकम जोड्दा आउने एक करोड ३३ लाख ८८ हजार एक सय नौ अमेरिकी डलर अर्थात् एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिई भारवहन क्षमता बढाउँदा लाग्ने थप रकमको दायित्व सिर्जना गरी शाहीले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को (क), (ख) र (ञ) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध हानि पुगेको एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँलाई नै बिगो कायम गरेर प्रतिवादी बनाएको छ । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन अख्तियारले मागदाबी लिएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम उनलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट निुयक्ति लिई संघीय मन्त्री पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले उनीविरुद्ध ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । जसअनुसार उनलाई थप तीन वर्ष कैद सजाय हुन्छ । 

निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष (पर्यटनसचिव) शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि लागेका आरोप अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनसचिव एवं वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी र निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि प्रमुख प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध उस्तै प्रकृतिको आरोप छ । 

अधिकारी र कंसाकारविरुद्ध सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत रहेको नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ संशोधन नगरी ऐनले निर्धारण गरेका कार्यविधि र त्यसअनुरूपको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’विपरीतको ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट’ तयार तथा स्वीकृत गरी त्यसमा विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र त्यसलाई मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाई खरिद ऐनले निर्धारण गरेका कार्यविधिविपरीत पुष्ट्याइँको आधार तथा मनासिव कारणविना अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको आरोप अख्तियारको छ । ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट’विपरीत तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल मूल्यवृद्धिको सर्त समावेश भएको एएआर कर्पको स्वीकारयोग्य नभएको प्रस्तावलाई अपारदर्शी रूपमा मिलेमतो गरेर स्विकारेको आरोप उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले लगाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले वस्तु खरिदमा कल्पना नै नगरेको वार्ताको माध्यमबाट परामर्शदाताको स्वार्थअनुकूल सम्झौताका सम्पूर्ण सर्त तय गरी तिनलाई एमओयू र बिक्री तथा खरिद सम्झौतामा समावेश गरेको आरोप पनि उनीहरूउपर छ । 

प्रस्तावदाताका प्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा भारवहन क्षमता घटाई विमानलाई लामो दूरीको उडान (लङ रेन्ज ननस्टप फ्लाइट) गर्न असक्षम बनाई रकम भुक्तानी भने १२ टन बढीकै गरेको, खरिद ऐन र रिक्वेस्ट फर प्रपोजलविपरीतको मूल्यवृद्धिको रकमसमेत भुक्तानी दिएकोलगायतका आरोप उनीहरूमाथि छ । अधिकारी र कंसाकारविरुद्ध हानि पुगेकै बराबरको जनही बिगो कायम गरी तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी भएको छ । सार्वजनिक निकायको अध्यक्ष/महाप्रबन्धकको हैसियतमा थप तीन वर्ष कैद सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । आफ्नै संयोजकत्वको उपसमितिबाट बदनियतपूर्वक सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीसहितको प्रचलित खरिद कानुनविपरीत रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्टसहित गलत लिखत तयार गरेको आरोपमा कंसाकारविरुद्ध तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवानासहितको अर्को सजायको मागदाबी पनि अख्तियारले गरेको छ । 

                                              ०००

वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका प्रतिनिधित्व गर्ने भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कार्य गरेको, अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएको, मिलेमतोमा एएआर कर्पको प्रस्ताव स्वीकार गरेको, विमानको भारवहन क्षमता घटाई बढीकै भुक्तानी दिएको, मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिएको साझा आरोप छ । सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला र हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य रहेका अच्युतराज पहाडीमाथि पनि उही किसिमको आरोप छ । 

वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामु निर्देशकद्वय रामहरि शर्मा सेढाईं र जनकराज कालाखेती तथा तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्यलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । विमान खरिद उपसमिति र प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा रही बदनियतपूर्वक विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनका आधार र त्यसलाई मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाई रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट तयार गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । डकुमेन्ट तयार गर्दा त्यसमा प्रस्तावहरूको मूल्यांकन र योग्यता मापदण्ड नतोकी प्रस्तावदातालाई निर्देशन र खरिद सम्झौताका सामान्य एवं विशेष सर्त समावेश समावेश नगरी वार्ताद्वारा सम्पूर्ण सर्त तय हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गरेका कार्यविधि र त्यसअनुसार स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टविपरीत ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ विमान खरिद गर्न रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट तयार गरेको लगायतका आरोप उनीहरूमाथि छ । 

उनीहरूले एएआर कर्पले डिस्क्लेमरमा समावेश गरेका सर्तलाई अनदेखा गरी रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्टमा मूल्यवृद्धिको सर्त समावेश भएको एएआर कर्पको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ । डकुमेन्टमा डेलिभरी सेड्युल १२ महिनाभन्दा कम रहेकोमा प्रस्ताव मूल्यांकनका बखत कानुनविपरीत १८ महिना कायम गरी मूल्यवृद्धिको दरसमेत सिफारिस गरी रित नपुगेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेका थिए । 

यस्तैखालको आरोप निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निमित्त निर्देशक सुवास रिजालमाथि पनि अख्तियारले लगाएको छ । निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशकहरू रवीन्द्र श्रेष्ठ र उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक उमेश पौडेल तथा तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधर पनि प्रतिवादी छन् । 

विमान आपूर्तिकर्ता तथा प्रस्तावदाताविरुद्ध पनि मुद्दा दायर 
विमान आपूर्तिकर्ता तथा प्रस्तावदाता प्रेसिडेन्ट, इन्टरनेसनल सप्लाई चेन, एएआर कर्प इंक बेलायत, हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड तथा जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मनी/सिंगापुर र जर्मन एभियसन क्यापिटल जर्मनीका प्रतिनिधिविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । कर्मचारी तथा पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा योजनाबद्ध रूपले निगमद्वारा जारी रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट र सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत मूल्यवृद्धिसहितको प्रस्ताव पेस गरेको आरोप उनीहरूविरुद्ध अख्तियारको छ । 

प्रपोजल डकुमेन्टमा उल्लेखित ओरिजिनल डेलिभरी सेड्युलभित्र विमान आपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्वसमेत निर्वाह नगरी गैरजिम्मेवार र बदनियतपूर्वक निगमका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारी वार्ताको बहानामा सर्तमाथि सर्त थोपरी विमानको ओरिजिनल डेलिभरी सेड्युललाई पछाडि धकेल्दै मूल्यवृद्धि निर्धारण गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

मूल्यवृद्धिबापत हुन आउने रकम आफू संलग्न कम्पनी र आफूले स्क्रो एजेन्ट तोकेको कम्पनीको बैंक खातामा भुक्तानी गराउन लगाएको आरोप पनि छ । आफैँले प्रस्ताव गरेको विमानको भारवहन क्षमता २४२ टनलाई प्रभाव र मिलेमतोमा १२ टन घटाएर कायम गरी विमानलाई ‘लङ रेन्ज ननस्टप फ्लाइट’ गर्न नसक्ने बनाएको आरोपसमेत छ । १२ टन कम भारवहन क्षमताको विमान आपूर्ति गरेर १४२ टनकै मूल्यबराबरको रकम स्क्रु एजेन्ट तोकेको कम्पनीको बैंक खातामा भुक्तानी गराएको, मूल्यवृद्धिबापत भुक्तानी लिएको लगायतको आरोप अख्तियारको छ । अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले विमान आपूर्तिकर्ता तथा प्रस्तावदाताका प्रतिनिधिहरू दीपक शर्मा, क्रिस्चियन निह्लेन र ओलेग कलिस्ट्रुलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

एएआर इन्टरनेसनल इंक बेलायत, एम/एस जर्मन एभियसन क्यापिटल जिएमबिएम जर्मनी, एम/एस हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्टे एरिओज एसए अर्थात् हाई फ्लाई एयरलाइन्स पोर्चुगल, एमएस हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड आयरल्यान्ड र एमएस नोरटन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका प्रतिनिधिलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

एएआर, जर्मन एभिएसन र हाई फ्लाईले विमान बिक्री तथा आपूर्तिका लागि ‘कन्सोटिअम’का रूपमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त कन्सोटिअमले ‘स्पेसल प्रपोज कम्पनी (एसपिसी)का रूपमा हाई फ्लाई एक्सलाई नियुक्त गरेको थियो । नोर्टन रोज भने कन्सोर्टिएम र हाई फ्लाई एक्सले वायुसेवा निगमबाट विमानको रकम प्राप्त गरी रकम व्यवस्थापन गर्न स्क्रो एजेन्टका रूपमा नियुक्त गरेको कम्पनी हो । एकदेखि अर्को पार्टीमा बाँडफाँट गरेर पठाउनुअघि रकम व्यवस्थापन गर्ने तेस्रो पार्टी, व्यक्ति वा संस्थालाई स्क्रो एजेन्ट भनिन्छ । 

यी कम्पनीहरूले मिलेमतोमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू दीपक शर्मा, क्रिस्चियन निह्लेन र ओलेग कलिस्ट्रुमार्फत योजनाबद्ध रूपले वायुसेवा निगमद्वारा जारी रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्ट र नेपालको खरिद कानुनविपरीत मूल्यवृद्धिसहितको कन्डिसनल प्रस्ताव पेस गरेको देखिन्छ । वाइडबडी खरिद भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले कम्पनीका मुख्य व्यक्तिहरू जोन एम होल्मेस, एना तोपा, पाउलो मिरपुरी, जिराल्ड थोर्नटन, मारकुस राडब्रुच र राल्फ स्प्रिन्जरलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

के हुन्छ मुद्दा लागेकाहरूको पद ? 
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरू स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । उक्त दफामा कुनै व्यक्तिउपर मुद्दा लागे मुद्दा दायर भएको त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । जसअनुसार मुद्दा लागेसँगै प्रतिवादीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।

०७५ असार र साउनमा जहाजहरू ल्याउँदा विमानस्थलमा ध्वजापताकासहित भव्य स्वागत गरिएको थियो

अख्तियारले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । महानिर्देशकमा उनले निगम बोर्ड सदस्यको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । पछि उनी अर्थसचिवसमेत भए । मुद्दा दायर गरिएका निगमका तत्कालीन बोर्ड सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने हाल पर्यटन मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव हुन् ।

त्यस्तै, निगमको तत्कालीन बोर्ड सदस्य अच्युतराज पहाडी हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सञ्चालक समिति सदस्य छन् । निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक जनकराज कालाखेती हाल निगमको नायब महाप्रबन्धक छन् । निगमका निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल, उमेश पौडेल र श्रवण रिजालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक रहेका बृहतमान तुलाधर, तत्कालीन निमित्त निर्देशक सुवास रिजाल र तत्कालीन निमित्त निर्देशक रवीन्द्रकुमार शेरचन पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । 

निगमका तत्कालीन सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, मुक्तिराम पाण्डे, निमानुरु शेर्पा र जीवनप्रकाश सिटौलाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै, निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशकहरू रामहरि शर्मा सेढाईं, कर्णबहादुर थापा र रवीन्द्र श्रेष्ठ तथा तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्य र तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले आपूर्तिकर्ता कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने आठ विदेशी नागरिकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।