Skip This
कर्णालीमैत्री नीति बनाउन जुम्लामा ‘कृषि कचहरी’
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
२o८१ जेठ १६ बुधबार ११:५७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

कर्णालीमैत्री नीति बनाउन जुम्लामा ‘कृषि कचहरी’

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार ११:५७:oo

रैथाने बालीकाे वृद्धि विकास, उत्पादन र बजारीकरणमा टेवा पुग्ने गरी कर्णालीमैत्री नीति बनाउन पहल गर्ने उद्देश्यले जुम्लामा कृषि कचहरी गरिएको छ। मौजुदा नीतिको कार्यान्वयनका विषयमा विमर्श गर्न जुम्लामा बृहत् ‘कृषि कचहरी’को आयोजना गरिएको हो।

कृषिको प्रचुर सम्भावाना भएको कर्णालीमा आवश्यक नीतिको अभावले उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, लेबलिङ, प्याकेजिङ, नाप तौल, ढुवानी, मूल्य निर्धारणलगायतका विभिन्न समस्या विद्यमान रहेकोले कर्णालीमैत्री कृषि नीति निर्माणमा जोड दिन कृषि कचहरी कार्यक्रम गरिएको छ।

कार्यक्रममा कृषि तथा नीतिगत क्षेत्रमा अनुभव भएका विषय–विशेषज्ञसँग कृषि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्यानल छलफल गरिएको थियो।

छलफलमा क्रममा कर्णालीमा कृषिको सम्भवाना भए पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको कृषि उद्यमी नारायणी चौलागाईंले बताइन्।

छलफलमा स्थानीयले कृषिसँग सम्बन्धित नीति नभएर हो कि ? नीति भएर पनि कार्यान्वयन नभएको हो ? जुम्लाको स्याउ, सिमी, ओखर, चिनो, कागुनो, मार्सी धानलगायतका रैथाने अन्नबालीको उचित बजारीकरण किसान अनुकूलित मूल्य निर्धारण हुन नसकेको, कर्णाली सरकार, जुम्लाका स्थानीय तह कृषि सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न अनुदार बनेको र ठोस कृषि नीतिविना समृद्धि सम्भव नभएकोलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

कृषि क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकाले उपेक्षा गरेकोसमेत गुनासो आएको थियो। कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएर लगानी गरेमा मुलुकलाई नै अर्थतन्त्रमा चुनौती दिन सक्ने सामर्थ्य कर्णालीमा भएर पनि आवश्यक नीतिकै अभाव रहेको अर्का किसान रामकृष्ण बुढ्थापाले बताए। उनले कृषि कचहरीजस्ता बहससँगै नीति निर्माणमा स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनुपर्ने जोड दिए।

भौतिक विकासमा बढी केन्द्रित भएका स्थानीय सरकारले उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा नीति बनाउन र लगानी गर्न सुरुवातदेखि नै कन्जुस्याइँ गरिरहेको वेलामा कृषि कचहरीजस्ता दबाबमूलक बहसले कृषिमैत्री नीति बनाउन सहयोग पुग्ने अर्का वक्ता उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष पुरीचन्द्र देवकोटाले बताए। उनका अनुसार समयसुहाउँदो कृषि नीति निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तह मात्र नभई संघीय सरकारले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ।

संघीय सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले जुम्लाका स्थानीय तहले सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रलाई खासै प्राथमिकता नदिएको बताए। उनले भने, ‘किसानले आफ्नै बलबुताले कृषिकर्म गरिरहेका छन्। वास्तविक किसानले राज्यको सुविधा पाउन सकेका छैनन्। उत्पादन भएको वस्तु सहजै बजारमा जाने, उपयुक्त मूल्य पाउने स्थिति छैन। जनप्रतिनिधिको ध्यान उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउनेभन्दा अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमै बढी छ। अब स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा जोड दिन जरुरी छ ।’

चन्दननाथ नगरपालिका मेयर राजुसिंह कठायत, तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईं, कनकासुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर आचार्यलगायतका जनप्रतिनिधिले कृषिमैत्री नीति निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्। नीति निर्माणका लागि संघ प्रदेशले आवश्यक सहजीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सुशासन, जवाफदेहिता, सामाजिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा विगत दुई दशकदेखि काम गर्दै आएको किर्डाक नेपालले आयोजना गरेको कृषि कचहरी कार्यक्रमले जुम्लाका स्थानीय सरकारलाई कृषिमैत्री नीति बनाउन सुझाएको छ।

किर्डाक नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द शाहीले नीतिविना लगानी र लगानीविना कर्णालीको कृषि उत्पादन वृद्धि र आयआर्जन वृद्धि कुराको ममन गर्दै कृषि कचहरी गरिएको बताए।

कृषि कचहरीले हरेक वर्ष निर्माण हुने बजेट र नीतिमा सडक, खानेपानी, भवनका मात्र नभई कृषि क्षेत्रका पनि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनसमेत आवश्यक रहेको कुरालाई दर्शाएको किर्डाक नेपालकी अध्यक्ष सम्झाना मल्लले बताइन्।

ad
ad
ad
ad