Skip This
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दाबी गर्दै आएका दुवै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समितिलाई खारेज गर्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति ब्युँताएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा ०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको हो। सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गराउन सातबुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।
११ माघ ०७८ मा सम्पन्न महाधिवेशनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निर्वाचित भएको थियो। तर, असन्तुष्ट समूहले दुई दिनपछि अर्को समिति निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो। पछिल्लो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएपछि पहिलो समिति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिमा दुवै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव गरी ६ जनालाई थप गर्न आदेश दिएको छ।
उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति १ माघ ०७८ मा सम्पन्न ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने भनिएको छ। सो समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न सर्वोच्चको निर्देशन छ।
