समाचार डिजिटल संस्करण

पाण्डेकाे राजीनामापछि गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान 

अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार राजीनामा दिएसँगै नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष लिखित राजीनामा दिएका थिए।

पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई २७ चैतको दिउँसो ३ः०० बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।

यसैगरी प्रदेश प्रमुखले अर्को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजिम पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी तोकेका छन्।

केन्द्रमा २१ फागुनमा सत्तागठबन्धन परिवर्तन भएर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै २२ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारमा सहभागी माओवादीका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए।

मुख्यमन्त्रीसँगै कांग्रेसका पाँच र माओवादीका दुई गरी सात सदस्य मन्त्रिपरिषद् गण्डकीमा रहेको थियो। आफ्ना पार्टीका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेपछि २३ फागुनमा माओवादीले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार २२ चैतभित्र प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) र प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १४३ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि पाण्डेले अल्पमतमा परेको २९औँ दिनमा राजीनामा दिएका हुन्। मुख्यमन्त्रीले आवश्यक बहुमत अर्थात्र ३१ सदस्य पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि राजीनामा दिने मुडमा पुगेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बुधबार साँझसम्ममा राजीनामा आउनेछ। हाल विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेकाले मागेर नपाउनुभन्दा राजीनामा दिने निर्णयमा मुख्यमन्त्री पुगेको सचिवालयको भनाइ छ।

यसअघि पाण्डे संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा १४ वैशाख ०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ६० सदस्य प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २९, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सात र स्वतन्त्र एक गरी ३७ जनाले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका थिए। 

राप्रपा निर्णायक 

नयाँ सरकार गठनका लागि गण्डकीमा दुई सदस्य रहेको राप्रपा निर्णयक छ। नयाँ गठबन्धनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बाहिर रखिएको छ। नयाँ गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने हो भने राप्रपाको समर्थनविना असम्भव छ। गठबन्धनलाई राप्रपाको साथ पाए सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था छ भने वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एक सदस्यले फ्लोरक्रस गनुपर्ने अवस्था छ।

६० सदस्य प्रदेश सभामा २२ सदस्य रहेको एमाले, सभामुखसहित आठ सदस्य रहेको माओवादीको सभामुखबाहेक सात गरेर २९ सदस्य पुग्छ। त्यसमा दुई सदस्य रहेको राप्रपाले साथ दिएको खण्डमा बहुमत सदस्य ३१ पुग्ने अवस्था छ।

उता २७ सदस्य रहेको कांग्रेसले राप्रपाको दुई र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङको एक गरी ३० सदस्यसँगै बहुमतका लागि आवश्यक एक सदस्यका लागि फ्लोरक्रस गराउनुपर्छ। राप्रपा हालसम्म सरकारमा नजाने अडानमा छ। २७ गते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणासहित काठमाडौंमा आमसभा गर्ने तय गरेकाले त्यसपछि मात्र कसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय राप्रपाले गर्ने भएको छ।

राप्रपा दलका नेता पञ्चराम गुरुङले कुन दललाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय नगरेको जानकारी दिँदै सरकार अहिले आफूहरूको प्राथमिकताको विषय नरहेको बताए। पार्टीले आन्दोलन घोषणालगायतका कार्यक्रम सकेर मात्र यसका सम्बन्धमा निर्णय लिने भनाइ उनको छ। सरकारका विषयमा केन्द्रले जे निर्णय र निर्देशन दिन्छ सोहीअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए।

यस्तो छ पाण्डेको रणनीति  

आफू अल्पमतमा परिसकेको अवस्थमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ५ चैतमा मन्त्रिपरिषद्र विस्तार गर्दै मनाङ १ (ख) बाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। 

०७९ को निर्वाचनमा मनाङ १ (२) बाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित  मनाङे २० मंसिर ०७९ मा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए। समाजवादीमा प्रवेशसँगै पार्टीले गरेको पत्राचारपछि गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले १९ फागुन ०७९ मा दलको सदस्यको मान्यतासमेत दिएको थियो।
 
हालको अवस्थामा राप्रपाले सरकारका विषयमा कुर्ने निर्णय नगर्ने लगभग पक्काजस्तै रहेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेमा हुन्। पाण्डेको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम आह्वान गर्ने र कसैको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था नभएकाले १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेताको नाताले आफू नै पुनः मुख्यमन्त्री हुनेमा पाण्डे ढुक्क छन्।