समाचार प्रिन्ट संस्करण

केन्द्रीय विभागलाई सरकार र संसदमा केन्द्रित गराउँदै एमाले

विभागहरूको कामप्रति  ओली असन्तुष्ट

एमालेले पार्टीका केन्द्रीय विभागहरूलाई सरकार र संसदीय फाँटको काममा सक्रिय गराउने भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर पाँचदलीय सरकार बनेलगत्तै एमालेले नयाँ समीकरणलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय विभागहरूलाई सक्रिय गराउन लागेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा राज्यका मन्त्रालयका समानान्तर ढाँचामा प्रतिपक्षीय भूमिकामा समेत क्रियाशील केन्द्रीय विभागहरूलाई समीकरण फेरिएर पार्टी सत्तापक्ष बनेपछि एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र भूमिकामा धेरै बदलाव आएको भन्दै विभागहरूलाई अभिमुखीकरण गरेको छ । एमालेमा ३२ वटा केन्द्रीय विभाग छन् । प्रमुख र सचिवसहित करिब एक हजार नेता–कार्यकर्ता केन्द्रीय विभागमा आबद्ध भएर काम गर्छन् ।

गत शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विभागका प्रमुख र सचिवहरूलाई बोलाएर अध्यक्ष केपी ओलीले तत्काल चार काममा केन्द्रित हुन कडाइका साथ निर्देशित गरेका छन् । सरकारको काममा सहयोग पुग्ने गरी पार्टीले सम्हालेको मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयले जनताले राहत अनुभूति गर्ने गरी तत्काल र दीर्घकालका लागि गर्नुपर्ने काम, बजेट तथा नीति कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकारलाई सुझाव, संसद् र संसदीय समितिहरूमा पार्टीका सांसदहरूले नीतिगत रूपमा उठाउनुपर्ने मुद्दा र कानुन निर्माणसम्बन्धी काम तथा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चुनावी घोषणापत्रमा पार्टीले अगाडि सारेका प्रतिबद्धताका लागि सुझाव दिन विभागहरूलाई निर्देशित गरेका छन् । विभागका प्रमुख र सचिवहरूको बैठकमा एमालेले पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यलाई पनि सहभागी गराएको थियो । 

स्थायी समिति सदस्य तथा केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीले प्रत्येक वर्ष विभागहरूसँग वार्षिक कार्ययोजना मागेर काम गराइरहेकाले उनीहरूले गरिरहेका काम र परिणामबारे जानकारी लिने र राज्यका मन्त्रालयसँग मिल्ने गरी गठित विभागलाई उनीहरूलाई आवश्यक सुझाव दिन निर्देशन दिने उद्देश्यले बैठक सम्पन्न गरिएको बताए । ‘वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार विभागहरूले के–कसरी काम गरिरहेका छन्, परिणाम के छ जानकारी लिने र राज्यका मन्त्रालयसँग मिल्ने गरी गठन भएका विभागले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सरकारको काममा सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक नीतिगत सुझाव दिन निर्देशन दिनका लागि बैठक गरिएको हो,’ उनले भने । 

 एमाले प्रचार विभाग प्रमुख  राजेन्द्र गौतम भन्छन् –वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार विभागहरूले के–कसरी काम गरिरहेका छन्, परिणाम के छ जानकारी लिने र राज्यका मन्त्रालयसँग मिल्ने गरी गठन भएका विभागले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सरकारको काममा सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक नीतिगत सुझाव दिन निर्देशन दिनका लागि बैठक गरिएको हो ।
 

केन्द्रीय प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले अध्यक्ष ओलीले सरकार, संसद्को काममा समन्वय र राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सरकारले ल्याउने १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्नुपर्ने विषयबारे तत्काल नीतिगत सुझाव दिन निर्देशन दिएको बताए । ‘उहाँले मुख्यतः बदलिएको परिस्थितिअनुसार विभागहरूलाई काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार विभागहरूले अब काम अगाडि बढाउनेछन् ।’ ओलीले नीतिगत काम गर्ने गरी विभागहरू बनाइए पनि यसले गरेका काम र निर्माण गरेका नीतिबारे सरकार र संसद् बेखबर बन्न नहुने भन्दै तत्काल समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रतिपक्षमा रहँदा र सत्तामा रहँदा विभागले गर्ने काम र भूमिका पनि बदलिने उनको भनाइ थियो । 

‘केन्द्रीय विभागहरूले पार्टी सत्तामा हुँदा नीतिगत हिसाबले सही काम गर्न र कार्यान्वयन गराउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ, प्रतिपक्षमा हुँदा दबाबको भूमिका खेल्नुपर्छ त्यसैले अहिले भूमिका बदलिएको छ,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘अहिलेको काम सरकारलाई सफल बनाउने हो, पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री र अरू मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिने, काम गर्न र गराउन समन्वय गर्ने हो ।’

सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण विभागका सचिव पुस्कर खातीले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय विभागहरू पद सिर्जनाका लागि मात्र नभएर विज्ञहरू समेटेर काम गर्न बनाइएकाले सबै सदस्यले विज्ञको भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए । ‘विभागहरू कसैलाई पद नपुगेर पदमा राख्न र आशनग्रहण गराउन बनाइएको होइन, विज्ञहरू समेटेर काम गर्न बनाइएको हो, त्यसैले सबै सदस्यहरूले तदनुरूप विज्ञको भूमिका खेल्नुपर्छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै खातीले भने । 
ओलीले पार्टीको केन्द्रीय विभाग र संसदीय समितिहरूमा रहेका सांसदहरूबीच पनि निरन्तर समन्वय र अन्तक्र्रियाको आवश्यकता औँल्याएका थिए । ‘सांसदहरूले संसद्मा के–के विषय उठान गर्ने, विषयगत संसदीय समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने, कानुनमा के–के कुरा समेट्दा देश र जनताको हित हुन्छ, सबै विभागले सम्बन्धित समितिका सांसदर्लाइ सुझाव दिनुपर्छ, त्यो कामले निरन्तरता पाओस्,’ ओलीले भनेका थिए । 

एमालेले अघिल्लो असारमै केन्द्रीय विभागहरूको वार्षिक कार्ययोजना बनाउन लगाएर काममा क्रियाशील गराउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक गत असोजमा प्रमुख र सचिवको बैठक बोलाएर अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय विभागहरूलाई जनसरोकारका मुद्दा र दबाबकारी भूमिकामा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका थिए । त्यसको ठीक पाँच महिनापछि बदलिएको भूमिकाअनुसार विभागहरूलाई एमालेले परिचालन गराउने गरी अभिमुखीकरण गरेको छ ।

ओलीले कतिपय विभाग र विभागीय सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘ट्यास्स विभागमा राखिएको छ, आशनग्रहण गर्न पाइहालिन्छ भनेर तपाईंहरूले आशनग्रहण खोज्ने होइन, यो त विज्ञहरू समेटेर बनाइएको हो, त्यसअनुसारको काम गर्नका लागि बनाइएको हो, काम गर्नुस्,’ ओलीले भनेका थिए । एमालेका सबै विभाग र जनसंगठनहरूले काम गर्ने हो भने सिंगै देश परिवर्तन गर्न कति पनि समय नलाग्ने हो भन्दै उनले उनीहरूको कामले नै समग्र देश विकासको एजेन्डा समेटिने धारणा पनि राखेका थिए । 

महासचिव शंकर पोखरेलले १८ चैतभित्र विभागको अवस्था र कार्ययोजनाअनुसारको कामको प्रगति विवरण पठाइसक्न निर्देशन दिएका छन् । उनले विभागहरू पहिलेभन्दा कामकाजी बन्दै गए पनि अझै क्रियाशीलतामा कमी देखिएको भनाइ राखेका थिए । 

उपाध्यक्षहरूलाई विभागीय अनुगमन र निर्देशनको जिम्मेवारी
एमालेले केन्द्रीय विभागले गर्ने सम्पूर्ण कामको अनुगमन, समन्वय र निर्देशनको जिम्मेवारी उपाध्यक्षहरूलाई दिँदै आएको छ । जसअनुसार योजना तथा नीतिसँग सम्बन्धित विभागमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार र विकाससँग जोडिएको विभागमा सुरेन्द्र पाण्डे छन् । कृषि तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी विभागमा रामबहादुर थापा, सामाजिक विकाससम्बन्धी विभागमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानवस्रोतसँग सम्बन्धित विभाग युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित विभागका सुवासचन्द्र नेम्वाङ (दिवंगत) र संगठन तथा प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित विभागको संयोजन विष्णु पौडेलले गर्ने गरी तोकेको थियो । उपाध्यक्षमार्फत ओलीले विभागीय कामको रिपोर्टिङ लिन सामूहिक रूपमा अलग्गै भेटेर कुराकानी पनि गर्ने गरेका छन् । 

यी हुन् एमालेका ३२ केन्द्रीय विभाग 
अर्थ तथा योजना विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, कृषि तथा पशुपक्षी विभाग, कानुन विभाग, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग, निर्वाचन विभाग, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग, परराष्ट्र मामिला विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, भूमि व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग, युवा तथा खेलकुद विभाग, राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा विभाग, वन तथा वातावरण विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, विपत् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवक विभाग, शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग, श्रम तथा रोजगार विभाग, संगठन विभाग, संसदीय विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक सुरक्षा तथा समाजकल्याण विभाग, सामाजिक सेवा विभाग, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग, सहरी विकास विभाग, संस्कृति विभाग, स्थानीय तह विभाग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग ।