समाचार प्रिन्ट संस्करण

मन्त्रालयमा ‘इन्टर्न’ भर्ना गर्ने कार्यविधि जारी गरेपछि शिक्षामन्त्री विवादमा

कार्यविधिले मन्त्रालयको काममा असन्तुलन ल्याउने र भइरहेका निजामती कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनाउने आशंका

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा मन्त्रालय र मातहतका ठाउँहरूमा ‘इन्टर्न’का रूपमा भर्ना गराउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको प्रक्रियाको विरोध भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठकै अवधारणाअनुसार सोमबार मात्रै प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न)सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी भएको थियो । 

यो कार्यविधिले मन्त्रालयको काममा असन्तुलन ल्याउने र भइरहेका निजामती कर्मचारी निरुत्साहित पार्ने भन्दै राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्रीले नै विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले रोजगारको विषयलाई जोडेर मन्त्रालयलाई थप बोझ थप्न थालेको पनि बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठकै इच्छानुसार पाँच दिनअघि ल्याइएको ‘शिक्षा उत्प्रेरक कार्यविधि, २०८०’ को विरोध भएपछि रोकिएको छ । 

सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले शिक्षामन्त्रीले पारित गरेको कार्यविधि गलत अभ्यास भएको र यसबारे उनले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग राखे । ‘शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीलाई काम दिने नीति सरासर निजामतीलाई प्यारालाइज गर्ने गरी ल्याएको नीति हो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी बाहिरबाट ल्याएर काम चलाउन खोज्दा भइरहेको कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? आज शिक्षामन्त्रीले गरेजस्तै भोलि गृहमन्त्रीले मेरो अन्डरका पुलिसले काम गरेनन्, सहयोग गरेनन्, म छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्छु भन्ने कि नभन्ने ?’ 

शिक्षा मन्त्रालयले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम ९ को उपनियम (१) अनुसार कार्यविधि तयार पारेको छ । कार्यविधि कार्यान्वयन मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रशिक्षार्थी छनोट समितिले गर्ने उल्लेख छ । पढाइ तथा रोजगारमा विद्यार्थीको रुचि बढाउन, अध्ययन गरेको विषयमा सम्भावना खोज्न, जागिरको अवस्था बुझ्न, अवसर पहिचान गर्न यस प्रकारको कार्ययोजनाले भूमिका खेल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालय तथा मातहतका क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार प्रयोग गर्दा कार्य सम्पादनमा त्रुटि र समस्या पैदा हुने, भइरहेका कर्मचारीले नपत्याउने, गुणस्तरीय काम नहुने र काममा लगाउने क्षेत्र कमजोर भएको भन्दै विरोध भइरहेको हो । कतिपयले यसलाई राजनीतिक ‘स्टन्र्ट’को रूपमा लिएका छन् ।

 पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्री श्रेष्ठले तयार पारेको कार्यविधि न्यायसंगत र प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे । ‘ब्युरोक्र्याट्सले नै नपत्याउने गरी त्यसरी कामदार राख्ने योजना राम्रो होइन, बरु विज्ञको रूपमा सुझाव लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमातहत र विश्वविद्यालयमा भएका ब्युरोक्र्याट्सलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ उनले हाल देशभर ५३ हजार शिक्षकको दरबन्दी खाली भएकाले बरु यसलाई पूर्ति गराउनेबारे मन्त्री श्रेष्ठले ध्यान दिन सुझाव दिए । 

तर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले मन्त्री श्रेष्ठको कदम सकारात्मक रूपमा लिँदै यो शंका गर्ने विषय नभएको बताए । ‘जेमा पनि विरोध गरेर हुँदैन, कमाउने सीप सिकाउनु राम्रो हो । इन्टर्नको एउटा विशेषता भनेको विद्यार्थीको सिकाइमा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले सम्भावना खोज्न सक्छन्, कमाउने र सिक्ने सम्भावना विद्यार्थीले खोज्न र उनीहरूलाई आशावादी बनाउन यो कदम राम्रो छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा काम दिँदा त्यसले शैक्षिक उपलब्धि र व्यावहारिकतामा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताउँदै आएकी छिन् । विद्यार्थीलाई कार्य अनुभव र पढाइ सक्नेबित्तिकै काममा प्रेरित हुन पनि यस प्रकारको कार्यविधिले सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ । 

कार्यविधिअनुसार स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन पूरा गरिसकेपछि दिने भन्ने व्यवस्था छ । पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले कामको खोजी गर्ने हुँदा यसले भर्खरै पढाइ सकाएका र एक तहको पढाइ सकाएर बसेकालाई शिक्षा र कामप्रति रुचि जगाउन यस्तो योजना अघि सारेको शिक्षामन्त्रीले बताउँदै आएकी छिन् । तर, शिक्षामन्त्रीले यसरी रोजगारका क्षेत्र तयार पारेर रोजगार दिन नसक्ने भन्दै कतिपयले यसलाई राजनीतीकरणसँग जोडेका छन् । 

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कतिपय विचारणीय र विवादास्पद विषयमा बोल्न थालेको भन्दै शिक्षाविद्ले सचेत गराएका छन् । शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षामन्त्रीले गर्न नसक्ने किसिमका कामबारे पनि बोलेकाले आफूले सुझाव दिएको बताए । ‘उहाँले निःशुल्क शिक्षाबारे बोल्नुभएको छ, तर सरकारले नै निःशुल्क शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी बजेट छुट्याएको छैन, पैसा नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि आश्वासन दिनु राम्रो होइन,’ कोइरालाले भने, ‘उहाँले विचारणीय विषयमा बोल्न हुँदैन, शिक्षा क्षेत्रको वास्तविकता हेरेर गर्न सक्नेबारे मात्रै विचार दिनुपर्छ ।’ हाल शिक्षामन्त्रीले निजी विद्यालयको शुल्क तोक्ने विषय पनि उठान गरेकी छिन् । तर, यसमा निजी विद्यालयले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी नहुँदा सरकारको लगानी निजी विद्यालयसरह खर्च भइरहेको छ । कतिपय जिल्लामा दशजना विद्यार्थी पढाउन २० जना शिक्षक राखिएकाले त्यसमा सरकारको धेरै लगानी खर्च भइरहेको कोइरालाको बुझाइ छ ।