मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० चैत २१ बुधबार ०७:५३:००
Read Time : > 2 मिनेट
खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय गौरवको मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माण सुस्त गतिमा

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० चैत २१ बुधबार ०७:५३:००

पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको मूलपानी क्रिकेट मैदानको निर्माणले सोचेजस्तो गति नलिने देखिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएसम्म मूलपानी मैदान निर्माणले गति नलिने बताएका हुन् । ‘यस आर्थिक वर्षमा समेत मोटो बजेट विनियोजन नभए मूलपानी मैदान बन्न गाह्रो हुनेछ,’ मंगलबार खेलकुदमा योजना र बजेट कस्तो ? सुझाव संकलन कार्यक्रममा घिसिङले भने ।

सरकारले मूलपानी मैदान शीर्षकको नाममा वार्षिक रूपमा प्रदान गरेको बजेट निकास गरे पनि निर्माण गर्न पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । यसैवर्ष मुलपानी क्रिकेट मैदानले एसिसी प्रिमियर कप आयोजना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको हो । गत कात्तिकमा यही मैदानमा युएईलाई पराजित गर्दै नेपालले दोस्रोपटक आइसिसी टी–२० विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो । 

‘मन्त्रालयबाट निकासा भएको बजेट पर्याप्त नभएकाले हामीले परिणाम देख्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘आगामी ०८०÷८१ आर्थिक वर्षमा खेलकुदका लागि छुट्याइने बजेटमा हामीले गम्भीरतापूर्वक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ ।’ राखेपले पर्याप्त बजेट नभएको जनाए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको मूलपानी, विराटनगर र भरतपुरको मैदानलाई छिटो सम्पन्न गरिसक्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको घिसिङले बताए । 

राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ भन्छन्– यस आर्थिक वर्षमा समेत मोटो बजेट विनियोजन नभए मूलपानी मैदान बन्न गाह्रो हुनेछ । मन्त्रालयबाट निकासा भएको बजेट पर्याप्त नभएकाले हामीले परिणाम देख्न सकेका छैनौँ ।

नेपालको कुल बजेटमध्ये खेलकुदले ०.१२ प्रतिशत बजेट पाउने गरेको छ । त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब भत्तामा जाने गर्छ । आगामी बजेटमा खेल संघको कार्यक्रम र पेस गरेको योजनाका आधारमा प्राथमिकतामा राखी खर्च गरिने पनि उनले जनाए । ‘राखेपले दुई सय नौ मा रहेको खेल संघको संख्यालाई ६१ मा घटाइएको छ । बजेट विनियोजनको हिसाबले पनि पदक र राष्ट्रिय महत्वका खेललाई ध्यान दिइनेछ,’ उनले भने, ‘खेलकुदमा बजेट पर्याप्त नहुने र भएको बजेटलाई पनि खर्च गर्न नसकिने अवस्थालाई चिर्न आवश्यक छ ।’ 

सातै प्रदेशका भौतिक संरचनाको मूल्यांकन
सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचना बनिरहेका छन् । विभिन्न स्थानमा निर्माण भइरहेको संरचनाको अध्ययन र मूल्यांकन राखेपले निरन्तर रूपमा गरिरहेको जानकारी सदस्यसचिव घिसिङले दिएका छन् । ‘प्रदेशमा भएका भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे परिषद्ले मूल्यांकन गरिरहेको छ, त्यसको स्तरोन्नति र संरक्षणका लागि स्थानीय निकायलाई सहभागी गराउने योजना छ,’ उनले भने ।

खेलकुद सम्बन्धित निकायसँग प्राविधिक जानकारी नलिई रंगशालामा बनिरहेको पक्षमा उनले आलोचना गरेका छन् । ‘नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खेल संरचना बन्नु राम्रो हो, तर सम्बन्धित खेलविज्ञ, खेल संघ या सरोकारवाला निकायसँग नै छलफल नगरी मापदण्डविपरीत केही संरचना बनिरहेका छन्, यस्तो राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘कम्तीमा प्राविधिक पक्षबारे चेकजाँच गराएर मात्र संरचना बनाउन आग्रह हामीहरूले गरेका छौँ ।’ 

पछिल्लो समयमा खेल्ने मैदान वा कभर्डहल बनाउनुभन्दा पनि ठुल्ठूला रंगशाला निर्माण गर्न होड बाजी भइरहेको पक्ष उनले औँल्याएका छन् । ‘रंगशाला बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ, त्यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको छ, प्रत्येक नगरपालिका वा वडामा पनि रंगशालाभन्दा पनि ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरेका छौँ,’ उनले भने । 

योजनाबाहिरका कार्यक्रम बजेटमा 
नेपाली खेलकुदको सरोकारवाला निकाय राखेपले प्रस्ताव नै नगरेको वा जानकारीमा नै नभएको शीर्षक बजेटमा समावेश भएर आउने गरेको खुलासा घिसिङले गरेका छन् । ‘राखेपले नबनाएको योजना, परिकल्पना, प्रस्ताव बजेटमा समावेश हुँदै आएको गलत प्राक्टिस सामना गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘खेलकुदमा यसै पनि थोरै बजेट हुने र त्यसमा पनि कार्यक्रम गर्न आफ्नो नियन्त्रणमा हुने नगरेको बजेट आउनुले समस्या सामना गर्नुपरेको छ ।’ 

आगामी बजेटमा खेलाडी पलायनलाई रोक्न केही योजना समावेश हुने राखेपले जनाएको छ । ‘खेलाडी स्वरोजगारका निम्ति मन्त्रालयअन्तर्गत युवा स्वरोजगारसँग सहकार्यमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको छ, न्यूनतम ब्याजदरमा खेलाडीलाई ऋण उपलब्ध गराउने योजना बनिरहेको छ,’ उनले भने । 

एन्फाले दिएन राखेपलाई स्पष्टीकरण
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले पदाधिकारीको विदेश भ्रमणका विषयमा राखेपलाई जवाफ दिन अस्वीकार गरेको छ । विश्वकप छनोटअन्तर्गत बहराइनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा एन्फाका स्वीकृतिविना १० पदाधिकारी लगेको थियो । १२ चैतमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपसँग चासो राखेको थियो । त्यसपछि १५ चैतमा राखेपले एन्फासँग जवाफ मागेको थियो । तीन दिन म्याद राखेर स्पष्टीकरण माग गरेकोमा मंगलबारसम्म नआएको राखेपले जनाएको छ । 

‘मन्त्रालयको चिठीबमोजिम हामीले उहाँहरूलाई पत्र पठाएका हौँ, तर हालसम्म एन्फाको स्पष्टीकरणसहितको जवाफ भने आएको छैन,’ राखेपका एक पदाधिकारीले भने । बहराइन भ्रमणमा एन्फाका उपाध्यक्ष दीपक खतिवडा, केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र क्षेत्री, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ इन्द्रमान तुलाधर, भरत घिमिरे, बुद्धिबहादुर गुरुङ, सुनील लोप्चन, जयकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवीण श्रेष्ठ, सुविनकुमार श्रेष्ठ खेलाडी र अफिसियलसँगै गएका थिए ।