- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ प्रतिशतले बढेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार दोस्रो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रहरूको धनात्मक वृद्धिका कारण समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मकउन्मुख रहेको जनाएको छ ।
आघिल्लो आव ०७९/८० को दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रको वृद्धि –०.८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको थियो । तथ्यांक कार्यालयले समीक्षा अवधिमा अर्थतन्त्र वृद्धि हुनुमा धानलगायत अन्नबाली तथा अन्य कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि र पर्यटनको आम्दानीमा भएको बढोत्तरी प्रमुख कारण रहेको औँल्याएको छ । विश्व बैंकले पनि मंगलबार नै ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै चालू आवमा ३.३ प्रतिशतको आर्थक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । पछिल्लो समय पर्यटन पुनरुत्थान र जलविद्युत्को बढ्दो निर्यातले अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी ल्याएको विश्व बैंकको ठहर छ ।
यसका अतिरिक्त व्यापार क्षेत्रमा भएको झिनो वृद्धि तथा उद्योगबाहेकका अन्य क्षेत्रहरूको धनात्मक वृद्धिले पनि समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि सकारात्मक रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा ३.४ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासमा –०.८ प्रतिशत, तेस्रो तैमासमा २.२ प्रतिशत, चौथो त्रैमासमा ४.१ प्रतिशत आर्थिक वद्धि रहेको थियो । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ३.२ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्र मात्रै ऋणात्मक
चालू आवको दोस्रो त्रैमास र अघिल्लो आवको सोही अवधिबीच क्षेत्रगत तुलना गर्दा अर्थतन्त्रका कुल १८ क्षेत्रमध्ये एउटा मात्रै क्षेत्र औद्योगिक वस्तु उत्पादनको वृद्धिदर ऋणात्मक –०.४ प्रतिशत भएको छ । औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा आएको कमीका कारण यो क्षेत्र ऋणात्मक रहेको कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । पछिल्लो समय मन्दीले बजार माग घट्दा सिमेन्ट, डन्डी, टायल, पाइप एन्ड फिटिङ, खाद्यान्नलगायत उद्योगको उत्पादन घटेको छ । निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा सिमेन्ट र डन्डी उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
दोस्रो त्रैमासमा आवास तथा भोजन सेवासँग सम्बन्धित क्रियाकलापको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै २९.३ प्रतिशत पुगेको छ । विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर १७.१ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको वृद्धिदर १४.३ प्रतिशत र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको वृद्धि ९.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । निर्माण क्षेत्र जुर्मुराउन थालेसँगै खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको वृद्धिदरमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । पछिल्लो समय सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात बढ्दै गएपछि चुनढुंगा खानीहरूमा उत्खनन बढेको देखिन्छ । पछिल्लो आठ महिनामा साढे दुई अर्बको सिमेन्ट तथा क्लिंकर भारतीय बजारमा निर्यात भएको छ । जबकि, अघिल्लो आवभरिमा करिब ७८ करोडको मात्रै निर्यात भएको थियो ।
निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको वृद्धिदर ९.१ प्रतिशत भएको छ । बैंकमा तरलता थुप्रिन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सस्तो ब्याजदरका कर्जा स्किम ल्याउन थालेका छन् । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । अन्नबाली तथा पशुजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा भने यो त्रैमासमा ०.५ प्रतिशतमात्र वृद्धि देखिन्छ । व्यापारजन्य वस्तुहरूको आयातमा भएको गिरावटले गर्दा व्यापार क्षेत्रको वृद्धि सन्तोषजनक हुन नसकेको कार्यालयको ठहर छ ।
पछिल्लो समय मन्दीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका कारण पनि व्यापार क्षेत्र सुस्ताएको व्यवसायी बताउँछन् । दोस्रो त्रैमासमा घरजग्गासम्बन्धी गतिविधि २.७ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको वृद्धि २.२ प्रतिशत रहेको छ ।
विश्व बैंक भन्छ– नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.३%
विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ । मंगलबार ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले न्यून निजी लगानीबीच पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार आएको जनाएको छ । आगामी आव ०८१/८२ मा ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
गत आव ०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशतको वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, आर्थिक मन्दीले निजी लगानी खुम्चिँदा लक्षित वृद्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । मन्दीका कारण पछिल्लो समय आयात र निर्यात नै खुम्चिएको छ । महँगीले उपभोक्ताको माग घटेको सरकारी तथ्यांकहरूले नै देखाएको छ । तर, पर्यटन पुनरुत्थान र जलविद्युत् निर्यातको बढ्दो गतिले आर्थतन्त्रको वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको विश्व बैंकको ठहर छ । मार्च २०२४ मा कोभिड महामारीयताकै सबैभन्दा धेरै एक लाख २८ हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन्, यो संख्या ०२३ मार्चको तुलनामा २९ प्रतिशतले बढी हो ।
यस्तै, गएको वर्षायाममा नेपालले १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबरको बिजुली भारत निर्यात गर्न सफल भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरे पनि चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याइएको छ । यसको मुख्य कारणमा भारत, खाडी मुलुक र मलेसियाजस्ता साझेदार मुलुकहरूको सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई औँल्याएको छ । यी देशको सुस्त वृद्धिले विपे्रषण आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना रहेको र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा चुनौती थप्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले भनेको छ, ‘यसैले व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार गरी धेरै निजी लगानी आकर्षित गर्न जरुरी हुनेछ, जसले मध्यकालीन वृद्धिलाई सहायता पुर्याउनेछ ।’
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको सबलीकरण, व्यावसायिक मनोबल बढाउनु र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सबल बनाउनु आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको सवालमा महत्वपूर्ण रहेको औँल्याएका छन् ।
विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेटसँग समानान्तर रूपमा तयार गरेको हो । ‘उत्थानशीलताका लागि रोजगारी’ शीर्षकको अप्रिल २०२४ को यस संस्करणले विश्वका कुनै पनि उदाउँदा बजारहरू र विकासशील मुलुकहरूमध्ये दक्षिण एसियाको वृद्धि सबैभन्दा उच्च देखाएको छ । जुन सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । तर, प्रतिवेदनले यो अनुमान झुक्याउने खालको पनि हुन सक्ने जनाएको छ । धेरै मुलुकहरूको वृद्धि अझै पनि महाव्याधिपूर्वको तहभन्दा अझै कम रहेको र सार्वजनिक खर्चमा बढी निर्भर रहनुपरेको छ । अहिले सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा निजी लगानी वृद्धिमा सुस्तता आएको छ ।
‘आफ्नो जनसांख्यिक लाभलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न दक्षिण एसिया अहिले असफल भएको छ । यो अवसर गुमेको छ,’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकको प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्न्सोर्जले भनिन्, ‘यदि यो क्षेत्रले अन्य उदाउँदा बजारहरू र विकासशील अर्थतन्त्रहरूले जस्तै आफ्नो काम गर्न योग्य उमेर समूहको ठूलो जनसंख्यालाई रोजगार बनाउन सकेको भए त्यसको नतिजा १६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्थ्यो ।’ तीव्र रोजगारी सिर्जना गर्न र वृद्धिलाई बढावा दिन साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेटले व्यापारमा खुलापनको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण र संस्थाहरूको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको प्रतिबन्ध फुकुवा, शैक्षिक सुधार र महिला अधिकारको कानुनी संरक्षणको सुदृढीकरणलगायत नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । जसले रोजगारी वृद्धि र उत्पादन बढाउन तथा जलवायु अनुकूलनमा सार्वजनिक लगानीका लागि आधार तयार गर्न सहयोग पुर्याउने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
