मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० चैत २१ बुधबार ०६:४४:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कांग्रेसलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ : सूचनाकै आधारमा संसद्ले छानबिन गर्न मिल्दैन

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० चैत २१ बुधबार ०६:४४:००

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मंगलबार पनि संसद्मा संसदीय छानबिन समिति माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग दोहोर्‍याए।

सहकारी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नताबारे यसअघि भइरहेको अनुसन्धान उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रभावित भएको, पूर्वगृहमन्त्री तथा आइजिपीले अनुसन्धान भइरहेको भनेकोमा अहिले प्रधानमन्त्री र आइजिपीले कुनै संलग्नता नरहेको भनेर ‘क्लिन चिट’ दिँदा विश्वासको संकट उत्पन्न भएकाले संसदीय छानबिन जरुरी रहेको सांसद यादवको भनाइ थियो । लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि छानबिन रोकिएको जिकिर गर्दै यादवले राजीनामा दिएर अनुसन्धान टुंग्याउन मद्दत गर्न अनुरोध गरे । 

२४ फागुनदेखि सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको कांग्रेसले मंगलबार श्रममन्त्री डिपी अर्यालको संलग्नता रहेको भन्ने खबर आइरहेकाले उनीमाथि पनि छानबिनको माग गरेको छ ।

कांग्रेस सांसद यादवले तत्कालीन समयमा रास्वपा उपसभापति रहेका श्रममन्त्री अर्याल, उपाध्यक्ष र पार्टी सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी सञ्चालक रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताले चार करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाएको गुनासो बाहिर आएको भन्दै यसमा अर्याल र बुर्लाकोटीमाथि पनि छानबिन गर्न माग गरे । सो सहकारीमा मन्त्री अर्याललगायतले नै अस्वाभाविक रूपमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राईलाई भित्र्याएको आरोपसमेत लगाए । यसरी गृहमन्त्री लामिछानेलगायत रास्वपाका नेताहरू सहकारीको ठगीमा जोडिएकाले प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु अनिवार्य रहेको उनको धारणा थियो । 


कांग्रेसले सदनमा निरन्तर आफूमाथि प्रश्न उठाएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले मंगलबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जवाफ फर्काए । २ चैतमा कांग्रेसले लामिछानेलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न दिएन, बेल घेराउ गरेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसयता कांग्रेसले लामिछानेलाई संसद्मा बोल्ने अवसर दिएको छैन ।

जसले आएर उजुरी र जाहेरी थमाइदिन्छ, कागज आउनेबित्तिकै भएभरका सबैको छानबिन गर्न सुरु गर्ने हो भने त्यसको एउटा सम्झौता गर्नुपर्‍यो । जसमा कसैले उजुरी गर्नेबित्तिकै दर्ता गर्नुपरेन, प्रमाण दिन पनि परेन । जाहेरी भनेको त एउटा सूचना हो, सूचनाले प्रमाण पायो भने आफैँ प्रक्रियामा जाने हो । सूचनाकै आधारमा संसद्ले छानबिन गर्ने अभ्यास थाल्ने हो भने त त्यसमा छलफल गरौँला ।

लामिछानेले पनि सदनमै बोल्छु भन्दै आएका छन् । तर, मंगलबार उनी सञ्चारकर्मीसँग बोले र कांग्रेसलाई जवाफ दिए । कांग्रेसले संसद्मा आफ्नो विषय राख्ने अधिकारको विषय भन्दै लामिछानेले तर एउटा सूचनाकै आधारमा कुनै प्रमाणविना संसद्ले छानबिन गर्न उपयुक्त नभएको बताए । 


कांग्रेसले आफ्नो आवाज राख्नु उसको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा भएको र त्यसलाई आफूले सम्मान गर्ने भन्दै लामिछानेले सदनमा उठेका कुरामा आफूले सदनमा उभिएर बोल्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे । ‘सांसदहरूले विपत् व्यवस्थापन, हावाहुरी, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत यावत् विषयमा गृह मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भनिरहनुभएको छ । मैले सदनमा जवाफ दिने अवसर पाउनुपर्छ । यसका लागि मैले भनिरहेको छु,’ उनले भने ।

यति भनिसकेपछि लामिछानेले कांग्रेसले संसद्मा उठाएका मागका सम्बन्धमा संक्षिप्त जवाफ दिए । ‘जसले आएर उजुरी र जाहेरी थमाइदिन्छ, कागज आउनेबित्तिकै भएभरका सबैको छानबिन गर्न सुरु गर्ने हो भने त्यसको एउटा सम्झौता गर्नुप¥यो । जसमा कसैले उजुरी गर्नेबित्तिकै दर्ता गर्नुपरेन, प्रमाण दिन पनि परेन,’ उनले भने, ‘जाहेरी भनेको त एउटा सूचना हो, सूचनाले प्रमाण पायो भने आफैँ प्रक्रियामा जाने हो । सूचनाकै आधारमा संसद्ले छानबिन गर्ने अभ्यास थाल्ने हो भने त त्यसमा छलफल गरौँला ।’ 

गृहमन्त्री लामिछानेले वास्तविकता नबुझी सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारकै आधारमा श्रममन्त्री अर्याल र सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीलाई आरोपित गरेकोमा पनि आपत्ति जनाए । ‘समाचार आएपछि पुग्यो, प्रमाण खोज्नुपर्ने, सही हो कि होइन हेर्नुपर्ने होइन ? ठप्पै लगाएर प्रमाणित गरिदिएको हो ? हेर्न परेन, छापिए पुग्यो ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । 


पत्रिकाले लेखिसकेपछि त्यो प्रमाणित भन्ने नै मान्यता बनाउनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो । ‘होइन के रहेछ भनेर हेर्दा खोज्दा प्रमाणित नै रहेछ भने त जवाफ दिनुपर्ला । होइन भने लेखेकै भरमा जवाफ दिन थाल्यो भने जवाफमै जान्छ,’ उनले भने, ‘सञ्चारकर्मीले प्रश्न उठाउने, आशंका पैदा गर्ने, हामीलाई जिम्मेवार बनाउने चलिरहन्छ । त्यहाँ (हेडलाइनमा) प्रश्नवाचक चिह्न राखिएको छ । प्रमाणित भएको र अप्रमाणित, हल्ला, प्रचारबाजीमा त फरक छ । प्रश्न उठ्दैमा आत्तिनुपर्ने कुरा छैन ।’ 

बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदन
प्रतिनिधिसभाले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) बडापत्र अनुमोदन गरेको छ । संविधान र सन्धि ऐनअनुसार नेपाल पक्ष हुने सन्धि सम्झौता तथा बडापत्रको अनुमोदन संसद्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले पेस गरेको बिमस्टेक बडापत्रको प्रावधानमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले बहुमतबाट अनुमोदन गरेको हो ।


छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संगठनमा सहभागिता जनाएर नेपालले सकारात्मक भूमिका खेल्दै आइरहेको बताए । सन् २०२२ मा श्रीलंकामा भएको पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा नेपालसहित सबै सदस्य राष्ट्रले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिँदै उनले संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपालबाहेक ६ सदस्य राष्ट्रको संसद्ले यो बडापत्रलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेपछि अब बडापत्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । 


मन्त्री श्रेष्ठले सार्कको विकल्प बिमस्टेक नभएको पनि स्पष्ट पारे । सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन थप पहलकदमी लिइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सार्कलाई निष्क्रिय बनाएर बिमस्टेक चलाउने विषयमा नेपाल सहमत छैन,’ उनले भने, ‘हामी सार्कलाई प्रभावकारी बनाउने पक्षमा छौँ, अध्यक्षको हैसियतमा सक्रिय भूमिका खेल्नेछौँ ।’