फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर अदालतमा पुष्टि हुन मुस्किल

अधिकांश मुद्दा विवाहित महिला र प्रेम सम्बन्ध जोडिएका

घटना १    गुल्मी धुर्कोट बस्ने २८ वर्षीय कुसुम खनाल (श्रीमान्) र सोही ठाउँकी ५९ वर्षीया पोमिता खनाल (सासू)विरुद्ध अर्घाखाँचीका ५६ वर्षीय जितबहादुर पोखरेलले आत्महत्या दुरुत्साहनको उजुरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

पोखरेलकी भतिजी लक्ष्मी पोखरेललाई श्रीमान् र सासूले दाइजो कम ल्याएको भन्दै हेलाहोचो, गाली–गलौज र कुटपिटसमेत गर्ने गरेको तथा खान–लाउन नदिने गरेको उजुरीमा थियो । शारीरिक र मानसिक यातना सहन नसकी लक्ष्मी माइती पुगेपछि दुःख नदिने सर्तमा फिर्ता ल्याउने गरेको, तर फेरि उस्तै व्यवहार गरिरहेपछि लक्ष्मी आत्महत्या गर्न बाध्य भएको व्यहोरा अभियोगपत्रमा छ ।

लक्ष्मीले विवाह भएको चार वर्षपछि ३ साउन ०७९ को एकाबिहानै घरनजिकैको सामुदायिक वनमा आत्महत्या गरेकी थिइन् । श्रीमान् र सासू दुवैले भने प्रहरीसामु सबै आरोप इन्कार गरेका थिए । यस मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले ठोस प्रमाण नभएको निष्कर्षसहित दुवै अभियुक्तलाई सफाइ दियो । गत वर्ष ११ फागुनमा आएको फैसलमा वादीका तर्फबाट अभियोग पुष्टि गर्ने कागज पेस भए पनि ‘तथ्ययुक्त सपोर्टिभ डकुमेन्ट’ नपुगेको ठहर थियो । सुसाइड नोट, प्रहरी वा अन्य कुनै अड्डा, अदालत वा स्थानीय निकायमा मृतक जिउँदो हुँदा कुनै सिकायत, रिपोर्ट वा निवेदन/उजुरबाजुर गरेको पुष्टि हुने प्रमाण अभियोगपत्रसाथ पेस नभएको भन्दै सफाइको फैसला गरिएको थियो ।

घटना २    १८ चैत ०७८ मा बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा सल्लाको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा १८ वर्षीया यशोदा नाथको शव भेटिएको थियो । घटनापछि जिल्ला अदालत बैतडीमा भाउजू नाता पर्ने हिराकुमारी नाथलाई प्रतिवादी बनाउँदै आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दायर भएको थियो । भाउजूले नै एक युवकसँग अनैतिक सम्बन्धको लाञ्छना लगाई बदनाम गराइदिने र गाली–गलौजसमेत गर्ने गरेपछि यशोदाले पासो लगाई आत्महत्या गर्नुपरेको दाबी अभियोगपत्रमा थियो । 

प्रतिवादी हिराकुमारीले भने आफ्नो रोजाइको केटासँग विवाह गर्न नपाएका कारण र जाहेरवाला तथा प्रतिवादीबीच एक दिनअघि झगडा भएका कारण यशोदाले आत्महत्या गरेको दाबी गरेकी थिइन् । मान्छेहरूले गरेका कागजबाहेक दुरुत्साहन पुष्टि गर्ने कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको भन्दै अदालतले हिरालाई सफाइ दियो । बदनाम गराइदिने धम्कीकै कारण यशोदाले आत्महत्या गरेको पुष्टि भएन । 

घटना ३    मोरङको तत्कालीन धनपालथान गाविसमा २७ वर्षीया पूजादेवी बहरदारको विवाह ०७३ मा शत्रुधन मुखियासँग भएको थियो । पूजाले ७ फागुन ०७८ मा घरमै झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । विवाहको केही वर्षपछि दुईबीच सम्बन्ध ठीक नरहेको र मुखियाले मादक पदार्थ सेवन गरी श्रीमतीमाथि कुटपिट र मानसिक यातना दिने गरेको परिवारको दाबी थियो ।

आफूले मादक पदार्थ सेवन गरेका कारण श्रीमतीसँग कुटपिट र झैझगडा हुने गरेको पूजाका श्रीमान् तथा प्रतिवादी मुखियाले स्विकारेका थिए । पूजाले आत्महत्या गर्नु एक दिनअघि पनि दुवैको यसै विषयमा झगडा भएको थियो । बहिनीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्दै पूजाका दाइ नारायण गोढीले उजुरी दिएका थिए र मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । यसमा मुखियाले सफाइ पाइसकेका छन् । 
०००
आत्महत्याका घटना बढेसँगै अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा पनि बढेका छन् । आत्महत्या दुरुत्साहनलाई अपराध मान्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएपछि प्रहरीमा उजुरीसँगै अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा परेका हुन् । तर, अदालतबाट कसुर पुष्टि हुन भने मुस्किल पर्ने गरेको छ । यस्ता अधिकांश मुद्दामा अभियुक्तले सफाइ पाउन गरेका छन् । 

पाँच वर्षअघि जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताले आत्महत्या दुरुत्साहनलाई पनि कसुर मानेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८५ मा आत्महत्या गर्न वा दुरुत्साहन दिन नहुने उल्लेख छ । उपदफा (१) मा ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन’ नहुने व्यवस्था छ भने (२) मा यस्तो गरेमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद तथा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । 

दाइजो निहुँमा मानसिक–शारीरिक यातना दिई मर्न बाध्य बनाउने, बुहारी वा श्रीमतीलाई घरमा यातना दिनेजस्ता घटना बढिरहेका बखत त्यसलाई रोक्न कानुनमा दुरुत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन् । तर, आत्महत्याको घटनासँगै ठोस प्रमाण नभई प्रतिवादी बनाई दुरुत्साहनको मुद्दा संख्या पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यसमा कसुर पुष्टिको अवस्था निकै न्यून छ । 

संहिता लागू भएको पहिलो वर्ष ०७५/७६ मा देशभरका जिल्ला अदालतमा जम्मा ९५ वटा आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा परेको महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये ३१ प्रतिशत फस्र्योट भएकोमा त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत मुद्दामा कसुर ठहर हुने फैसला भएको छ । यसपछिका वर्षमा क्रमशः दुरुत्साहनको मुद्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । ०७७ देखि ०७९ सम्म तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर ठहर दर क्रमशः २९, ३७ र २५ प्रतिशत छ । आधा मुद्दामा पनि कसुर कायम भएको देखिँदैन । 

नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीका अनुसार आत्महत्याबाहेकको विकल्प नै नछाडेको वा पटक–पटक आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने किसिमले अभिव्यक्ति दिएको, गाली–गलौज गरेको पुष्टि नभएसम्म अदालतले कसुर कायम गर्दैन । अधिकांश अवस्थामा अभियोगपत्रसाथ यस्ता बलिया प्रमाण पेस भएका हुँदैनन् । 

‘हामीकहाँ कस्तो हुन्छ भने उजुरी लिएर आउनेलाई आफ्नो मान्छेको मृत्युको पीडा हुन्छ । यस्तोमा ठोस प्रमाण नभए पनि किटानी जाहेरी दिन्छन् र मुद्दा अदालतसम्म पुग्छ,’ रेग्मीले भने, ‘विद्यालयमा आत्महत्या गरे शिक्षक÷प्रधानाध्यापक, होस्टेलमा गरे वार्डेन, अफिसमा गरे हाकिम, घरमा गरे सासू–श्रीमान्लाई प्रतिवादी बनाएको पाइन्छ । सुसाइड नोटमै नाम मात्र राखेर आरोप लगाइदिएकै भरमा अदालतले त्यसलाई प्रमाण मान्दैन ।’ छिमेकी भारतकै अभ्यास हेर्ने हो भने पनि दुरुत्साहन दिएको बलियो आधारविना कसुर पुष्टि नहुने रेग्मीको भनाइ छ । 

अदालतहरूले वादी पक्षबाट पेस बयानका मात्र आधारमा कसुर स्थापित गर्दैनन् । मृतकलाई आत्महत्या गर्न मौखिक आदेश दिने वा आत्महत्या गर्न सहयोग वा षड्यन्त्र देखिए, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष मानसिक वा शारीरिक पीडा दिई आत्महत्याबाहेक विकल्प नछाडेको अवस्था देखिएमा मात्र प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्ने गरेको देखिएको छ । 

अर्घाखाँचीकै फैसलामा हेर्ने हो भने पनि आत्महत्या मानसिक समस्या, विभिन्न किसिमका यातना, लामो समयदेखिको शारीरिक वा मानसिक पीडा वा बिमारी, आर्थिक समस्या, एक्लोपना, असफलता, लागुऔषधको लत, गर्भावस्था वा सोपश्चात् हुने डिप्रेसन, जबर्जस्ती विवाह वा अन्य ट्रमाजस्ता कमजोर मनस्थितिको उपजबाट हुने भन्दै दुवै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । जिल्ला अदालत मोरङले पनि मुखियालाई सफाइ दिने आधार अपर्याप्त प्रमाणलाई नै लिएको देखिन्छ ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासबाट भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘... प्रतिवादीले गरेको कुनै कार्यले मृतकलाई प्राण त्याग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहने अवस्था सिर्जना गरी मृतकलाई आत्महत्या गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको देखिनुपर्छ । ... प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले मृतकलाई आत्महत्या गर्नका लागि सल्लाह दिएको वा सो कार्य गर्न मृतकको मनोबल बढाउने कार्य गरेको अवस्था देखिँदैन । ...निजले (प्रतिवादीले) मृतकसँग मादक पदार्थ सेवन गरी झगडा कुटपिट गरेको भन्नेसम्म देखिन्छ । मादक पदार्थ सेवन गरी झगडा कुटपिट गरेको कुरालाई आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको भन्न मिल्दैन ।’

ठोस प्रमाण नहुँदा र कतिपय अवस्थामा कागज र बयानसमेत नहुँदा प्रायः आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाउने गरेका छन् । एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘आत्महत्या पछाडिको कारण कोही हुनु र आत्महत्याको दुरुत्साहन गर्नु फरक कुरा हुन् । हाम्रोमा कारण कोही देखियो कि उसैलाई प्रतिवादी बनाइदिन्छन् । कतिपय अवस्थामा यो कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेजस्तो पनि देखिन्छ ।’

केही अपराधमा भने अदालतमा ठोस प्रमाणका कारण पुष्टि पनि भएका छन् । सुसाइड नोट वा रेकर्डिङलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिए पनि ती मृत्युकालीन घोषणा हो वा होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । कसैलाई फसाउने नियतले नभई वास्तवमै आत्महत्याका लागि कसैले दुरुत्साहन गरेकोमा मात्र अभियोग पुष्टि हुन्छ । 

गत २६ माघमा कैलाली जिल्ला अदालतले दार्चुलाकी राजेश्वरी डडालको आत्महत्या दुरुत्साहनमा जगदीशसिंह कोट्टारीलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो । डडालले ६ भदौमा आत्महत्या गरेकी थिइन् । जसपछि मुद्दा चलेकोमा न्यायाधीश प्रदीपकुमार उपाध्यायको इजलासले कसुर ठहरको फैसला गरेको थियो । यसको पूर्णपाठ तयार भइसकेको छैन ।

आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरका मुद्दाको अवस्था कुन अदालतमा कस्तो ? 
पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा यस्ता दुई मुद्दा पुगेका छन् । त्यसमध्ये ०७७/७८ मा दर्ता मुद्दा सोही वर्ष ठहर भइसकेको छ भने ०७९/८० को मुद्दा विचाराधीन छ ।

सुसाइड नोटमै नाम मात्र राखेर आरोप लगाइदिएकै भरमा अदालतले त्यसलाई प्रमाण मान्दैन
सञ्जीवराज रेग्मी नायब महान्यायाधिवक्ता
दाइजोको निहुँमा मानसिक/शारीरिक यातना दिई मर्न बाध्य बनाउने, बुहारी वा श्रीमतीलाई घरमा यातना दिनेजस्ता घटना बढिरहेका बखत त्यसलाई रोक्न कानुनमा दुरुत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । 

हामीकहाँ कस्तो हुन्छ भने उजुरी लिएर आउनेलाई आफ्नो मान्छेको मृत्युको पीडा हुन्छ । यस्तोमा ठोस प्रमाण नभए पनि किटानी जाहेरी दिन्छन् र मुद्दा अदालतसम्म पुग्छ । विद्यालयमा आत्महत्या गरे शिक्षक/प्रधानाध्यापक, होस्टेलमा गरे वार्डेन, अफिसमा गरे हाकिम, घरमा गरे सासू–श्रीमान्लाई प्रतिवादी बनाएको पाइन्छ । सुसाइड नोटमै नाम मात्र राखेर आरोप लगाइदिएकै भरमा अदालतले त्यसलाई प्रमाण मान्दैन ।