समाचार प्रिन्ट संस्करण

नागरिक उन्मुक्तिमा रञ्जिता र रेशम पक्षको विवाद सतहमा, संस्थापक केन्द्रीय समिति बैठकमै हात हालाहाल

केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागितालाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद हात हालाहालसम्म पुगेको छ । सोमबार अनामनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा डाकिएको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षबीच हात हालाहाल भएको हो ।

पार्टीका संरक्षक चौधरीको निर्देशनमा पार्टी कार्यालयमा ढोका थुनेर आफूमाथि कुटपिट भएको र अन्य चारजना नेतामाथि हातपात भएको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रमेश विकले बताए । ‘सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गर्न बिहान संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाइएको थियो,’ विकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अध्यक्ष बैठकमा आउन केही ढिलो भयो, अध्यक्ष आउनुअघि केही अनौपचारिक छलफल हुँदा ढोका थुनेर ममाथि भौतिक आक्रमण भयो, अरू चारजना नेतालाई धकेलाधकेल गरियो ।’ 

तर, रेशम पक्षमा खुलेका महासचिव गंगाराम चौधरीले भने बैठक संस्थापक केन्द्रीय सदस्यबीच मात्र नभई प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित एक सय ९५ केन्द्रीय सदस्यको बस्नुपर्ने विषयमा बहस भएको बताए । ‘म पनि संस्थापकमध्ये हो । तर, प्रथम महाधिवेशनबाट १९५ केन्द्रीय सदस्यीय कार्यसमिति छ । संस्थापकले मात्र बस्ने हो, संस्थापकले मात्र काम गर्ने हो भने हाम्रो के काम भनेर साथीहरूले बैठक अगाडि भन्नुभएको हो,’ चौधरीले भने, ‘कुटपिट भएको होइन । कुटपिट भएको भए त चोट लागेको हुन्थ्यो ।’ 

रमेश विक, केन्द्रीय सदस्य नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गर्न बिहान संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाइएको थियो । अध्यक्ष बैठकमा आउन केही ढिलो भयो, अध्यक्ष आउनुअघि केही अनौपचारिक छलफल हुँदा ढोका थुनेर ममाथि भौतिक आक्रमण भयो, अरू चारजना नेतालाई धकेलधाकल गरियो ।

तर, सरकार गठनका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने विषयमा कुरा गर्दा रेशमले बालुवाटारबाहिरै पिट्छु भनेको र यही विषयमा विवाद सुरु भएको विकले बताए । ‘महाधिवेशनमा २५–२५ हजार लिएर केन्द्रीय सदस्य बनाउनुभयो, तर त्यसलाई अद्यावधिक गर्न जानुभएन, पार्टी चुक्यो भनेपछि ममाथि भौतिक आक्रमण भयो,’ उनले भने, ‘हिजो मात्र संरक्षकलाई भेट्न जाँदा सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने तिमी चारैजनाको हत्या हुन सक्छ भन्नुभएको थियो, आज भौतिक आक्रमण हुँदा असुरक्षित महसुस भएको छ ।’

संरक्षकले एकलौटी ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको टीकापुर नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रामलाल डगौराले बताए । पार्टी संस्थागत रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए । ‘उहाँले पार्टीलाई प्राइभेट कम्पनीजसरी चलाउन खोज्नुभयो,’ चौधरीले भने, ‘हामीले संस्थागत रूपमा चल्नुपर्छ भनिरहेका छौँ ।’ हात हालाहाल भएपछि बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पतिसमेत रहेका संरक्षक चौधरीबीच विवाद छ । यही विवादले नेताहरू दुई कित्तामा उभिएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन पार्टीको प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई यसअघि नै लिखित निर्देशन दिइसकेकी छिन् । तर, बहुमत प्रदेश सांसद रेशमको पक्षमा भएपछि संसदीय दलले सरकारको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । गत पुसमा महाधिवेशन गराएर रेशम आफैँ अध्यक्ष बनेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले उनको अध्यक्षको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएन । आयोगको निर्णयअनुसार रञ्जिताको अध्यक्षतामा रहेको पुरानै कार्यसमिति ब्युँतिएको छ । 

नाउपाभित्रको विवादले सुदूरपश्चिम सरकार झन् अन्योलमा
नाउपाको विवादले सुदूरपश्चिममा वर्तमान सरकार रहन्छ वा गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्छ, अन्योल छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नाउपाका सबै सांसदले विश्वासको मत दिनेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । कांग्रेस र गठबन्धन दुवैतर्फ सरकार गठनका लागि निर्णायक अवस्थामा रहेको नागरिक उन्मुक्तिका सांसद सरकारको समर्थनबारे एकमत छैनन् ।

प्रदेश सभामा उसका सात सदस्यमध्ये चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठनिकट दुई सांसद नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सांसद कैलाश चौधरीले शाह नेतृत्वको सरकारलाई आफूले कुनै हालतमा विश्वासको मत नदिने अडानमा छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले २३ चैतभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेसका १८, नाउपाका सात, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमतका लागि आवश्यक २७ मत पुर्‍याउन खोजेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिका एकजना मात्र अनुपस्थित भए सरकार ढल्नेछ ।

रेशमले डाके प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिकोे बैठक

विवादपछि रेशम पक्षले महाधिवेशनको कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै यही २३ र २४ चैतमा बोलाइएको बैठकमा पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ । महाविधेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगा चौधरीले पार्टीको महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सक्कल नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन भनेका छन् ।

महासचिव गंगाराम चौधरीले बैठकमा संस्थापक र प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति उपस्थिति हुने र सोही बैठकले सरकारमा सहभागी हुने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेमा निर्णय गर्ने बताए । उनले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रतिपनि असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेट्दा अध्यक्षबारे निर्णय लिन ५–६ महिना लाग्छ भन्नुभएको थियो । तर, हामीले सरकारमा नजाने निर्णय गर्नेबित्तिक्कै आयोगको निर्णय आएको हो,’ चौधरीले भने, ‘आयोगको निर्णय फरक पाटो हो । हामी अहिलेको अवस्थामा रञ्जिता र रेशम दुवैको हस्ताक्षर चल्ने गरी अगाडि बढौँ भन्ने पक्षमा छौँ । तर, उहाँहरूले मान्नुभएको छैन ।’

रेशमले भने सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय समिति बैठकले ‘गलत गर्ने सबैलाई छानीछानी कारबाही गरेर पार्टी शुद्धीकरण’ गरिने बताए । ‘पार्टीमा बाहिरबाट हस्तक्षेप भएर त यस्तो भएको छ । अहिलेको वर्तमान सरकारले चलाइरहेको छ र त यस्तो भइरहेको छ नि । जुन जगजाहेर नै कुरा छ । पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हो । अर्काको निर्णयमा हामी किन चल्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।