अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

सडक सुरक्षा परिषदबारे यातायातविज्ञ आशिष गजुरेललाई ३ प्रश्न

सडक सुरक्षा परिषद् ऐन बन्नासाथ दुर्घटना कम हुने ग्यारेन्टी छ त ?
हाल सडक सुरक्षा मात्रै हेर्ने ‘फोकल’ निकाय छैन । त्यसकारण सडक सुरक्षा परिषद् चाहिन्छ । परिषद्ले सडक दुर्घटनाका कारण र समाधान पत्ता लगाएर कार्यान्वयन गर्छ । सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित छुट्टै निकाय हुने भएकाले यस्तो निकायले सडक सुरक्षा सुदृढ पार्ने भूमिका खेल्न सक्छ । अन्य देशमा पनि यस्तो परिषद् बनेको देखिन्छ । उसको काम भनेको २४सै घन्टा सडक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने हो । विश्वव्यापी प्रचलन रहेको सडक सुरक्षा परिषद् हामीले छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ । 

सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी ऐन किन बनेन त ?
ऐन बनाउने संसद्ले हो । संसद् बैठकमा सांसदले दुर्घटनाका विषयमा आवाज उठाए पनि ऐन निर्माणमा चासो नदिएका कारण यो विषय ओझेलमा परेको हो । जनताको सुरक्षा र हक–अधिकार ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेर आएका सांसदले कानुन निर्माणमा आलटाल गर्नु र चासो नदिनु दुःखद छ । हरेक दिन औसत आठजनाको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भइरहेको गम्भीर विषयमा सांसदले चासो दिनुपर्छ । 

सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी ऐन छिटो ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
यसमा सांसदहरू नै तात्नुपर्छ, किनभने कानुन बनाउने उहाँहरूले नै हो । तर, कहिले ऐनको मस्यौदा संसद्मा आउला र छलफल गरौँला भनेर बसेर हुँदैन, ऐन निर्माणमा पहल पनि गर्नुपर्छ । दिनप्रतिदिन सडक दुर्घटना बढिरहेका वेला जनप्रतिनिधिले यसरी ऐन निर्माणमा तदारुकता नदेखाउनु उहाँहरूको लापरबाही हो । सांसदले यस विषयलाई जोडतोडले उठाउने हो र ऐन बनाउन सरोकारवाला सबैलाई दबाब दिने हो भने ऐनले छिटो पूर्णता पाउन सक्छ ।