मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री र आइजिपीले गृहमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति

कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सोधे– जनताको करोडौँ रकम अपचलन भएको छ, न्याय निरूपण कसरी हुन्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले न्यायाधीश बनेर सफाइ दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ६ चैतमा प्रतिनिधिसभामा र नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्त कुँवरले १४ चैतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हालसम्मको अनुसन्धानले सहकारी अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताको कुनै आधार र तथ्य प्रमाण नदेखिएको बताएका थिए । स्वयं लामिछानेले पनि सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम नियोजित रूपमा मुछ्नेबाहेक कुनै साइनो नरहेको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । 

२१ फागुनमा सत्तासमीकरण परिवर्तनसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको कांग्रेसले २४ फागुनदेखि सहकारी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै राजीनामा तथा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । सहकारी प्रकरणमा जाहेरी परेर अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्तिलाई छानबिन गर्ने मन्त्रालयको जिम्मा दिएर स्वार्थ बाझिएको तर्क गरिरहेको कांग्रेसले विवादित मन्त्री क्याबिनेटमा रहन नहुने तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेको माग तथा गठबन्धन नै फेरेर मन्त्री हट्दा उक्त विषय सम्बोधन भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई उल्लेख गरेर लामिछानेको राजीनामा मागिरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा र संसदीय छानबिन गठनको माग दोहो¥याएको हो । बैठकको सुरुवातमै विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले प्रधानमन्त्री र आइजिपीले गृहमन्त्रीलाई क्लिन चिट दिँदा संशय पैदा भएको बताए । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको र अपराधीलाई उम्किन नदिने भनेको उल्लेख गर्दै गौतमले निष्पक्ष रूपमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा सरकार फेरिँदा अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

‘त्यति मात्रै होइन, हामीले जवाफ खोज्दा प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशजस्तो, हुकुम प्रमांगी दिने राजामहाराजाजस्तो क्लिन चिट दिने प्रयास गरे । सुरक्षा प्रमुखले पनि यो विषयलाई फासफुस ढंगले क्लिन चिट दिने प्रयास गरे,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा हामीले उठाइरहेको मुद्दामा गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखको जवाफ तथा विकसित घटनाक्रमले संशय पैदा भएको छ । यसको न्याय निरूपण कसरी हुन्छ ?’ 

सांसद गौतमले अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति च्यापेर सुशासन नआउने बताए । ‘ठूलो माछा छानबिन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले ठूलो माछा काखीमा च्यापेर सानो माछा मात्रै खोजी गर्ने कुरा देखाएर प्रतिबद्धता पुग्छ ?’ उनले सोधे, ‘बुटवल, चितवन, पोखराका दर्जनौँ सहकारीको ९० हजार बचतकर्ताको ८० करोडभन्दा बढ्ता रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा गएको छ, त्यो आज सञ्चालनमा पनि छैन, अब त्यो अपचलन भएको रकम कसले दिने हो ? प्रभावित जनताले कसरी न्याय पाउने हो ?’ 

सांसद गौतमले स्वार्थ बाझिएको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई नैतिकता देखाउन अनुरोध गरे । विगतमा एमालेबाट प्रश्न उठ्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा गोकुल बाँस्कोटा, बजेट निर्माणसम्बन्धी प्रश्नमा जनार्दन शर्मा, बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीबारे दिएको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठ्दा शेरबहादुर तामाङ र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताए । ‘नैतिकताको पनि ठूलो प्रश्न हो, यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

गौतमले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर तत्काल यो विषय निरूपण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सरकार गम्भीर बनोस्, संसदीय समिति बनाओस् । यो मुद्दालाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुगोस् । सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले नैतिकता र कानुनी बाटो प्रशस्त गर्नलाई सहज वातावरण निर्माण गरून् । होइन भने हामी संसद् अवरोध गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छौँ, आमजनतामा लिएर जान्छौँ,’ उनले भने ।

आइपियूमा महिला उपस्थितिबारे प्रश्न
बैठकको विशेष समयमा कांग्रेसकी रमा कोइरालाले अन्तरव्यवस्थापिका महासभा (आइपियू)मा महिलाको एकतिहाइ उपस्थिति नगराएकोमा प्रश्न उठाइन् । स्विट्रल्यान्डको जेनेभामा हालै सम्पन्न आइपियू महासभामा सहभागी हुन सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा १० सदस्यीय टोली सहभागी भएको थियो । टोलीमा ६ सांसद र चार कर्मचारी थिए । सांसदमा एकजना महिना थिइन् भने कर्मचारीमा महिला थिएनन् । सांसद कोइरालाले सोधिन्, ‘हाम्रो संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ । संविधानले महिलालाई संसद्मा बसेर टेबुल ठोक्न मात्रै सांसद बनाएको होइन होला ? त्यस्ता कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा एकतिहाइ महिला त लानुपथ्र्याे होला नि ! यसैगरी संसद् सचिवालयभित्र महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ, किन एकजना पनि अटाउनुभएन ?’

विशेष समयमा एमालेका रघुजी पन्तले भारतीय ट्रकलाई नेपालभित्र निर्वाध रूपमा चल्न दिँदा स्वदेशी ट्रक व्यवसाय धाराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बताए । भारतबाट सामान बोकेर आएका ट्रकले यताबाट पनि सामान लिएर जाने गरेको भन्दै पन्तले यसलाई नरोके स्वदेशी ट्रक व्यवसाय धराशयी हुने चेतावनी दिए । भारतीय ट्रकले ७२ घण्टासम्म नेपालमा रहन पाउने भनेर पाएको सहुलियतका कारण नेपालका २० हजार ट्रक र चालक तथा मजदुर रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो । नेपाली ट्रकले भारतमा यस्तो सहज पहुँच नपाएको भन्दै पन्तले भारतीय ट्रकलाई नियमन गर्नुपर्ने माग गरे । 

माओवादीका देवेन्द्र पौडेलले संसद्लाई कटाक्ष गर्ने थलोभन्दा ऐन टुंग्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । कानुन निर्माणमा संसद्को काम गराई सुखद नरहेको भन्दै उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुन बनाउन सबै दलहरू एक ठाउँमा हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । पौडेलले सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षी आसन फेरिरहने भन्दै टिआरसी विधेयकलाई बार्गेनिङको विषय नबनाउन अनुरोध गरे । 

राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याउन माग गर्दै यसपटक सम्बोधन नभए सदन र सडकमा आन्दोलन हुने चेतावनी दिए । ‘यस वर्षको बजेटभित्र कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नति हुँदैन भने संसद्मा पनि आन्दोलन हुन्छ, सडकमा पनि आन्दोलन हुन्छ,’ उनले भने । 

जसपाकी रञ्जु झाले कारागारलाई कैदी सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गर्न माग गरिन् । जबर्जस्ती करणीका घटना बढेको भन्दै उनले कानुन संशोधन गर्न जरुरी भइसकेको औँल्याइन् । स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरे । भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा रहेका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा आदेश विवादमा परेका वेला सांसद सिंहले संसदीय छानबिनको माग गरेका हुन् । 

दुई विधेयक समितिमा
प्रतिनिधिसभाले दुइटा विधेयक संसदीय समितिमा पठाएको छ । सभामा उत्पत्ति भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक र भन्सार विधेयकलाई आइतबारको बैठकले सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।