दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नयाँदिल्लीको बदलिएको कूटनीतिक भाषा

मोदीको शासनकालमा भारतको कूटनीतिक भाषा थप सुदृढ बन्दै गएको छ

भारतको अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा यसको कूटनीतिक भाषा थप आत्मविश्वासी हुँदै गएको छ । यसले धेरै राष्ट्रवादीलाई मोहित तुल्याउँदा अरू भने दिल्लीले कतै बेइजिङजस्तै प्रत्युत्पादक ‘वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी (उग्र कूटनीति)’को अनुकरण गर्न लागेको त होइन भन्ने चिन्ता गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो दशक भारतको विदेशनीति सञ्चालनमा आएको सूक्ष्म तर महत्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एउटा हो, यसको कूटनीतिक शब्दावलीको परिवर्तन । यी बदलिएको कूटनीतिक पदावली राजनीतिक वर्गमा भने अझै पुग्न सकेको छैन । सायद, देशको तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणले यसलाई सुस्त बनाएको छ । यसले विश्वव्यापी मञ्चमा कद बढाउँदै गएको भारतका लागि आवश्यक भइसकेको बृहत्तर रूपमा स्वीकृत कूटनीतिक शब्दावलीको उदयमा समय लगाइरहेको छ । राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि अहिलेका विपक्षीले तिनको चुनावी घोषणापत्रमा विदेश नीतिलाई थोरै बढी जोड दिने भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कद र भूमिका बढाइरहेको भारत र यस भूमिलाई लिएर घरेलु बहसको प्रकृतिबीचको अन्तर केही कम हुने थियो ।

भारतले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनालाई उपयोग गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा भारतको सापेक्षिक र निरपेक्ष स्थिति सकारात्मक रूपमा बदलिएको छ भन्ने स्वीकारोक्तिमा निर्भर हुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही वर्षभित्रै भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको हुने बताउँदै आएका छन् । र, निःसन्देह भारत त्यही लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेको छ । यस सम्भावनाप्रति प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएर तिनले कुनै राजनीतिक लाभ उठाउन सक्दैनन् । समाजको ठूलो हिस्सालाई उत्साहित बनाउने ‘भारतको उदय’को विचारलाई खारेज गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षले यसका लागि श्रेय लिनुपर्छ । आखिरमा देशका क्षेत्रीय दललगायत देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दल सन् १९९१ देखि कुनै न कुनै गठबन्धन सरकारको हिस्सा रहेका छन्, जुन अवधिमा भारतको आर्थिक उदय भयो ।

तर भारत विश्वको एक प्रमुख शक्तिको हो भन्ने स्विकार्न राजनीतिक वर्गको एक हिस्साले निरन्तर प्रतिरोध गरिरहेको छ । त्यस्ता नेता र बुद्धिजीवीसमेत भारत या त प्रमुख विश्व शक्ति बन्न सक्दैन वा बन्न हुँदैन । तर, विश्वका देशको भिन्न प्रगति दर र जनसंख्याको आकारलाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा भारतको वजन निकट भविष्यका लागि बढ्दै जानेछ । विपक्षीले विरोध गर्ने नै हो भने बरु भारत तेस्रो आर्थिक शक्ति भए पनि पहिलो र दोस्रो क्रमशः अमेरिका र चीनभन्दा धेरै भिन्नता रहेको तेस्रो स्थानमा रहने तर्क गर्न सक्छन् । पहिलो र दोस्रो देशसँग रहेको विशाल खाडल घटाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रलाई स्मरण गराउन सक्छन् ।

भारत कमजोर देश हो भन्ने वर्षौंसम्म व्याप्त स्वधारणाले भारतको महत्वाकांक्षामा बाधा पुर्‍यायो । यसले भारतमा रक्षात्मक र अपमानजनक कूटनीतिक भाषा निर्माण गर्‍यो । दिल्लीले अन्तर्राष्ट्रिय पदानुक्रममा आफ्नो बदलिँदो हैसियतलाई स्विकार्न थालेसँगै, भारतको विदेश नीति बढी आत्मविश्वासी सुनिन थालेको छ । सन् २००० को दशकको मध्यमा भारत–अमेरिकाबीच आणविक सम्झौता हुने समय भएको बहसमा भारत अमेरिकाको नजिक गएसँगै उसको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ र स्वतन्त्र विदेश नीतिको परम्परा गुमाउने धेरैको तर्क थियो । भारतले अमेरिकाबाट एउटै आणविक रिएक्टर नकिनेको भए पनि दिल्ली अहिले विगतको कुनै समयभन्दा बढी वासिंटनको नजिक पुगेको छ ।

तर भारतको अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा, यसको कूटनीतिक भाषा थप आत्मविश्वासी हुँदै गएको छ । यस आत्मविश्वासी भाषाले धेरै राष्ट्रवादीलाई मोहित तुल्याउँदा अरू भने दिल्लीले कतै बेइजिङजस्तै प्रत्युत्पादक ‘वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी (उग्र कूटनीति)’को अनुकरण गर्न लागेको त होइन भन्ने चिन्ता गरिरहेका छन् । निश्चित रूपमा दिल्लीले बाँकी विश्वसँग कुरा गर्ने तरिका स्पष्ट रूपमा परिवर्तन भएको छ, उसले आफ्नो राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी महत्वाकांक्षालाई विनाकुनै हिचकिचिहाट व्यक्त गर्न थालेको छ । तर, यस क्रममा ऊ बढी आक्रामक देखिनबाट जोगिँदै आएको छ । विश्वको तेस्रो ठूलो सेना भएको र चौथो ठूलो रक्षा बजेट रहेको भारतलाई तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा सोचिसकेपछि ‘रणनीतिक स्वायत्तता’मा जोड दिइरहनुको कुनै तुक छैन । वास्तवमा रणनीतिक स्वायत्तता उत्तर–औपनिवेशिक असुरक्षाको युग र ठूला शक्तिहरूको तानातानमा फसिएला भन्ने चिन्ताबाट निर्मित विचार थियो । तर, देश आफैँमा एक प्रमुख शक्ति बन्छ, उसको स्वायत्तता अनिवार्य रूपमा विस्तार हुन्छ । र, विश्वमा ‘निरपेक्ष रणनीतिक स्वायत्तता’ भन्ने जस्तो कुरा हुँदैन । आखिरमा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका पनि हरेक कार्य गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता छैन ।

भारतको बढ्दो शक्तिले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी व्यवस्थालाई आकार दिने र कायम राख्ने थप जिम्मेवारी र अवसर ल्याउँछन् । यसले भिन्न कूटनीतिक भाषाको माग गर्छ । गत दशक भारतमा ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को बहस घट्दै गएर यसलाई अन्य पदावली ‘अग्रणी शक्ति’, ‘विश्व मित्र’, ‘समग्र सुरक्षा प्रदायक’, ‘समान विचारधाराबीचको गठबन्धन’, ‘अन्तर–कार्यक्षमता’ र ‘वैश्विक सार्वजनिक वस्तुहरू’ आदिले विस्थापित गरिदिएको छ । अझै धेरै दूरी तय गर्नु छ । आज भारतीय राजनीतिक वर्गसामु तेर्सिएको ठूलो प्रश्न स्वायत्तता कसरी जोगाउने भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र विश्व शासनमा प्रभावकारी योगदान कसरी दिने भन्ने हुनुपर्छ । इतिहासमा ठूला शक्तिले युद्ध, शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रकृतिलाई आकार दिएका छन्, ताकि पहिलोलाई रोक्न सकियो र पछिल्लोलाई बढावा दिन सकियो । ठूला शक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यका नियम तय गर्छन् । नयाँ प्रविधिको उदयलाई नियमन गर्छन् र तिनले निम्त्याउने परिणाम व्यवस्थापन गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतमा उक्लिँदै जाँदा थप महत्वपूर्ण अवसर आउँछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा भारतको बढ्दो वजनलाई आफ्ना नागरिकलाई थप सुरक्षा र समृद्धि ल्याउने विषयसँग सम्बन्धित छ ।

रणनीतिक स्वायत्ततामा कहिले लक्ष्य निर्धारण गर्नेबारे कहिल्यै थिएन, यो त वास्तवमा आफ्ना कार्यको स्वतन्त्रता कायम राख्ने अमूर्त दाबी मात्र थियो । देशले बलियो स्वायत्ततायुक्त शक्ति हासिल गरिसकेपछि उसले ठोस लक्ष्य र उद्देश्य तोक्नुपर्छ । वर्षौंसम्म भारतका लागि रणनीतिक स्वायत्तताको खोजी आफैँमा साध्यजस्तो रह्यो । यसले भारतीय राजनीतिक वर्गलाई ठोस बाह्य लक्ष्य तोक्नुपर्ने बाध्यता आइपरेन । २१औँ शताब्दीका प्रत्येकजसो भारतीय सरकारमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ विकासबारे छलफल हुन त थाल्यो तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने, भारतका ठोस लक्ष्य र नीति पहिचान गर्ने कामबाट टाढै रहने लामो समयदेखि चलिआएको परम्परा कायम रह्यो ।

अहिले आएर मोदी सरकारले यस दिशामा एक ठोस लक्ष्य तोकेको छ– सन् ०४७ सम्ममा भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने र सरकारको यस कदमको विरोधमा उत्रनुको सट्टा विपक्षीहरूले त्यस लक्ष्यमा पुग्ने सबैभन्दा उत्तम मार्गको बहसका लागि दबाब दिनुपर्छ । आखिर, भारतको प्रतिव्यक्ति आय आज तीन हजार डलरभन्दा कम छ, यसलाई सन् ०४७ सम्ममा चार गुणाले बढाएर १२ हजार पुर्‍याउनु आफैँमा एक प्रेरणादायी र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो । यहीँनेर भारतको बढ्दो शक्तिको वास्तविक विरोधाभास आउँछ । अर्थतन्त्रको समग्र आकारले भारतलाई विश्वको प्रमुख शक्तिको हाराहारी पुर्‍याउँछ, तर सँगसँगै न्यून प्रतिव्यक्ति आयले देशभित्रको ठूलो विकासका चुनौतीलाई औँल्याउँछ ।

करिब २५ वर्षभित्र विकसित देश बन्ने लक्ष्यका सामु आर्थिक रणनीति, औद्योगिक नीति, नयाँ प्रविधि, असमानता, वातावरणीय ह्रास र बदलिँदो विश्वव्यापी व्यवस्थाका जटिल प्रश्न खडा छन् । सन् ०४७ सम्ममा देशलाई विकसित राष्ट्रको हैसियतमा उचाल्ने एक सामान्यजस्तो देखिने महत्वाकांक्षाले उब्जाउने नीतिगत मुद्दामा बहस गर्नु विपक्षीहरूको जिम्मेवारी हो । विपक्षीमध्ये पनि यस्तो जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा मुख्यतः कंग्रेसको काँधमा आएछ । त्यसैले आम जनताको उसको चुनावी घोषणापत्रमा ठूलो चासो छ । एक समय थियो, जब ‘अल इन्डिया कंग्रेस कमिटी (एआइसिसी)’को वार्षिक सत्रको विदेश नीति प्रस्तावले विदेश नीतिसम्बन्धी घरेलु बहसका पदावली तय गथ्र्यो । आज भारतको आन्तरिक र बाह्य आवश्यकता एक–अर्कासँग जेलिँदै जाँदा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस परिस्थितिको मागअनुरूप माथि उठ्नुपर्छ ।

– द इन्डियन एक्सप्रेसबाट