Skip This
राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाका लागि शुक्रबार मुगुमा आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय परामर्श गोष्ठीमा सहभागीहरूले जुम्ला र रारा जोड्ने सुरुङमार्ग बनाउन सुझाव दिएका छन्।
गोष्ठीमा सहभागीहरूलाई सात समूहमा विभाजित गरी कर्णाली प्रदेश राष्ट्रिय योजना आयोगको २०८१ देखि सुरु हुने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा मुगुका समेटनुपर्ने विषयगत क्षेत्रहरूका योजना तथा कार्यक्रमबारे सुझाव संकलन गरिएको हो।
‘स्थानीय तह’ समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सोरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज शाहीले प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्य बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने, जनसमुदायमा खानपान बानी परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीयस्तरमा पर्याप्त मात्रामा पाइने गाँजा र अल्लोमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदेशको आम्दानीका लागि यहाँ रहेका ढुंगा, माटो, बालुवा, गिटीको बजारीकरण गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउन सुरक्षित सडक संरचना बनाउनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा स्वरोजगार बनाउने रैथाने जातका मसलाजन्य र फलफूलजन्य खेती प्रारम्भ र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
जिल्ला समन्वय समिति समूहबाट सुझाव दिँदै निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी विश्वास तिमिल्सिनाले समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाई स्थानीय तहका योजना कार्यक्रम अनुगमन गर्ने र कार्बाहीको लागि अनुदान घटाउन सिफारिस गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताए।
शिक्षा समूहबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै महाकाली नमुना माध्यामिक विद्यालयका प्राध्यापक खडकबहादुर रोकायाले कक्षा ८ सम्म दिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा १२ सम्म दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाल कक्षादेखि ५ कक्षासम्म मात्र दिइने दिवाखाजा माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने, ओझेलमा परेको शिक्षक पेसागत तालिमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र विद्यालयका आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
पत्रकार समूहबाट सञ्चारकर्मी सर्जनबहादुर शाहीले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा मुगु उपेक्षित भएको उल्लेख गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कम्तीमा सबै क्षेत्र समेट्नुपर्ने बताए। उनले कर्णाली राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउन पर्ने, झुगेला–माझचौर–रारा, रारा–तारापानी–दोमुख, रारा–चंखेली–दूधदह र रारा–सातताल सडक निर्माण गर्नुपर्ने, रारा आउन छोटो मार्ग बनाउन जुम्ला च्यारे–नेउरिगाड–मुगु मन्दु र सेरी–तारापानी सुरुङमार्ग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मुगु–कर्णालीबाट ठूलो क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न योजना बनाउनुपर्ने, जिल्लामा रहेका तामाखानी, फलामखानी, नुनखानी उत्खनन गर्नुपर्ने जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन स्थानीय तहबाट छनोट भएका योजना तथा कार्यक्रम मात्र प्रदेश तथा संघीय सरकारले छ्नोट गर्नुपर्ने एवं नगरसभा, गाउँसभा, कार्यपालिका, गाउँपालिका र प्रदेश सभामा हुने सबै निर्णय प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए।
भौगोलिक विकटताको बाबजुद धेरै सम्भावना रहेको जिल्ला भएकाले मुगुलाई योजना आयोगले प्राथमिकतामा राखेर यहाँका लागि गौरव र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजना बनाउनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीको धारणा थियो।
