१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ११ शुक्रबार
  • Friday, 24 May, 2024
मञ्जु टेलर काठमाडाैं
२o८१ जेठ ११ शुक्रबार o६:५३:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

२०२२ भित्रै सबैको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य, तर हालसम्म २६.५०% मात्र सहभागी

Read Time : > 3 मिनेट
मञ्जु टेलर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ११ शुक्रबार o६:५३:oo

सन् २०२२ भित्र शतप्रतिशत जनसंख्याको स्वास्थ्य बिमा गराउने सरकारी लक्ष्य २६.५० प्रतिशतमै अल्झिएको छ । २५ चैत ०७२ मा कैलालीबाट सुरु भएको बिमा कार्यक्रम हाल काठमाडौंकाे बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाहेक देशभर लागू भए पनि जनआबद्धता निकै कमजोर देखिएको छ । बिमामा आबद्ध भइसकेकाहरूले त्यसको प्रभावकारितामा असन्तुष्टि जनाउँदै नवीकरण नगर्दा कार्यक्रमको लक्ष्य झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

बिमा सेवाका लागि प्रथम विन्दु (स्थायी ठेगाना) नै तोकिएको, तर सेवा लिने अस्पतालहरू भने सहरकेन्द्रित भएको, तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि नपाउने, सहजै सेवा लिन नपाउनेजस्ता समस्याका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले बताइन । 

‘स्वास्थ्य सेवाको सहजता सबै ठाउँमा छैन । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि नभएको, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक सेवा नभएको वा सेवा लिन झन्झिटिलो रहेको बिमितको गुनासो आइरन्छ । बिमा प्रणालीलाई नियमन गर्न बनाइएका आधारभूत नियम पालना गर्न नसक्दासमेत सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो,’ कँडेलले भनिन्, ‘सेवा लिनका लागि प्रथम विन्दुमा जानुपर्ने, तर ठूला अस्पतालहरू सहरकेन्द्रित भएकाले बिरामीहरूले आवश्यकताअनुसार सेवा लिन पाएका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि बिमितलाई आवश्यकताअनुसार सेवा दिन सकेका छैनन् ।’ 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २५ चैत ०७२ देखि कैलालीबाट सुरु भएको थियो । सुरुको वर्ष १२ हजार ६२३ जना बिमित भएका थिए । तर, एक दशक पुग्न लाग्दासम्म पनि ७७ लाख २९ हजार ६ सय ५९ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको २६.५० प्रतिशत मात्रै यो कार्यक्रममा आबद्ध छन् । हालको सक्रिय संख्या गत मंसिरसम्म नवीकरण गराइएकाहरूको हो । बोर्डकी सूचना अधिकारी कँडेलका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा नवीकरण गराएकाहरू जेठको अन्तिममा मात्रै सक्रिय सदस्यमा जोडिन्छन् । 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सातै प्रदेशका चार सय ४० स्वास्थ्य संस्थामा लागू भइरहेको छ । सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशका १०७ स्वास्थ्य संस्था यसमा आबद्ध छन् । त्यस्तै, मधेशमा ५६, बागमतीमा १००, गण्डकीमा ५५, लुम्बिनीमा ५७, कर्णालीमा ३३ र सुदूरपश्चिममा ३२ स्वास्थ्य संस्थामा बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य बिमामार्फत सरकारले ६९ प्रकारका विभिन्न औषधिदेखि मेडिकल सर्जिकल, रेडियोलोजिकल, विभिन्न स्वास्थ्य जाँचलगायत ११९ किसिमका सेवा दिँदै आएको छ । 

नवीकरण नगराउने दर ३६ प्रतिशत
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बर्सेनि आबद्ध जनसंख्या बढाउँदै लैजाने सरकारको लक्ष्य भए पनि कार्यक्रम छोड्ने अर्थात् नवीकरण नगराउने दर बर्सेनि कम्तीमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सदस्यता लिएका ७७ लाख २९ हजार ६ सय ५९ मध्ये २७ लाख ८८ हजारले सदस्यता नवीकरण गराएका छैनन्, जुन संख्या ३६.०७ प्रतिशत हो ।  नवीकरण गरेर सक्रिय रहेकाहरू हाल ४९ लाख ४१ हजार ६४३ मात्रै छन् । यो वर्ष मात्र ३६ लाख २७ हजार ४२७ ले सेवा लिएका छन् ।  

त्यस्तै, ०७८/७९ मा ६८ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गराएका थिए, अर्थात् बिमामा आबद्ध ३२ प्रतिशतले कार्यक्रम नै छोडेका थिए । यस्तै, ०७७/७८ मा २५ प्रतिशत र ०७६/७७ मा पनि २५ प्रतिशतले नवीकरण गराएका थिएनन् ।  

तर, बिमा नवीकरण गरेको ३ महिनापछि मात्रै सक्रिय हुने भएकाले हाल नवीकरण गराइएको संख्याको आधारमा नवीकरण नगर्नेको संख्या किटान गर्न नसकिने बोर्डले जनाएको छ । ‘पहिलो चरणमा बिमा गरेर नवीकरण गराउनेको संख्या शतप्रतिशत छैन । त्यसैले, सक्रिय लाभग्राही बिमितको संख्या कम देखिएको हो,’ स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले भनिन् । 

कति प्रभावकारी भइरहेको छ को–पेमेन्ट प्रणाली ?
स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै बिमितले पनि १० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नुपर्ने सहभुक्तानी प्रणाली सुरु भएको छ । १ माघदेखि यो कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यस्तै, वैशाखदेखि निजी र सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउँदा बिमितले २० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नुपर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरिसकेको छ । 

‘सरकारी अस्पतालहरूमा अत्यधिक भिडभाडका कारण बिरामीहरू जान नमान्ने र निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न गाह्रो हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई पनि बिमाको दायरामा ल्याएका हौँ । २० प्रतिशत को–पेमेन्ट लागू गर्दासमेत बिमामा जोडिएका बिरामीहरूलाई निकै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौँ,’ स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले भने । 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको १० प्रतिशत सहभुक्तानी लागू भएको दुई महिना मात्रै भएकाले बिमाप्रतिको आकर्षण बढे/नबढेको भन्न नसकिने बोर्डले जनाएको छ । सहभुक्तानी लागू भएपछि पनि नियमित संख्यामै बिमितले सेवा लिइरहेकाले आकर्षण बढेको वा घटेकोबारे तत्काल मूल्यांकनको समय नभएको बोर्डको भनाइ छ । 

२७ लाख ८८ हजार बिमितले गराएका छैनन् नवीकरण
किन प्रभावकारी हुन सकेन स्वास्थ्य बिमा ?

स्वास्थ्य बिमा लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि एकचौथाइ नागरिक मात्र यसमा आबद्ध छन् । अझ यो संख्याको पनि ३६ प्रतिशतले नवीकरण गराएका छैनन् । यसले स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नभएको देखाउँछ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेल यसका पछाडि अनेक कारण रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवाको सहजता सबै ठाउँमा नहुनु, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक सबै औषधि नहुनु, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक सेवा नभएको वा सेवा लिन झन्झटिलो हुनु यसका मुख्य कारण हुन् ।

बिमा प्रणालीलाई नियमन गर्न बनाइएका आधारभूत नियम पालना गर्न नसक्दासमेत सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको अनुभव छ । सेवा लिनका लागि प्रथम विन्दु (स्थायी ठेगाना)मा जानुपर्ने, तर ठूला अस्पतालहरू सहरकेन्द्रित भएकाले बिरामीहरूले आवश्यकताअनुसार सेवा लिन नपाएको उनले बताइन् । तर, नवीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले सदस्यता नवीकरण गरिएको तीन महिनामा एक्टिभ हुने प्रणाली दुई महिनामा झार्ने तयारी भइरहेकाे कँडेलले बताइन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुधारमा लागिरहेका छौँ : डा. गुणराज लोहनी, अध्यक्ष, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड
स्वास्थ्य बिमालाई दिगो बनाउन कम्तीमा ८० प्रतिशत जनसंख्याले नियमित बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारका अन्य देशहरूमा बिमाको दायरा बढाउन सुरुवाती चरणमा फर्मल सेक्टर (उद्योग, कलकारखाना, सरकारी तथा निजी संघसंस्थाका कर्मचारी)लाई अनिवार्य गरिन्छ ।

तर, नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई बिमा अनिवार्य गर्ने भनिएको आठ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । फर्मल सेक्टरलाई मात्रै बिमाको दायरामा ल्याउन सके ५० प्रतिशत जनसंख्या बिमामा आबद्ध हुन्छ ।

इनफर्मल सेक्टर (सबैजसो घरपरिवारका सबै सदस्य)लाई बिमाको फाइदाबारे काउन्सिलिङ गराएर आबद्ध गराइन्छ भने फर्मल सेक्टरका लाभग्राहीलाई अनिवार्य गर्ने भन्ने हुन्छ । सामान्यतः औषधि किनेर खाने पैसाले बिमा गर्न सकिन्छ ।

सामान्यतया नागरिकता, जन्मदर्ता, पासपोर्ट वा अन्य सिफारिसका लागि बिमा कार्ड अनिवार्य मात्रै गर्ने हो भने सबैजसो नागरिकमा बिमा पुर्‍याउन सकिन्छ । स्वस्थ नागरिक बनाउन, उपचार खर्च सन्तुलनमा ल्याउन बिमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो । सोचेअनुसार नभए पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत सुधारको कोसिस गरिरहेका छौँ ।

ad
ad