फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

किसानलाई आउने अनुदानको आधा रकम कर्मचारीकै तलब–भत्तामा खर्च

‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’का लागि चालू आव ०८०/८१ मा प्रदेशबाट खर्च हुने गरी ससर्त विनियोजन भएको ६३ करोड ७६ लाखमध्ये किसानसम्म ३२ करोड ७४ लाख मात्रै पुग्ने

नेपाललाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन दाताहरूले किसानका लागि दिएको अनुदान तथा ऋण सहयोगको ठूलो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तामै दुरुपयोग हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि सुरु भएको ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’का लागि चालू आव ०८०/८१ मा प्रदेशबाट खर्च हुने गरी ससर्त विनियोजन भएको ६३ करोड ७६ लाखमध्ये ३२ करोड ७४ लाख मात्रै किसानलाई वितरण गर्ने गरी विनियोजन गरिएको हो । 

बाँकी ३१ करोड दुई लाख रुपैयाँ कर्मचारी भर्ना, कार्यालय व्यवस्थापन, गाडी खरिद/मर्मतलगायतमा छुट्याइएको छ । जब कि प्रदेशमा पठाइएको ६३ करोड ७६ लाखबाहेक परियोजनाको संघीय निकाय फलफूल विकास केन्द्रले परिचालन गर्ने गरी विशेषगरी कर्मचारीकै तलब, भत्ता, खाजा, अनुगमनलगायत सुविधामा थप ५७ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यही रकमबाट करिब १० करोड परामर्श खर्च छुट्याइएको स्रोतले बतायो । त्यसो त आयोजना सुरु भएको पहिलो वर्ष पनि कर्मचारी भर्ना, कार्यालय व्यवस्थापन, गाडी खरिदलगायतमा ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०८६÷८७ सम्म आठ वर्ष सञ्चालन हुने परियोजनामा एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतको कृषि तथा खाद्य संगठन र नेपाल सरकारको समेत गरी कुल नौ करोड ३४ लाख ५० हजार डलर लगानी रहनेछ । 

परियोजना प्रमुख डा. शान्ता कार्की किसानलाई ५० प्रतिशतसम्म मात्रै बजेट जाने स्विकार्छिन् । ‘कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम किसान तहमै जाने गरी कार्यक्रम बनाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य आयोजनामा जस्तै परामर्श शीर्षकमा केही ठूलो बजेट भए पनि यो आवश्यक पर्छ । राष्ट्रियस्तरका विज्ञलाई सूचीकृत गरी हामीलाई चाहिने सेवाका लागि करारमा लिएर काम गर्नेछौँ । आयोजनाको कार्यान्वयनबाट फलफूल उत्पादनमा ठूलो सुधार हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ तर, पूर्वकृषिसचिव डा. सुरोज पोख्रेल ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन् ।

‘कृषिका परियोजनाहरूमा अनुदानका लागि जताबाट पैसा आउँछ, त्यतै जाने गरेको छ । यो विगतदेखिकै विकृति हो । पुरानो मोडलको बेथितिले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘परियोजनाबाट लक्षित किसानले कति लाभ लिए, लिएनन् भन्ने कुराको अनुगमन नहुने, तर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो रकम खर्चिने परिपाटीलाई सुधार्नु जरुरी छ । किसानका लागि उत्पादन क्षेत्रमा कम खर्च हुने पैसा देशले किन लिने भन्ने प्रश्न गर्ने वेला भइसक्यो । ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, तर दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले यस्तो रकम स्वीकार नगर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्नु जरुरी छ ।’

आठ वर्ष सञ्चालन हुने परियोजनाले सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, किवी, एभोकाडो, पिकानट, मेकाडेमिया नट र कागजी बदामको विस्तारका लागि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट १० जातका फलफूलको बगैँचा १० हजार हेक्टरमा विस्तार हुने र ३० हजार किसान लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, फलफूलको बगैँचा विस्तारमा सहभागी हुन नसक्ने १० हजार किसानलाई एक हजार हेक्टरमा तरकारी तथा रैथाने बाली फार्मको विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

परियोजनामा कसको कति लगानी ?
आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि सुरु भएको परियोजनाको अवधि आठ वर्ष (आव ०८६–८७) सम्म राखिएको छ । यो अवधिसम्म नौ करोड ३४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने गरी परियोजनालाई अघि बढाइएको छ । परियोजनामा सबैभन्दा धेरै एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ६ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरेको छ भने एक करोड डलर अनुदान दिएको छ । विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले ९० लाख डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । परियोजनामा सरकारले एक करोड ४४ लाख ५० हजार डलर लगानी गरेको छ ।

३४ जिल्लाका सय पालिकामा परियोजना सञ्चालन हुने
परियोजना मधेश र लुम्बिनीबाहेक पाँचवटा प्रदेशका ३४ जिल्लाका एक सय पालिकामा सञ्चालन हुनेछ । राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका अनुसार कोशीका पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी सात जिल्लाका २२ स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन हुनेछ । त्यस्तै, बागमतीका नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र धादिङका आठ स्थानीय तह तथा गण्डकीका गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र बागलुङ गरी १० जिल्लाका ३४ स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन हुनेछ । 

कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा गरी नौ जिल्लाका २० स्थानीय तह तथा सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बैतडी, बझाङ र दार्चुला गरी पाँच जिल्लाका १६ स्थानीय तहमा परियोजना लागू हुनेछ ।

यो वर्ष भने धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, धादिङको गजुरी गाउँपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका, दैलेखको नारायण नगरपालिका र बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी रहेको केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । त्यसपछि आगामी आव ०८१÷८२ मा ४८ पालिका र आव ०८२/८३ मा थप ४६ पालिकामा परियोजना लागू गर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

यसरी खर्च हुँदै छ ससर्त अनुदानको ६३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ  गोष्ठीमै अढाई करोड खर्च
प्रदेशबाट खर्च हुने गरी ससर्त विनियोजन भएको ६३ करोड ७६ लाखमध्ये दुई करोड ४१ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा गोष्ठी, तालिम, अभिमुखीकरण र अन्तक्र्रिया गर्नका लागि छुट्याइएको छ । पाँच प्रदेशको ३४ जिल्लामा रहेका सय स्थानीय तहमा रहेका किसानको गणना गरी सूचीकृत गर्ने उद्देश्यले किसान तहसम्म सूचना प्रवाहका लागि २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमातहतको इकाइ कार्यालयबाट आयोजना कार्यान्वयनका लािग खटिने कृषि प्राविधिकलाई तालिम दिन ४२ लाख, आयोजना लागू भएको स्थानीय तहमा रहेका किसान अभिमुखीकरणका लागि ५४ लाख, आयोजना कार्यान्वयन हुने एक सय क्षेत्रका किसान समूह, सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई अभिमुखीकरणका लागि २४ लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि कार्यालय, सरकारी फलफूल फार्म केन्द्रको समन्वयमा स्थानीय तहका किसानलाई फलफूल खेतीसम्बन्धी तीनदिने तालिमका लागि १८ लाख, प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समीक्षा समन्वय गोष्ठीका लागि २० लाख, विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग आयोजनासम्बन्धी अन्तत्र्रिmयाका लागि ११ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, बिमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह, सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएको स्थानीय तहहरूमा कार्यरत प्राविधिकलाई कृषि, पशुपक्षी तथा जटीबुटी बिमा अभिकर्ता तालिमका लागि २५ लाख र विभिन्न कृषि समूह गठन तथा परिचालनका लागि २० लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

 अनुगमन भत्ताका लागि ३९ लाख
परियोजना कार्यान्वयन भएको क्षेत्रमा स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघका कर्मचारीको स्थलगत अनुगमन भत्ताका लागि ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूबाट परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्न ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको फलफूल फार्ममा अनुगमन गर्न सात लाख, कोशीमा ६ लाख, बागमती र सुदूरपश्चिममा समान तीन–तीन लाख र गण्डकीमा दुई लाख रुपैयाँ अनुगमन भत्ता राखिएको छ ।

 कर्मचारीको बैठकभत्ता, चिया र खाजाका लागि सवा करोड
आयोजनामा कार्यरत स्थानीय तहका प्राविधिक र जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रका कर्मचारीलाई विभिन्न समयमा बस्ने बैठकको भत्ता, चिया र खाजाबापत एक करोड २६ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख र दुई करारका प्राविधिक वेला–वेला बस्ने बैठकका लागि ३५ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, परियोजनाको भैपरी आउने बैठक बस्नका लागि भत्ताबापत तीन लाख ८० हजार राखिएको छ । 

परियोजनाको सबैभन्दा बलियो संरचना प्रदेशस्तरीय कमिटीलाई बनाइएको छ । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमातहत रहने कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख यस परियोजनाको पनि प्रमुख रहने व्यवस्था छ । प्रदेशस्तरमा ११ कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यी कर्मचारीको प्रदेशस्तरमा बस्ने बैठकका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ भत्ता विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका उच्चस्तरीय कर्मचारीको संयुक्त बैठक बस्दा भत्ताबापत २५ लाख, विभिन्न सामग्री खरिदका लागि गठन गरिने खरिद समितिको बैठकका लागि सात लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठकका लागि २१ लाख, मासिक बैठक तथा दैनिक चियापन शीर्षकमा १२ लाख र अनुदानका लागि किसानले पेस गरेको प्रस्तावको मूल्यांकनका लागि गठित मूल्यांकन समितिको बैठकका लागि १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

 परामर्शमा साढे १३ करोड खर्च
कृषिका जुनसुकै परियोजनाको परामर्शमा ठूलो बजेट राखेर दुरुपयोग हुने गरेको छ । संघीय र प्रदेशस्तरबाट गरी कुल २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कृषि परामर्शमा छुट्याइएको छ । फलफूल रोप्ने क्षेत्र, फलफूलको बिरुवाको गुणस्तर, कामको प्रकृति र काम गर्ने प्रक्रियालगायत विषयमा राष्ट्रियस्तरका कृषि विज्ञहरूबाट परामर्श लिनका लागि पाँच प्रदेशमा मात्रै १३ करोड ५२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय बजेटबाट थप १० करोड रुपैयाँ परामर्शका लागि विनियोजन गरिएको छ । 

यति ठूलो रकम परामर्शमा राख्नु उचित नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोजनाका लागि छुट्याइएको परामर्शको बजेटबाट किसानको आवेदन संकलन गर्ने, अनलाइनमा प्रशिष्ट गर्ने, प्रतिवेदनका रूपमा तयार गरी प्रादेशिक तथा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनेदेखि बजेट खर्च भइसकेपछि दातृ निकायमा शोधभर्नाको रिपोर्ट पेस गर्नेसम्मका कामहरू पर्छन् ।

आठवर्षे परियोजनामा प्रत्येक वर्ष परामर्शका लागि २०–३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागिएको छ । जुन आवश्यक नभएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘कृषिका परियोजनामा परामर्शका नाममा हुने खर्चलाई अब बिस्तारै नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कति बजेटको परियोजनामा अधिकतम कति रकमसम्म परामर्शका लागि खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाइएन भने मनलाग्दी खर्च हुन्छ ।’ 

तर, काष्ठफल परियोजना प्रमुख डा. शान्ति कार्कीले कामको डिजाइन, अनुदान वितरण, अनुगमनलगायतका क्षेत्रमा विज्ञको राय चाहिने भएकाले परामर्शमा बजेट खर्च हुने गरेको दाबी गरिन् । ‘विज्ञको परामर्श नलिई आयोजनाका काम गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा केही ठूलो बजेट परामर्श शीर्षकमा विनियोजन हुने गरेको छ,’ उनले भनिन् । कार्कीका अनुसार परियोजनाका लागि कृषि विज्ञहरूलाई करार सेवामा लिएर परामर्शदाता नियुक्ति गरेबापत तलब, सुविधा दिइनेछ । त्यस्तै, केही परामर्शदाताबाट प्रतिवेदनसमेत लिएर काम गरिनेछ । 

 सवारीसाधनको इन्धन र मर्मतमा ६८ लाख खर्च
आयोजनाको प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमातहतका कर्मचारी चढ्ने कार र मोटरसाइकल–स्कुटरको इन्धन र मर्मतका लागि ६७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । इन्धनका लागि ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र गत वर्ष तथा यो वर्ष किनिएका नयाँ सवारीसाधनको मर्मततर्फ समेत १५ लाख पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको कार्यालय आवातजावत र अनुगमन भ्रमणका वेला प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा इन्धन भर्ने र मर्तत गर्ने सुविधा हुन्छ ।

 किसानको बगैँचा भ्रमण गर्न ६३ लाख भत्ता
अनुदान पाएका किसानले लगाएको फलफूल बगैँचाको अध्ययन भ्रमणबापत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि विभिन्न तीन शीर्षकमा ६३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बागवानी (फलफूल) क्षेत्र तथा नर्सरीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्चबापत २४ लाख ३१ हजार, विभिन्न सरकारी बागवानी केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीबीच अनुभव आदान–प्रदानका लागि भ्रमण खर्चबापत १५ लाख सात हजार र स्थानीयस्तरका आयोजना क्रियाकलाप कार्यान्वयनको भ्रमणका लागि २४ लाख २९ हजार विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कर्मचारीलाई भत्ता, कार्यक्रमको खर्च, आवास तथा यातायातलगायतमा खर्च हुने गरी विनियोजन गरिएको छ । यसै शीर्षकअन्तर्गत कर्मचारीले पिकनिकसमेत गरेर बजेट खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

 किसानलाई ३२ करोड अनुदान
नयाँ फलफूल खेती लगाउन तथा पुरानो बगैँचा विस्तार गर्न चाहने कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३२ करोड ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोशीमा ६ करोड ४९ लाख ९९ हजार, बागमतीमा चार करोड ५० लाख १० हजार, गण्डकीमा आठ करोड ५० लाख २० हजार, कर्णालीमा ६ करोड र सुदूरपश्चिममा ६ करोड ५० लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो अनुदान रकमबाट ५० प्रतिशत छुटमा फलफूलका बिरुवा दिने, खाडल खन्ने, कुलो–नहरजस्ता साना सिँचाइका पूर्वाधार बनाउने, हाँगाहरू काट्नेलगायतका काममा किसानले रकम पाउँछन् । त्यस्तै, रोग, किरा व्यवस्थापन तथा ठूलो बगैँचाको हकमा साना बिरुवा हुर्काएबापत प्रतिबिरुवाका हिसाबले समेत अनुदान पाउनेछन् । 

 सरकारी फलफूल केन्द्रलाई १२ करोड अनुदान
सरकारी बागवानी केन्द्रमा हाइटेक नर्सरी बनाउन, कलसिङ घर निर्माण गर्न, वर्षाको पानी संकलन गर्ने पोखरी निर्माण, हेलस्टोन नेट, पानीको निकासका लागि नहर निर्माण, गरा सुधार तथा पालेघर निर्माणलगायतका पुँजीगत सुधारका काम गर्न १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहत सर्लाही, गुल्मी, मुस्ताङ, कीर्तिपुर र पाल्पामा मुख्य फार्म केन्द्रहरू छन् । यी र मातहतका अन्य साना फार्म केन्द्रको सुधारका लागि यति ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ । ठूलो बजेट विनियोजन भए पनि फार्म केन्द्र सुधारका लागि भने स–साना काममा रकम खर्च हुनेछ ।

 कार्यालय सञ्चालनदेखि अतिथि सत्कारसम्मलाई ५४ लाख
स्थानीय तह र प्रदेश इकाइ कार्यालयको सञ्चालन सामग्रीका लागि २४ लाख ८४ हजार, कार्यालयको मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालनका लागि सात लाख २० हजार, विभिन्न सूचना प्रकाशनका लागि १४ लाख र स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कारका लागि आठ लाख ४० हजार गरेर मसलन्दतर्फ कुल ५४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

किसानलाई ५० प्रतिशतसम्म बजेट जान्छ
डा. शान्ता कार्की, परियोजना प्रमुख
पहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ । गत वर्ष ढिला गरी सुरु भएको परियोजनाअन्तर्गत कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनको काम मात्रै हुन सक्यो । यसपटक आयोजना कार्यान्वयनको कार्यविधि टुंग्याएर काम सुरु गर्ने योजनामा छौँ । कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम किसान तहमै जाने गरी कार्यक्रम बनाएका छौँ । अन्य आयोजनामा जस्तै परामर्श शीर्षकमा केही ठूलो बजेट भए पनि यो आवश्यक पर्छ । राष्ट्रियस्तरका विज्ञलाई सूचीकृत गरी हामीलाई चाहिने सेवाका लागि करारमा लिएर काम गर्नेछौँ । आयोजनाको कार्यान्वयनबाट फलफूल उत्पादनमा ठूलो सुधार हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।

आयोजनाको पैसा जताबाट आउँछ, त्यतै जान्छ 
डा. सुरोज पोख्रेल, पूर्वकृषिसचिव
कृषिका परियोजनामा अनुदानका लागि जताबाट पैसा आउँछ, त्यतै जाने गरेको छ । यो विगतदेखिकै विकृति हो । पुरानो मोडलको बेथितिले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । परियोजनाबाट लक्षित किसानले कति लाभ लिए–लिएनन् भन्ने कुराको अनुगमन नहुने, तर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो रकम खर्चिने परिपाटीलाई सुधार्नु जरुरी छ । किसानका लागि उत्पादन क्षेत्रमा कम खर्च हुने पैसा देशले किन लिने भन्ने प्रश्न गर्ने वेला भइसक्यो । ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, तर दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले यस्तो रकम स्वीकार नगर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्नु जरुरी छ ।