जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले वीरगन्जको नारायणी अस्पतालको मुद्दा छिटो टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले वर्षौँसम्म मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा अस्पतालको संरचना निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको र अस्पतालमा भौतिक संरचनाको अभावले सेवाग्राही र बिरामीले दुःख पाइरहेको बताए।

नारायणीलाई पाँच सय शय्याको अस्पताल बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि करिब डेढ अर्बको लागतमा पछिल्लोपटक ८ वैशाख ०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको जानकारी गराउँदै सांसद यादवले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले केही कागजात र भौचरको नाम फरक भएको कारण ठेक्का रद्द गरी अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको उल्लेख गरे। 

‘त्यसविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍याे। अदालतले १७ कात्तिक ०७७ मा दोस्रो बोलपत्र रद्द गर्‍याे। यो आदेशविरुद्ध २ पुस ०७७ मा भवन निर्माण विभागले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्‍याे र अहिलेसम्म विचाराधीन छ। पेसीमा चढ्छ, सुनुवाइ हुँदैन, फैसला पनि हुँदैन,’ उनले भने।

अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणको विषयमा विभाग र ठेकेदारको लडाइँले नारायणी अस्पतालको पाँच सय शय्याको अस्पतालको निर्माण ओझेलमा परेको र जनताले दुःख भोगिरहेको उनको भनाइ थियो। ‘त्यसकारण तत्काल मुद्दाको छिनोफानो गरेर निकास दिन सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले भने।

सांसद यादवले विकसित मुलुकको दादागिरीले नेपालको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमाल पग्लेको तथा मधेशमा पानीको मुहान सुकिरहेको उल्लेख गरे। हालै कोप २८ मा भाग लिँदा नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसअनुरूप तीव्र गतिमा काम नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।

कुनै वेला सय फिटमा पानी आउने मधेश प्रदेशमा अहिले तीन सयको लेयरमा पनि पानी नभेटिएको भन्दै सांसद यादवले सरकारी धारा जडानका लागि खानेपानी संस्थानमा सेवाग्राहीको भिड भइरहेको उल्लेख गरे।

‘जनशक्ति र बजेटको अभावमा खानेपानी संस्थानलाई धेरै समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘वीरगन्जमा खानेपानीको अभाव अन्त्य गर्नको लागि नेपाल सरकारको एक्सन प्लान के छ ?’