Skip This
बेलायतले नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग आइतबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा बेलायतको विदेश तथा कमन वेल्थ विकास कार्यालयका निर्देशक बेन मिलरले त्यसका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
भेटमा बेनरले नेपालमा आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन सफल र उपलब्धीमुलक बनाउन बेलायत सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने आश्वासन दिए। उनले लगानी सम्मेलन सफल पार्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, दोहोरो करमुक्त सम्झौता तथा ‘सार्वभौम रेटिङ’जस्ता काम पूरा गर्न आग्रह गरे। बेलायतले नेपालको लगानी सम्मेलनलाई यसअघि नै समर्थन जनाइसकेको छ।
जवाफमा मन्त्री पुनले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सबै कामका लागि तयार रहेको प्रष्ट पारे। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका काम अघि बढाइसकेको उनको भनाइ थियो।
निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा युवालक्षित रोजगारीका कार्यक्रममा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने उनले बताए। मन्त्री पुनले नेपाल र बेलायतबीच दुई शताब्दी पुरानो मित्रवत सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन वर्तमान सरकार लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपालको विकासमा बेलायतले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै पुनले आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे। भेटमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनसहितका अधिकारी सहभागी थिए।
भेटमा मिलरले नयाँ विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत बेलायत सरकारले दिने भनिएको ४ सय मिलियन पाउण्ड (करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्यवन सुरु भइसकेको जानकारी मन्त्री पुनलाई दिए। गत ९ फागुनमा नेपाल भ्रमणमा आएका बेलायतका विकास र अफ्रिका तथा राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालयका मन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले बेलायत–नेपाल विकास पोर्टफोलियो उद्घाटन गर्दै उक्त घोषणा गरेका थिए।
उक्त रकम जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम, हरित प्रवद्र्धन, उत्थानशील विकास, आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, समावेशीकरण, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी विस्तार तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनसहित विभिन्न ८ क्षेत्रमा खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सन् २०३० भित्र सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा करिब साढे १३ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास लिइएको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा आइसक्दा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा २० लाख महिला र किशोरीको पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
