- वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
भूमि आयोगको सुस्त गति
तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रगति चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि चिन्ताजनक छ । यस अवधिमा १४ लाख ३६ हजार चार सय निवेदन परेकामा चार हजार पाँच सय १४ भूमिहीनलाई मात्रै लालपुर्जा वितरण भएको छ ।
भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले ०७७ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । तर, प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार आयोगको प्रगति नदेखिँदा समस्या बल्झिने जोखिम बढेको छ । विगतका आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रक्रिया सुरु भई फस्र्योट हुन बाँकी निवेदन नै ८६ हजार चार सय छन् । योसहित लगत संकलन फारमको आधारमा कुल निवेदन संख्या १४ लाख ३६ हजार चार सय पुगेको हो ।
आयोगको विवरणअनुसार चार हजार पाँच सय १४ भूमिहीनलाई एक करोड ५८ लाख ४५ हजार ६६२.११ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा वितरण गरिएको छ । आयोगले सात सय २७ स्थानीय तहसँग कार्य–सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । ती स्थानीय तहले सम्झौता गरेर लगत संकलनका लागि सूचना प्रकाशित गरेका छन् । आयोगका अनुसार हालसम्म ७४ जिल्लाका चार सय ८६ स्थानीय तहको लगत आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि भएको छ । लगत प्रविष्टि भएका निवेदकको संख्या १० लाख ३२ हजार सात सय ४५ छ । कम्प्युटर प्रणालीमा भएको लगत प्रविष्टिअनुसार ८२ हजार दुई सय २९ दलित, एक लाख ५८ हजार ४८ सुकुमवासी र सात लाख ९० हजार आठ सय एक अव्यवस्थित बसोवासीको नामका छन् । त्यस्तै, हालसम्म ४१ करोड ८२ लाख ६६ हजार चार सय ८६ वर्गमिटर जग्गाको नापनक्सा भएको आयोगले जनाएको छ । यो दुई लाख ४३ हजार पाँच सय ६१ कित्ता हो ।
आयोगका भद्दा संरचना, राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी
कार्यविधिअनुसार तीन वर्षमा काम गर्न नसके सरकारले बढीमा दुई वर्षसम्म आयोगको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, ०७६’मा उल्लेख छ । पछि यसलाई खारेज गरेर सरकारले ०७८ मा नयाँ गठन आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले झटपट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखेर आयोग गठन गरे पनि यसले सोचेअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।
७७ वटै जिल्लामा आयोगको संरचना छ । त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति खाएका पदाधिकारी पनि छन् । आयोगको गठन आदेशअनुसार केन्द्रीय तहमा सदस्यसचिव (निजामती)सहित नौजना पदाधिकारीको व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका अलावा तीन विज्ञ, तीन सदस्य र एक सहसचिव तहको सदस्यसचिव छन् ।
आयोगको कामकारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जिल्लास्तरमा जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ मा छ । जिल्लागत समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको अध्यक्ष र सदस्यमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका एक विज्ञसहित दुईजना सदस्य तथा जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।
कानुनी अड्चनदेखि जनशक्ति अभावसम्मको समस्या देखाउँछ आयोग
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का सोचेअनुसारको प्रगति नहुनुमा कानुनी अड्चनदेखि जनशक्ति अभागसम्मलाई देखाउँछन् । ‘कुनै ठाउँमा मानिसहरू तीन–चार पुस्तादेखि बसिरहेका छन्, तर फिल्डबुकमा वन तथा सार्वजनिक जग्गा देखिने कागजात छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा लाखौँ मानिस बसिरहेका छन् । उनीहरू निकुञ्ज र आरक्ष घोषणा हुनेभन्दा अघिदेखि त्यहीँ थिए,’ खड्काले भने, ‘यस्ताको हकमा के गर्ने भन्ने कानुनी अड्चन छ ।’ जग्गाको वास्तविक मूल्यको तुलनामा मूल्यांकन बढी देखिएको, राजस्व बढी निस्किएकोलगायतका समस्या पनि देखिएको आयोग बताउँछ ।
भूमिसम्बन्धी, वन, निकुञ्ज ऐन र तिनका नियमावली संशोधनको आवश्यकता देखिएको आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले बताए । ‘वैज्ञानिक हिसाबले ऐन र नियमावलीहरू संशोधनको प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यी कानुन संशोधन हुँदा काम गर्न सहज हुन्छ ।’
लक्ष्यअनुरूप काम गर्न आयोगलाई पर्याप्त स्रोत–साधन नभएको उनले बताए । जनशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै पेचिलो रहेको औँल्याउँदै उनी भन्छन्, ‘आयोगलाई ६ सयजना नापी प्राविधिक (सर्वेक्षक र अमिन) आवश्यक छ । त्यसमध्ये दुई सय २० जना रिक्त छन् । जनशक्ति अभावका कारण पनि कामले गति लिन नसकेको हो ।’ केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नै बाँकी रहेको, कतिपय स्थानीय तहले अझै पनि लगत संकलनका लागि सूचना ननिकालेको तथा कतिपयमा दोहोर्याएर सूचना निकाल्नुपर्नेजस्ता कामले पनि ढिलाइ भएको आयोग बताउँछ ।
यद्यपि, जग्गा नापजाँच र प्रमाणीकरणको काम व्यापक रूपमा अघि बढेको उपाध्यक्ष खड्काको दाबी छ । ‘लालपुर्जा बाँड्ने काममा मात्र ढिला भएको हो, अरू काम त धमाधम चलिरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।
जग्गा वितरणका लागि एकपछि अर्को आयोग, समस्या समाधानमा फेरि पनि संशय
नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतदेखि थुप्रै आयोग गठन हुँदै आएका छन् । भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएको यो दशौँ आयोग हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम २ वैशाख ०७७ मा तत्कालीन नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग नै खारेज गरिदिएर सरकारले त्यसको डेढ महिनापछि २९ भदौ ०७८ मा नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग गठन गर्यो । यही आयोग हालसम्म जारी छ ।
९ मंसिर ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलोपटक सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । त्यसयता १५ वटा आयोग बन्दासम्म १८ अध्यक्ष बनेका छन् । प्रायः सरकार फेरिएपिच्छे अघिल्लो आयोग खारेज गर्दै उही प्रयोजनका लागि नयाँ नामको आयोग गठन गर्ने र नेतृत्व नियुक्त गर्ने गरिएको छ । तर, अझै पनि लाखौँ परिवार भूमिहीन छन् ।
कैलालीमा मात्रै एक लाख ३८ हजार निवेदन, १६५ ले मात्रै पाए लालपुर्जा
कैलालीमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको अधिकारसहित सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीले दुई वर्षमा एक सय ६५ जना भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई मात्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको छ । जब कि कैलालीमा करिब एक लाख ३८ हजार भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
आयोगले हालसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकामा २२ जना, गोदावरी नगरपालिकामा सात, बर्दगोरिया गाउँपालिकामा ६ तथा लम्कीचुहा नगरपालिकामा एक सय ३० जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको जनाएको छ । भूमि आयोग कैलालीका विज्ञ सदस्य केशवराज जोशीका अनुसार कैलालीका १३ मध्ये चार पालिकामा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि जग्गा नापजाँच सुरु नै भएको छैन । ‘जिल्लाभरिबाट एक लाख ३८ हजार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीले लालपुर्जाका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्,’ जोशीले भने, ‘अहिलेकै काम गराइले उनीहरूलाई लालपुर्जा दिन वर्षौँ लाग्ने देखिन्छ ।’ अघिल्लो आयोगमा दर्ता भएका निवेदनका आधारमा अहिलेको आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए । सरकारले पछिल्लोपटक गठन गरेको आयोगले चैत ०७८ बाट काम थालेको हो ।
आयोगसँग जनशक्ति र आवश्यक उपकरण अभाव, जग्गाको वर्गीकरण नहुनुजस्ता कारणले ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘पर्याप्त जनशक्ति छैन, स्थानीय तहले पनि खासै चासो दिएको छैन,’ जोशीले भने । टीकापुर नगरपालिका तथा जानकी, जोेशीपुर र मोहन्याल गाउँपालिकामा जग्गा नापजाँचको काम भने सुरु हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
हालसम्म लम्कीचुहा नगरपालिकामा मात्र जग्गा नापजाँच पूरा भएको छ । आयोगका अनुसार त्यहाँ साढे चार हजारजनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने गरी नापजाँच सकिएर राजस्व निर्धारणसम्बन्धी काम भइरहेको छ । यस्तै, बर्दगोरिया गाउँपालिकामा पनि केही दिनमा नापजाँच पूरा हुने जनाइएको छ । आयोगका अनुसार धनगढी उपमहानगरका १९ वडामध्ये १० वडामा नापजाँच सकिएको छ । नापजाँच सकिएका ठाउँमा राजस्व निर्धारण र जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा लालपुर्जा वितरण गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा सरकारी मूल्यको आठदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर लालपुर्जा दिने व्यवस्था छ । राजस्व बढी भयो भनेर जनस्तरबाट असन्तुष्टि आएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार राजस्व बढी भएको भन्दै गोदावरी नगरपालिकामा ४२ जनाले तयार भएको लालपुर्जा लिन मानेका छैनन् । आयोगका सदस्यसचिवसमेत रहेका नापी कार्यालय कैलालीका प्रमुख जनकराज भट्टले राजस्व बढी भएको भन्दै लालपुर्जा लिन नागरिक अनिच्छुक देखिएको बताए ।
सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीले कति पाउँछन् जग्गा ?
भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासी परिवारलाई एकपटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा आवासका लागि काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यका र उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर र यसबाहेकका क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर जग्गा आवासका लागि दिने व्यवस्था छ । कृषिका लागि भने तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा दिने व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियममा भूमिहीन सुकुमवासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई जनाउनेछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउनेछ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै, भूमिहीन दलित भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत जातिका भूमिहीन सुकुमवासीलाई जनाउँछ ।
अव्यवस्थित बसोवासीको परिवारलाई भने निजले आबाद कमोत गर्दै (कमाउँदै) आएको स्थानमा आवास वा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा दिने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये आवास प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर र यसबाहेकका अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर दिने व्यवस्था छ । तर, काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि भने जग्गा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोवासी भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समय (कम्तीमा १० वर्ष) देखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोवास गरेका व्यक्तिहरू जसको आर्थिक अवस्था, बसोवासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए–नभएको आधारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषित गरेको छ ।
