तामागढी–सिम्रौनगढ सडक योजना निर्माण पूरा भएको तीन वर्ष बित्दा पनि अधिग्रहण भएको जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै प्रभावित स्थानीयको आन्दोलन शुक्रबार पनि जारी छ।

सरकारले नै निर्धारण गरेको मुआब्जाका लागि पटकपटक सरकारलाई अनुरोध गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको भन्दै तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराको अगुवाइमा बिहीबारबाट रिले अनशनसहित आन्दोलन सुरु गरिएको हो।

चरणबद्ध रूपमा संघर्ष गर्दै आएको संघर्ष समितिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत तामागढीबाट हुलाकी सडक प्रवेश गर्ने स्थानमा यातायातमा अवरोध पुर्‍याएका छन्। सयौँको संख्यामा रहेका स्थानीय हुलाकी सडक हुँदै मुख्य राजमार्गमा प्रवेश गर्न सक्ने देखेपछि प्रशासनले तामागढी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको छ।

सडक अवरुद्ध पारेका स्थानीयले माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन रिले अनशनसमेत सुरु गरेका छन्। करिब ६५ देखि ७० बिघा जग्गाबराबरको दुई अर्ब ९७ करोड ७८ लाख ४० हजार ६ सय २५ रुपैयाँबराबरको मुआब्जा स्थानीयले पाएका छैनन्।

सबै मन्त्रालय, प्रशासन गुहार्दा पनि कसैले सुनुवाइ नगरेको संघर्ष समिति बाराका अध्यक्ष अनवर अन्सारीले भने। ‘योजना सम्पन्न भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि मुआब्जाबापतको रकम नपाएपछि हामीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको हो,’ उनले भने। ध्यानाकर्षणका लागि विभिन्न मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै तीन लाख खर्च भइसकेको, तर आफूहरूको मागमा ध्यानाकर्षणसमेत नभएको उनले गुनासो गरे।

तत्कालीन समयमा प्रतिकट्ठा २० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने गरी मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समितिले दर कायम गरेको थियो। सम्बद्ध निकाय धाउँदाधाउँदै तीन वर्ष बिताइसकेको, तर अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको अर्का स्थानीय रामबाबु शाहले बताए।

संघीय सरकारअन्तर्गत हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्ज कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक बन्दा दायाँ–बायाँबाट १५–१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो। ३९.७५ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक दक्षिणमा भारतीय सीमाको दशगजादेखि उत्तरतर्फ महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–काठमाडौं ‘फास्टट्रयाक’ जोड्ने महत्वपूर्ण सडक हो। साबिकको १२ वटा गाविस र अहिले सिम्रौनगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, बारागढी गाउँपालिका र आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरी चारवटा पालिकाअन्तर्गत पर्ने यो सडक सात मिटर चौडाइको छ।

मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारी ओम खड्का मुआब्जाका लागि जिल्लामा गर्नुपर्ने सबै काम पूरा भई माथिल्लो निकायमा पत्राचार गरिसकिएको बताउँछन्। सरकारले रकम निकासा नगर्दा काम रोकिएको उनको भनाइ छ।

गत असोज २ मा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १५ करोडको व्यवस्था मिलाई मुआब्जा वितरण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि बजेट नभएको भन्दै फर्काउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।