मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
रामबन्धु सुवेदी
२०८० फाल्गुण १० बिहीबार ०७:०३:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बढ्दो श्रम बहिर्गमनको संकट

जहाँ मेरिटको अन्त्य हुन्छ, त्यहीँबाट प्रणाली व्यक्तिवादी हुन्छ अनि शक्ति संरचनाबाहिरका व्यक्तिले आफ्नो भविष्य देख्दैनन् र पलायन हुन बाध्य हुन्छन्

Read Time : > 5 मिनेट
रामबन्धु सुवेदी
२०८० फाल्गुण १० बिहीबार ०७:०३:००

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा विगतभन्दा तीव्र दरमा उत्पादनशील उमेरको श्रमशक्ति बिदेसिने प्रवृत्तिउपर राष्ट्रिय चासो र चिन्ता देखिन थालेको छ । दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष तिनै प्रकृतिका तथा हुने खाने र हुँदा खाने दुवै प्रकृतिका १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका जनशक्ति रोजगारी वा अध्ययनका लागि तीव्र गतिमा बहिर्गमन भएको देखिन्छ । नेपाल इतिहासमा एकपटक मात्र प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभ सिर्जनाको सुनौलो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, तर यसको प्रत्यक्ष लाभ भने श्रम आकर्षण गर्ने अन्य देशले सित्तैमा लिइरहेका छन् । पछिल्लो समय देशमा भविष्य छैन, नेपालमा म र मेरो मन परेको व्यक्तिबाहेक सबै गलत छन् भन्ने घोर निराशावादी र नकारात्मक मनोविज्ञानको निर्माणसँगै जसरी पनि देश छाड्नैपर्छ भन्ने भाष्य आम रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट प्रकट भएका चासो र चिन्ताहरू चिन्तनमा परिणत भएको भने छैन । 

बढ्दो श्रम बहिर्गमनका अन्तरनिहित कारण :  अवसरको खोजीमा रहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा टिकाउन उपदेश, राष्ट्रभक्तिका राग र अनुरोधबाट मात्र सम्भव देखिन्न । वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानसहितको गुणस्तरीय जीवनको सम्भावना भएका स्थानमा श्रमशक्ति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो व्यक्तिगत रूपमा लाभप्रद भए पनि राज्यको दृष्टिमा मानवीय पुँजी पलायन हुनु संकटपूर्ण अवस्था हो । नेपालमा अहिले श्रमशक्तिलाई टिकाउने भन्दा पनि विदेश धकेल्ने फ्याक्टरहरू बढी सक्रिय छन् । यिनको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । 

नेपालमा हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थामा मेरिटोक्रेसीको संकट गहिरिँदै गएको देखिन्छ । योग्यताक्रमले व्यक्ति वा संस्थामा अन्तरनिहित परिमाणात्मक र गुणात्मक मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्छ भने व्यक्ति वा संस्थाले प्रदर्शन गर्ने कार्यक्षमताको मूल आधार पनि यही हो । कामको उच्च दक्षता र सदाचारिताको संयुक्त नतिजा ‘मेरिट’ हो । हामीले सार्वजनिक संस्था तथा प्रणाली निर्माण त गर्याैं, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा योग्य एवं नैतिकवान् व्यक्ति सुनिश्चित गर्न सकेनौँ र शासनले नागरिक विश्वास गुमाउँदै गयो । 

जहाँ मेरिट हुन्छ, त्यहाँ प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुन्छ । प्रक्रिया स्पष्ट हुन्छ । तोकिएको समयमा तोकिएको नतिजाको सुनिश्चितता हुन्छ । हरेक सार्वजनिक पदमा हाम्रा होइन, राम्रा र योग्यतम व्यक्ति पुग्ने पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीको सुनिश्चितता हुँदा मात्र मेरिटमाथि न्याय हुन्छ । जब राजनीतिक, शासकीय, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा बजारका संस्थाभित्र मेरिट कमजोर हुन्छ, तब अयोग्यले योग्यलाई नेतृत्व गर्न थाल्छ । यसबाट सबै प्रकारका संस्था धराशयी हुन्छन् र योग्यहरूले पलायनको बाटो अँगाल्न पुग्छन् । 

नेपालमा विगत तीन दशकदेखि मेरिटलाई राजनीतिक तजबिजीले विस्थापित गरेको देखिन्छ । राजनीतिले परिवर्तन तथा समृद्धिका नीतिहरू तय गर्ने र ती नीतिको दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन गरी संस्थागत गर्ने काम मेरिटमा आधारित प्रणालीले हो । तर, हाम्रो शासनप्रणालीमा हरेक ससाना निर्णयमा पनि राजनीतिक तजबिजी निर्णायक हुँदै ‘स्वाभाविक नियमितताका’ रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यो भनेको मेरिटको तीव्र संकटको अवस्था हो । मेरिटको प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी, कामदार, डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरू राजनीतिक कित्ताकाटमा उभिएपछि मेरिटको वध हुनु स्वाभाविक हो । जहाँ मेरिटको अन्त्य हुन्छ, त्यहाँबाटै प्रणाली व्यक्तिवादी हुन्छ, अनि शक्ति संरचनाबाहिरका व्यक्तिले आफ्नो भविष्य देख्दैनन् र तीव्र पलायन हुन बाध्य हुन्छन् । 

जब राजनीतिक, शासकीय, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा बजारका संस्थाभित्र मेरिट कमजोर हुन्छ, तब अयोग्यले योग्यलाई नेतृत्व गर्न थाल्छ । यसबाट सबै प्रकारका संस्था धराशयी हुन्छन् र योग्यहरूले पलायनको बाटो अँगाल्न पुग्छन् ।
 

विद्यालय र विश्वविध्यालयमा मेरिट विस्थापित हुँदा प्राज्ञिक गरिमा खुला राजनीतिक लिलामीमा गएकै हो । योग्य शिक्षक र प्राध्यापकहरू विस्थापित हुँदै जाँदा प्राविधिक शिक्षा कक्षाकोठाभित्रको लेक्चर नोटमा सीमित भइसकेको छ भने सूचना र परिभाषा केन्द्रित शिक्षण सिकाइमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता, योग्यता र सोच अयोग्य नेतृत्वमा हुने अवस्था नै भएन । एक्काइसौँ शताब्दीको डिजिटल पुस्ताको विद्यार्थी बीसौँ शताब्दीको शिक्षक र पाठ्यक्रम तथा उन्नाइसौँ शताब्दीको विधिमा आधारित खण्डहर कक्षाकोठाबीचको तालमेल नमिलेर नै ‘जेड जेनरेसन’ तीव्र रूपमा पलायन भइरहेको छ । 

सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमा आएको तीव्र नैतिक क्षयीकरण पनि श्रम पलायनमा जिम्मेवार छ । नेपाली समाजमा पूर्वीय दर्शनका नैतिक मूल्यलाई धार्मिक अन्धविश्वासको पगरीले छोपेर सामाजिक सांस्कृतिक सत्ताको बलियो जग निर्माण भइरहेको छ । औपचारिक संस्थाहरू र सत्ता पनि चेतन र अवचेतन रूपमा त्यसतर्फ ढल्किँदै गएको देखिन्छ । सभ्यता र समृद्धिको मुहान कुनै व्यक्तिको चमत्कार वा अदृश्य शक्तिको भरमा हुन्छ भन्ने मध्ययुगीन समाजको पुनरागमनको मनोविज्ञान निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ । यसबाट पछिल्लो स्मार्ट जेनेरेसन विरक्तिँदै गइरहेको छ भने कमजोर शैक्षिक जग र चेतना भएका जमात भाग्यवाद, चमत्कार र अनुष्ठानलाई सिर्जना र विकासको सहस्र मुहानका रूपमा शासनमा स्थापित गर्ने अभियानमा देखिन्छन् ।

यसबाट एक्काइसौँ शताब्दीको विज्ञान, प्रविधि र डिजिटल विश्वसँग परिचित तथा श्रममा विश्वास गर्ने इमानदार जनशक्ति यस्तो सांस्कृतिक मूल्यमा रहनै सक्दैनन् र बिदेसिने निर्णय गरेको देखिन्छ । 
पछिल्लो समयमा नेपाली समाजको समृद्धिको मानकका रूपमा सन्तानहरूले प्राप्त गर्ने विदेशी स्थायी आवासीय कार्ड र अभिभावकले भिजिट वा तेलभिसामा विदेश दर्शन गरी स्वदेशको आलोचना वा उपदेश जारी गर्नुलाई मान्न थालिएको देखिन्छ । नीति–निर्मातादेखि भुइँ तहका अधिकांश नागरिक सबैको अन्तिम सपना योभन्दा माथि देखिँदैन । यो हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक सत्ताले निर्माण गरेको मूल्यप्रणाली हो । विदेशी भिसा प्राप्त गर्दा सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका बधाइहरू नै यसका स्पष्ट प्रमाण हुन् । 

नेतृत्व र देश बनाउने सक्षम मानव पुँजीबीचको अकल्पनीय जेनेरेसन ग्याप छ । बौद्धिक पलायनको यो अर्काे मूल कारण हो । नेपालको वर्तमान समयमा औपचारिक र अनौपचारिक सत्ता तथा संस्थाहरूका निर्णायक नेतृत्वहरूलाई कम्तीमा चार दशकअघिको धङधङी र नोस्टाल्जियाले निर्देशित गरेको देखिन्छ, जसले वर्तमान र आगामी कम्तीमा दश वर्षपछिको विश्व श्रम र अर्थतन्त्रको अनुमान गर्ने क्षमता नै राख्दैन । 

देशका हरेक नागरिकहरूको दक्षता र निष्ठाको सामूहिक मूल्य नै समृद्धिको स्रोत हो, तर नेपालले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म पनि उपरोक्त मूल्यको सिर्जना र उपयोग गर्ने मानवपुँजी विकास योजना निर्माण गरेको छैन । वर्तमान जनशक्तिको उत्पादकत्व, सीप र क्षमता तथा देशको विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्तिको अनुमान र विकासका लागि सरकारी र निजी सबै क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने मानवपुँजी अनुमान र विकासको योजना निर्माण गर्न निकै ढिला भइसकेको छ ।

बजार र शिक्षाबीचको तादाम्यता कायम गरी आर्थिक विकासका लागि पनि यो योजना पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा त्यो नभएको कारण हाम्रा विश्वविद्यालयको प्राविधिक शिक्षा पनि कम्तीमा बीस वर्ष पुरानो भइसकेको अवस्था रहेर नयाँ जेनेरेसनले उच्च शिक्षाका लागि विदेश रोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइसकेको छ । जनशक्ति पलायनको अर्काे कारण उच्च वित्तीय असमानता हो । नेपालमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ ।

कर्जाका लागि बाटो भएको घरजग्गा र सम्पत्तिलाई मात्र आधार मान्दा एकातिर कृषियोग्य क्षेत्रको तीव्र खण्डीकरण भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ हुने खाने सीमित सम्भ्रान्तहरूमा नै उच्च जोखिमपूर्ण अत्यधिक कर्जाको केन्द्रीकरण भइरहेको छ । कृषि गर्ने, उद्यमशील बन्न चाहने र बिजनेस आइडिया भएका तर अचल धितो नभएका भुइँ तहका युवाहरूले कर्जा प्राप्त गर्नै सक्दैनन् । केही सीमित बिजनेस सम्भ्रान्तहरूले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी वित्तीय पुँजी, जग्गा, स्रोत, व्यापार र नियमनकारी निकाय सबैतिर संस्थागत जालो स्थापित गरिसकेका कारण उत्पादनभन्दा बिचौलिया अर्थतन्त्रको विकास भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा इमानदार र उद्यमशीलहरू बिदेसिनुको विकल्प नै देखिँदैन । 

श्रम पलायनको सम्बन्धमा राज्यले गम्भीर नीतिगत चिन्तन गर्नैपर्छ । चिन्तनको पहिलो आधार मेरिटको पुनर्जागरण हो । मेरिटलाई शैक्षिक योग्यतामा मात्र सीमित नगरी व्यक्ति र संस्थाको गुणस्तरीय कार्यसम्पादनमा हेरिनुपर्छ भने शासकीय धुरीदेखि भुइँतहसम्म मेरिटको संस्कृतिलाई सुस्थापित गर्नुपर्छ । योग्यता, सिर्जनात्मक श्रम र सत्यनिष्ठाबाट मात्र समृद्धि र विकास सम्भव छ । वर्तमानमा उपलब्ध जनशक्ति, स्रोत र अवस्थामा नै अघि बढ्नुको विकल्प नभएकाले भएकामध्येबाटै योग्यतम छनोट गर्ने र त्यस्ता योग्यलाई संस्थाहरूको नेतृत्व गर्ने पद्धतिलाई राजनीतिक संस्थादेखि नागरिक तहसम्म सुस्थापित गरिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा होइन, राम्रालाई वस्तुगत रूपमा जिम्मेवारी दिने अनुमानयोग्य प्रणालीको निर्माण नै सुधारको प्रस्थानबिन्दु हो ।

पेसागत विज्ञता हुनुपर्ने र मेरिटमा सञ्चालन हुनुपर्ने समूहलाई राजनीतिक संगठनको एकाइका रूपमा व्यवहार गरिने वर्तमानको बुझाइमा रूपान्तरण नगरी हाम्रा प्रणाली मेरिटमा आधारित बन्न नसक्ने भएकाले यसको विनिर्माणका लागि राजनीतिक मतैक्यको निर्माण मुख्य प्राथमिकता हो । नेपाली समाजको नकारात्मक सोच, विचारशून्यता र नैतिक स्खलनको तीव्र गतिलाई रोक्न राज्यपक्ष संवेदनशील बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय सदाचार नीति र नैतिक पूर्वाधारको निर्माण, विद्यालय तहबाटै नैतिक मूल्य शिक्षाको पुनर्जागरण, श्रम र सिर्जना केन्द्रित शिक्षा, सोच्न सिकाउने सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यहरू, निष्ठामा आधरित राजनीतिक अभ्यासको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पूर्वीय दर्शनका नैतिकमूल्यहरू र वैज्ञानिक ज्ञानमा आधारित सामाजिक मूल्यहरू सुस्थापित गर्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

देशमा उपलब्ध वित्तीय पुँजीलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित रहेको वर्तमान अवस्थालाई समतामूलक आर्थिक र मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ । धितो नहुने उद्यमीलाई व्यवसाय प्रस्तावका आधारमा किस्तामा व्यवसायलाई नै धितोमा राखी सुलभ कर्जाको उपलब्धता गरिनुपर्छ भने कृषकलाई कृषिभूमि तथा बाली धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । उच्च प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले चाहेजति सेयर लगानी गर्न सक्ने तथा गरिबहरूका लागि सम्बन्धित आयोजनामा काम उपलब्ध गराई कामलाई सेयरमा रूपान्तरण गरिदिनुपर्छ । यसले पनि श्रम पलायनलाई रोक्न सहयोग गर्न सक्छ । 

विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणालीले ठूलो रूपान्तरण खोजेको छ । अध्ययनका लागि बिदेसिनेहरूको रोजाइमा रहेका उच्च प्राविधिक र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बजारको उच्च माग भएका विशेष कार्यक्रम एक वर्षभित्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रम सरकारको पूर्ण लगानीमा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई लोन उपलब्ध गराएर माग भएबमोजिमको संख्यामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट अध्ययनका लागि बिदेसिने जनशक्ति स्वदेशमा नै टिकाउन सकिन्छ भने त्यस्ता उत्पादनले स्वदेशमा नै कम्पनीहरू स्थापना गर्न सहुलियत दिँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यस कार्यक्रमबाट विदेशमा लामो समय काम गरेका नेपाली मूलका उच्चस्तरको जनशक्तिलाई भिजिटिङ फेलोका रूपमा आकर्षण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सरकारी परामर्श र प्राविधिक अध्ययन सबै विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विभागबाट मात्र गराउनुपर्छ । त्यहाँ नसके मात्र बाहिरी कन्सल्टेन्ट राख्ने कानुनी प्रावधान गरिनुपर्छ । यसो गर्दा विश्वविद्यालय समृद्ध हुन्छ, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले काम र प्रोत्साहन प्राप्त गर्दा पलायन दर घट्न जान्छ । 

उत्पादनशील जनशक्ति केही समयका लागि बिदेसिनु आफैँमा अवसर पनि हो । वित्तीय विप्रेषणसँगै प्राप्त हुने सामाजिक विप्रेषण नै समृद्ध राष्ट्रराज्य निर्माणका लागि वर्तमान समयको ठूलो सम्पत्ति र अवसर पनि हो । विदेशी भूमिमा रहेर ज्ञान, सीप, सोच र पुँजी आर्जन गरेको श्रमशक्तिलाई रिभर्स माइग्रेसनका रणनीतिमार्फत आकर्षित गर्नु नै वर्तमान समयको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता, सदाचारिता, सिर्जना र श्रमविना विकास र समृद्धि असम्भव छ । यसका लागि राज्यको सार्थक ऐतिहासिक पहलकदमी अपेक्षित छ ।