राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक, जनजीविका, सुशासनलगायतका विषयमा तयार पारेको ४०बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ।
बुधबार काठमाडौं उपत्यकामा प्रदर्शनपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएको हो।
उपत्यकाबाहिर ७४ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जिल्ला अध्यक्षहरूले एउटै मागपत्र बुझाएका छन्।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरे।
उनले सरकारले ललितानिवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेस गरेका कारण आठ खर्बबराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताए।
राप्रपाकाे मागपत्रमा राप्रपाले सरकारी कर्मचारी तथा पेसागत दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागबन्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार हुनुपर्ने, २०४६ सालपछि उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी तथा परिवारको सम्पत्ति छानबिनलगायतका माग समावेश छन्।